पशुपति विकास क्षेत्र कोषमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ । धर्मशालादेखि उद्यानसम्म जताततै अनियमितता पाइएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।

खास गरेर भाडामा  धर्मशाला सञ्चालन गर्नका लागि दिइएको ठेक्काको प्रक्रियादेखि असुल गर्नुपर्ने रकम समेतमा अनियमितता भएको केन्द्रको अनुसन्धानबाट  देखिएको छ ।

सम्झौताविपरीत धर्मशालाको संरचनामा परिवर्तन गर्नेदेखि सम्झौता अनुसारको भाडा नदिए पनि सोही संस्थालाई पटक-पटक सम्झौता नवीकरण गरिदिनेसम्मको कार्यमा कोषका पदाधिकारीहरू संलग्न भएको खुलेको छ।

कोषका ती जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कानून अनुसार कारवाहीका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत कोषलाई निर्देशन दिन समेत केन्द्रले सुझाव दिएको छ ।

नेपाल–भारत मैत्री धर्मशाला भाडामा अनियमितता

नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भाडामा दिँदा कोष सञ्चालक परिषदबाट स्वीकृत नै नगराई होटल आनन्दलाई भाडामा दिइएको पाइएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति धर्मशाला लिज आउटसम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ सञ्चालक परिषदबाट स्वीकृत नगरी भाडामा दिएको पाइएको हो ।

२०७६ वैशाख २३ गते कोषका तर्फबाट सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल र होटल आनन्दका तर्फबाट ओस्कार बतासले २६ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । वार्षिक १ करोड १९ लाख १२ हजार २८ रुपैयाँ भाडाबापत कोषले पाउनेगरी सम्झौता भएको थियो।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानबाट धर्मशालालाई धर्मशालाकै रूपमा नभएर स्तरीय होटलको स्वरूपमा सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।

धर्मशालाको रूपमा स्थापना भएको भवनलाई स्तरीय होटलको रूपमा सञ्चालन गर्न धर्मशालाको स्वरूपलाई नै परिवर्तन गर्ने गरी पिलर र बिमबाहेक अन्य सम्पूर्ण संरचना बदल्न सक्नेगरी सम्झौता गरी सोहीअनुसारको अनुमति प्रदान गर्ने कार्य नियमसंगत नभएको केन्द्रको निष्कर्ष छ ।

होटल आनन्दले भवनमा आवश्यक थप सुविधाहरू निर्माण गर्नका लागि भवनको मूल संरचना (बिमपिलर) बाहेक अन्य आन्तरिक तथा बाह्य संरचनामा थप निर्माण, फेरबदल गर्न होटल आनन्दले निवेदन दिएको थियो ।

त्यसका लागि कोषका तर्फबाट संयोजक कोषाध्यक्ष, परिषदका सदस्य तथा धर्मशाला हेर्ने महाशाखा प्रमुख सदस्यसहितको तीन सदस्यीय समितिको सिफारिश भई उक्त निवेदन अनुसार कोषले स्वीकृति दिएको थियो।

आफ्नै लगानीमा आनन्द होटलले ती संरचना निर्माण गर्न सक्ने भनेर स्वीकृति दिनु धर्मशाला सञ्चालनको मान्यताविपरीत रहेको केन्द्रको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।

'यसरी गैरकानूनी सम्झौता गर्ने कोषका पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्न मन्त्रालयमार्फत कोषलाई निर्देशन दिने,' केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मिलेमतोमा नियमविपरीत वनकाली धर्मशाला भाडामा

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नियमविपरीत वनकाली धर्मशाला समेत भाडामा लगाएको खुलेको छ।

वनकालीस्थित धर्मशाला सञ्चालनका लागि २०६८ असार २८ गते कोषले गोरखापत्रमा ३० दिनभित्र कोषबाट उपलब्ध बोलपत्र फारम खरिद गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

उक्त धर्मशाला सञ्चालनका लागि ७ वटा फर्महरूले शिलबन्दी बोलपत्र पेश गरेका थिए। देवी कन्सल्टेन्सी प्रालि काठमाडौंले सबैभन्दा बढी ३० लाख १८ हजार ६६० रुपैयाँ वार्षिक र सबैभन्दा कम यती कार्गो ढुवानी सेवा काठमाडौंले २४ लाख ५ हजार रुपैयाँ वार्षिक रकम कबोल गरेकोमा बढी कबोल गर्ने देवी कन्सल्टेन्सीको प्रस्ताव २०६८ पुस ११ गते कोषले स्वीकृत गरेको थियो ।

