काठमाडौं, १५ असार –सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकले अत्यधिक बेरुजु देखिएका सरकारी कार्यालयको विशेष निगरानी गर्ने भएको छ । बेरुजु रकम वर्षेनी बढ्न थालेपछि महालेखाले बढी बेरुजु देखिएका कार्यालयमा विशेष अनुगमनसमेत गरिने जनाएको छ ।

बिहीवार कार्यालयको ५९ औं वार्षिकोत्सव शमारोहमा बोल्दै महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले अत्यधिक बेरुजु भएका कार्यालयलाई उच्च जोखिमयुक्त समूहमा बर्गीकरण गरी विशेष निगरानी तथा अनुगमनको व्यवस्था गरिने बताए ।

महालेखा परीक्षक शर्माले यही वर्षदेखि वित्तीय जवाफदेहिताको मूल्याङ्कन गरी कार्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीको बर्गीकरणसमेत गरी प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गरिने बताए ।

‘सार्वजनिक व्यवस्थापन तथा सेवाप्रवाहमा अत्यधिक अनियमितता, हिनामिना तथा हानीनोक्सानी तथा भ्रष्टाचारको जोखिम रहेका क्षेत्रहरु पहिचान गरी आवश्यकता अनुसारका प्रक्रिया चालिनेछ,’ वार्षिकोत्सव शमारोहमा बोल्दै महालेखा परीक्षक शर्माले भने ।

मुलुकको वित्तीय अनुशासन र लेखापरीक्षणमा सुधारका लागि ६ वर्षे कार्ययोजना २०७४–२०८० कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिँदै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको स्थलगत लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्थासमेत गरिने बताए ।

नागरिक समाजको सहभागीतामा सामाजीक लेखापरीक्षण, जोखिममा आधारीत लेखापरीक्षण जस्ता पद्धतिहरु पनि अवलम्बन गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।

लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कानूनी सुधारहरु, विद्यमान लेखा ढाँचा परिमार्जन, ऐन नियमहरुमा संशोधन र अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रको कारोबारको सन्दर्भमा लेखापरीक्षकले हेर्नुपर्ने विषयबारे सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरुमार्फत आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरिने पनि शर्माले उल्लेख गरे । लेखापरीक्षणको प्रभावकारीता र गुणस्तर सुधारका लागि लेखापरीक्षणको प्रक्रियागत प्रणालीमा सुधार गरिने पनि बताए ।

कार्यालयको वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेरुजु रकम चाँडो फस्र्योट गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई निर्देशन दिइन् । सरकारी कार्यालयमा बेरुजु रकम बढ्दै गईरहेको उल्लेख गर्दै उनले वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहीता र पारदर्शिता कायम राख्न महालेखा परीक्षक कार्यालयले शसक्त भूमिका खेल्नुपर्ने बताईन् । राष्ट्रपति भण्डारीले राजस्व, ऋण, अनुदानबाट प्राप्त सहयोग पारदर्शी ढंगले खर्च गर्नुपर्ने बताईन् ।

अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नयाँ सङ्घीय संरचनाअनुसार आगामी आवदेखि स्थानीय तहमा खर्च हुन लागेको बजेटको पारदर्शीता र अनुशासन कायम गर्न कार्यालयले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

कार्यालयको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७२/७३ मा सरकारी कार्यालयको कुल बेरुजु ८८ अर्ब ८५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो बेरुजु अंक अघिल्लो आव २०७१/७२ मा ४८ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ थियो । यो बेरुजु अघिल्लो आव २०७०/७१ को भन्दा ४ दशमलव ६७ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, २०७०/७१ मा बेरुजु अंक अघिल्लो आव २०६९/७० को भन्दा ४ दशमलव ३८ प्रतिशतले बढेर ३७ अर्ब ४० करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो ।

कार्यालयको ५४ औं प्रतिवेदन अनुसार, गत वर्ष ४ हजार ७ सय ८६ कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको छ । गत वर्ष कार्यालयले करीव ३३ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो । गत वर्ष कार्यालयले ३ हजार ९ सय ४४ सरकारी निकायको भण्डै १३ खर्ब रुपैयाँ, ६३ संगठित संस्थाको झण्डै १८ खर्ब रुपैयाँ, ६ सय ९३ समिति तथा अन्य संस्थाको १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ र ७५ जिल्ला विकास समितिको १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लेखापरीक्षण गरेको थियो ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तह लागू भएपछि यस वर्ष लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने कार्यालयको संख्या झण्डै ७ सय भन्दा बढीले थपिने बताएका छन् ।

‘हाल थपिएका स्थानीय तहकोसमेत यसवर्ष लेखा परीक्षण गर्ने संख्या करीव ५ हजार ५ सय भन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ,’ कार्यालयको ५९ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै महालेखापरीक्षक शर्माले भने ।