१४ असार २०८३, आइतबार
सरकारले क्षमताभन्दा बढी काम लिने, समयमा पूरा नगर्ने र अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई कडाइ गर्ने भएको छ । देशभरका विकास निर्माणमा देखिएको विकृति तथा विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले क्षमता अनुसारको मात्रै काम दिने भएको छ ।
सार्वजनिक खरिदमा देखिएको विकृतिमाथि कडाइ गर्नुपर्ने माग विगतदेखि नै उठ्दै आएको थियो । निर्माण व्यवसायीकै कारण कतिपय आयोजनामा जटिलता उत्पन्न हुँदै आएको छ । लगानी र समय बढ्दा आयोजनाको प्रतिफल लक्षित वर्ग र समुदायमा पुग्न सकेको छैन । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले सार्वजनिक खरिदमा देखिएको अस्तव्यव्ततालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी कार्यका लागि धेरैवटा ठेक्का लिने र समयमा कार्य सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिएको छ ।
विकास निर्माण कार्यका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति विकास र पदपूर्तिलाई प्राथमिकता दिने सरकारको लक्ष्य छ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सम्भव भएसम्म सरकारी इञ्जिनीयरिङ कम्पनीलगायत सार्वजनिक संस्थामार्फत तयार गर्ने नीति लिने लक्ष्य राखिएको छ ।
अध्ययन, अनुसन्धान तथा परामर्शको काममा ठूलो मात्राको रकम विदेशिने गरेको छ । त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारी कम्पनीबाटै गराउने लक्ष्य राखिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन अनुसन्धानको कामका लागि एनइइ इञ्जिनीयरिङ कम्पनी स्थापना गरी काम गरिरहेको छ ।
प्रतिस्थापन विधेयकले विकास आयोजनाको अनलाइन अनुगमन गरी विनियोजित बजेट अनुरूप खर्च हुने पद्धति सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न मन्त्रालय एवं निकायले मासिक लक्ष्य विभाजन गरी लक्ष्य अनुरुप प्रगति गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरिने भएको छ ।
