सर्वोच्च अदालतले न्यायालयको विकृति विसङ्गति रोकथामसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठिन समितिको उक्त तयार गरेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित सम्पूर्ण न्यायाधीशको पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार आज सार्वजनिक गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार प्रतिवेदनमा न्यायपालिकाको सुधारका लागि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै ध्यान दिनुपर्ने, न्यायाधीशको नियुक्ति, काज, पदस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने र  सरकारी वकिलका साथै बार, निजी कानून व्यवसायीको भूमिका उल्लेख छ ।

उक्त प्रतिवेदन आजकै दिनदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको छ ।