देशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनीमा प्रदुषण नियन्त्रण गर्न भित्र्याइएका विद्युतीय सवारी एक वर्षदेखि थन्किएका छन् । 

संघीय सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना अगाडि सारे पनि भित्रिएका गाडी चलाउन नसक्दा विद्युतीय गाडी बिग्रिन थालेका छन् । 

गएको मंसिर (२०७७) मा ५ वटा ‘इलेक्ट्रिक’ बस र १४ वटा इलेक्ट्रिक टयाक्सी दुुई लटमा गरेर लुम्बिनी ल्याइएका थिए ।

एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत ‘भेइकल’ भित्रिएका हुन् । 

१३ करोड रूपैयाँका १९ वटा ‘इलेक्ट्रिक भेइकल’ लुम्बिनीमा सञ्चालन गर्न स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र लुम्बिनी विकास कोष तयार नहुँदा अलपत्र परेका हुन् ।

एक वर्षसम्म सञ्चालनको मोडालिटी नै तयार भएको छैन । गाडी चलाउन केही अग्रसर छैनन् । एक वर्षदेखि घाम र पानी खाएर गाडी चौरमा अलपत्र अवस्थामा छन् । लामो समय एकै ठाउँमा गाडी नचलाई राख्दा इञ्जिन खराब हुन सक्ने प्राविधिकहरू बताउँछन् । गाडी कुन ‘मोडालिटी’ मा सञ्चालन गर्ने भन्नेमा विकास कोष अन्योलमा छ । 

चीनमा सवारी उत्पादन तथा बिक्री–वितरणमा राम्रो मानिएको बीवाईडी कम्पनीका लागि विद्युतीय गाडीको एजेन्ट कम्पनी ‘साइमेक्स’ ले उक्त गाडी लुम्बिनीमा भित्र्याइएको थियो । 

लुम्बिनी विकास कोषका सूचना अधिकारी हरिध्वज राईले गाडी सञ्चालनको विषय अझै अन्योलमै रहेको बताए । 

गाडीका लागि चार्जिङ स्टेसन तयार भइसकेका छन् । रूपन्देहीका पर्यटन व्यवसायी रामप्रसाद गौतमले विद्युतीय बस छिट्टो सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । 

विद्युतीय बस चलाउँदा लुम्बिनीमा पर्यटकको चहलपहल बढ्ने गौतमको  विश्वास छ । लुम्बिनी वरपरका दर्जनभन्दा बढी इँट्टा र सिमेन्टका ठूला उद्योगले प्रदुषण रोक्न ‘डस्ट कलेक्टर’ प्रविधि जडान गरेका छन् । तर, विद्युतीय सवारी नचलाई यहाँ पुराना र थोत्रा सवारी चलिरहँदा सरकार आफैँ प्रदुषण कम गर्न उदासिन रहेको पुष्टि हुन्छ । वातावरण क्षेत्रका जानकार युवराज कंडेलले लुम्बिनीमा प्रदूषण कम गर्नका लागि विद्युतीय बस ल्याइए पनि सञ्चालन गर्न सरकार नै उदासिन रहेको बताए । 

लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुख सरोज भट्टराईले बसहरू विकास कोषलाई अझै सञ्चालनका लागि हस्तान्तरण नभइसकेको बताए । 

‘बस ठेक्कामा सञ्चालन गर्ने मोडालिटी बनेको छ । अब छिट्टै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट हस्तान्तरण होलान् । त्यसपछि सञ्चालन होलान्’ भट्टराईले भने । 

बस सञ्चालनको विषयमा सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल गरेको भट्टराईको दाबी छ । यी गाडी भित्र्याउन सरकारले १ करोड भन्सार शुल्क व्यहोरेको थियो । 

लुम्बिनीमा सोलार र विद्युतबाट बस तथा ट्याक्सी चार्जिङ गर्ने गरी लुम्बिनीको १ नक्बर गेटनजिकै स्टेसन बनेको छ, जहाँ सोलार प्लान्ट जडान गरिएको छ । यहाँ जडान गरिएको पावरहाउसबाट १५४ किलोवाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । चार्जिङ स्टेसनबाट एकै पटकमा १३ वटा सवारीसाधान चार्ज गर्न मिल्ने बनाइएको छ । अहिले त्यहीँ ती गाडीहरू राखिएको छ । 

