पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई स्वास्थ्य उपचारका लागि नेपाल सरकारले दिएको ३१ लाख रूपैयाँ फिर्ता गराई पाउँ भन्ने मागसहितको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा आइतवार दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा पूर्व प्रधानमन्त्री खनाललाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । 

खनाललाई उपलब्ध गराइएको गैरकानूनी आर्थिक सहयोगले देशको ढुकुटीमा अपचलन भएको तथा जनतामा समेत नकारात्मक असर परेको उल्लेख छ । 

'खनाल आफ्नो उपचार गर्न सक्षम व्यक्ति भएको कुरा उहाँको करोडौंको सम्पत्ति विवरणबाट पनि प्रष्ट देखिन्छ,'  निवेदनमा थप भनिएको छ, 'पत्नी रविलक्ष्मी चित्रकारको नाममा काठमाडौंको डल्लुमा ९४४ वर्गफिटको करीब तीन आनामा बनेको घर, खनालको नाममा इलामको सांखेजुँङमा ६१ रोपनी ५ आना जग्गा, पत्नी चित्रकारको नाममा फुडसेन चियाबगान प्रालि, युनिफाइड हाइड्रोपावरमा ११ लाख ४० हजार र सिक्लेस हाइड्रोपावरमा ८ लाख ४० हजार लगानी, करीब १० तोला सुन रहेको सम्पत्ति विवरण २०६७ सालमा खनाल प्रधानमन्त्री हुनेबेलामा सार्वजनिक गर्नु भएको थियो ।'

उक्त सम्पत्तिको अहिलेको मूल्यांकन कैयौं गुणा बढेर गएको, उनको छोरा निर्भिक खनालले ठेकेदारको रुपमा व्यवसाय गरिरहेको निवेदनमा उल्लेख छ । 

देशको नागरिक वा विशिष्ट जुनसुकै व्यक्ति पनि सरकारी सहयोग वा खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्थालाई जनस्वास्थ्य ऐन,२०७५ को दफा ३० ले बन्देज गरेको उल्लेख छ । 'अब विशिष्ट व्यक्तिहरूले नेपालमा उपचार गराउँदा मात्रै तोकिएको सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने' प्रावधान रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

'प्रचलित कानूनको बर्खिलाफ हुने गरी केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिमण्डलले ३१ लाख आर्थिक सहयोग उपलब्त्र गराइसकिएको र शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिमण्डलले थप उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत सार्वजनिक भइसकेको हुनाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरी कानूनविपरीत उपलब्ध गराइएको रकम झलनाथ खनालमार्फत राज्यकोषमा फिर्ता गर्न र खनाललाई थप रकम उपलब्ध नगराउन नेपाल सरकार तथा खनाल समेतको नाममा उत्प्रेषणको आदेशले परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ,' निवेदनमा माग गरिएको छ । 

खनाललाई मिर्गोलासम्बन्धी समस्या भएपछि भारतको दिल्लीमा उपचार भइरहेको छ । 

यसअघि २०७८ साउन २० गते पोखरेलले दिएको रिट निवेदन दरपीठ भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले २०७८ साउन २६ गते आदेश गर्दै दरपीठ आदेशसम्बन्धी सक्कल मिसिल राखी नियमानुसार गर्न आदेश गरेको थियो ।

त्यसपछि २०७८ भदौ ३ गते अर्का न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले यसअघि गरिएको दरपीठ आदेशलाई बदर गरी रिट निवेदन दर्ता गर्नका लागि आदेश गरेको थियो । 

न्यायाधीश कार्कीको आदेशपछि आज आइतवार रिट निवेदन दर्ता भएको निवेदक पोखरेलले लोकान्तरलाई बताए ।