ती बसहरू पूर्ण वातानुकुलित अपांगमैत्री र स्वचालित ढोका छन् । एकपटक फूल चार्ज गरे चार सय किलोमिटर गुड्ने बताएको छ । बस १९ र ट्याक्सीमा ५ सिट क्षमता हुन् । बस कार्डले स्टार्ट हुुन्छ । बस र ट्याक्सी आवाजरहित छन् । आपतकालीन ठूला ढोका छन् । गाडीहरू अहिलेसम्म पनि परीक्षणका रूपमा चलाइएको छैन ।

भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिधै पर्यटकलाई लुुम्बिनी लैजान देवदह, रामग्राम र कपिलवस्तुुमा पर्यटकहरूलाई पुर्‍यउनका लागि विद्युुतीय बस र ट्याक्सी प्रयोग हुुने बताइएको छ । शुुरूवामा लुुम्बिनी आएका विद्युुतीय बस भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट लुम्बिनी नपुुर्‍याई सिधै काठमाडौं लगिएको थियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ कार्तिक ६ गते ललितपुरको पुलचोकबाट सिंहदरबार पुुगेर बस सञ्चालनको शुुभारम्भ गरेका थिए । 

त्यसपछि लुुम्बिनीमा विद्युतीय सवारी ल्याउने चासो राख्नेहरूका लागि बस काठमाडौं लगेको र प्रधानमन्त्रीले नै शुुभारम्भ गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

ती बसमा पर्यटन मन्त्रालयले १७ वटा कैफियत देखाएपछि ठेक्का बदर भएको थियो । त्यसपछि अघिल्लो वर्ष फेरि बीवाईडी कम्पनीले चीनबाट आयात गरेर नयाँ बस र ट्याक्सी लुुम्बिनी भित्र्याएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले ओलीले उद्घाटन गरेको दुुई वर्षपछि लुुम्बिनीमा बस र ट्याक्सी आएका हुुन् । 

भट्टराईले लुुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र प्रदेश सरकार कोही पनि गाडी चलाउन तयार नभएको बताए । ठेक्का प्रक्रियामार्फत निजी कम्पनीलाई चलाउन दिने विषयमा मोडालिटी तयार भएको विकास कोषको भनाइ छ । 

उक्त मोडालिटीमा पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालि, साझा यातायात वा अन्य जो कसैले पनि टेन्डरमार्फत दाबी पेश गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि पहिला मन्त्रालयले बसहरू लुम्बिनी विकास कोषका नाममा हस्तान्तरण गर्नुुपर्छ ।

त्यसपछि कोषले टेन्डर आह्वान गरी सवारी सञ्चालन गर्न निजी कम्पनीलाई प्रदान गर्नेछ । ती गाडीका लागि सडक गुुणस्तरीय र खाल्डाखुुल्डीरहित हुुनुुपर्छ । ठूलो भारवहन क्षमताका गाडी लुुम्बिनी आसपासमा चल्दा बाटो बिग्रिएको छ । शान्तिभूमि लुुम्बिनीमा कोरोनाअघि आन्तरिक र बाह्य गरी वार्षिक २० लाख पर्यटक आउने गर्थे । 

लुम्बिनी गुरुयोजना पूरा भएपछि यसको महत्त्व अझै बढ्ने थियो । ४० वर्ष अगाडि शुरु भएको गुुरुयोजना अझै पूरा भएको छैन ।

गुुरुयोजना पूरा गर्न अझै ७ अर्ब बजेट आवश्यक रहेको लुुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुुराजा शाक्यले बताए ।

लुुम्बिनीका स्थानीयहरूले पर्खालभित्रको लुुम्बिनीलाई मात्र नहेरी बाहिरी बस्तीको विकासमा राज्यको ध्यान जानुुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 

लुुम्बिनी वरिपरिका बस्तीहरू अति विपन्न छन् । त्यहाँ सडक, खानेपानी लगायत धेरै पूर्वाधारको विकास हुुन सकेको छैन । 

अबको ध्यान त्यसतर्फ पनि जानुुपर्ने उनीहरूको भनाइ रहेको छ । लुुम्बिनीमा ५ हजार क्षमताको सभाहल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुुगेको छ ।