२०६८ पुस २२ गते प्रथम पक्ष कोषका तर्फबाट भोलाप्रसाद सिटौला र दोस्रो पक्ष देवी कन्सल्टेन्सीका तर्फबाट गजेन्द्र थपलियाबीच २५ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।

वार्षिक ३० लाख १८ हजार ६६० रुपैयाँ कोषलाई भाडा बुझाउने गरी ५ वर्षका लागि सम्झौता गरिएको थियो। 

सम्झौता अवधि २०७३ पुस २१ गतेसम्मको कुल भाडामध्येको ८३ लाख ७८ हजार ९६९ रुपैयाँ भाडा नै नबुझाई धर्मशाला बन्द भएको देखिन्छ ।

तोकिएको भाडा कोषलाई बुझाउनुको साटो सञ्चालक थपलियाले उल्टै क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै २०७४ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

२०७६ पुस २४ गते अदालतले थपलियाले माग गरेको भाडा क्षतिपूर्तिको दाबीलाई खारेज हुनेगरी फैसला गरेको थियो ।

अदालतले उक्त फैसला गरेको २ वर्ष भएपनि कोषले हालसम्म असुल गर्नुपर्ने भाडा असुल गर्नका लागि कारवाही बढाएको छैन ।

'पशुपति विकास कोषले भाडा असुलतर्फ यथेष्ट कारवाही अगाडि नबढाई कोषको लाखौँ रकम डुब्ने अवस्था देखिएकाले यसमा मिलेमतो भएन भन्न सक्ने अवस्था देखिएन,' राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भनेको छ, 'तसर्थ जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम कारवाही गरेर वक्यौता रकम शुल्क जरिवानासहित असुल गरी सोको जानकारी माग गर्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन मनासिव हुने ।'

पर्यटन सूचना केन्द्रको भवनमा सञ्चालित प्राणनाथ क्याफे

पर्यटन सूचना केन्द्रको भवनमा प्राणनाथ क्याफेको सम्झौता म्याद २०७५ कात्तिकमा समाप्त भइसक्दा पनि भाडाबापत कोषलाई बुझाउनुपर्ने पर्ने ७० लाख रकम बुझाएको छैन ।

'कोषले सम्झौता रद्द गर्ने र भाडा  असुल गर्नेतर्फ कुनै कारवाही अगाडि नबढाएको हुँदा यसमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्न र प्रचलित कानून तथा सम्झौताबमोजिम वक्यौता रकम र ब्याज जरिवानासहित रकम असुल गरी कानूनअनुसार नयाँ सम्झौता गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिने,' राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मारवाडी सेवा समितिसँग न्यून शुल्कमा सम्झौता

गौशाला चोकमा रहेको पशुपति धर्मशाला सञ्चालन गर्नका लागि कोषले अत्यन्त न्यून रकममा मारवाडी सेवा समितिसँग सम्झौता गरेको छ ।

मारवाडी सेवा समितिसँग सञ्चालन अवधि उल्लेख नै नगरी अनन्तकालसम्म वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ बुझाउने गरी ९-९-२-० रोपनी जग्गासहित गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न सम्झौता गरेको थियो।

सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले २०६३ मंसिर ६ गते गरेको निर्णयमा ६ महिनाभित्र धर्मशाला कोषको जिम्मामा लिई सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिइएको थियो। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएको व्यहोरा पटक–पटक लेखा परीक्षणमा समेत औंल्याई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

अनन्तकालसम्म धर्मशाला सञ्चालन गर्न दिनु मनासिव नहुने हुनाले मनासिव माफिकको अवधि किटान गरी र कोषले प्राप्त गर्ने रकम समेत अत्यन्त न्यून रहेकाले नियमानुसार मनासिव माफिकको रकम लिनेगरी अर्को सम्झौता गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६६ वैशाख १४ गते पत्र नै पठाएर कोषलाई निर्देशन दिएको थियो।

तर कोषले सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार पटक–पटक दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै हालसम्म पनि मारवाडी सेवा समितिलाई नै गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न दिएको छ ।

मनमौजी उद्यान सञ्चालन गर्न सम्झौता

त्यसैगरी युनेस्को र पुरातत्व विभागको स्वीकृति नलिई विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पशुपति क्षेत्रमा कृपालु महाराजालगायत विभिन्न व्यक्तिका नाममा उद्यान सञ्चालन गरिएको छ।

'उद्यान सञ्चालन तथा शिलालेख राख्न स्वीकृति दिनु कानून अनुरूपको कार्य नभएकाले यसमा संलग्नलाई कानूनबमोजिम कारवाही गरी उल्लेखित सम्झौता पुनरावलोकन गर्न वा रद्द गर्न पर्यटन मन्त्रालयमार्फत कोषलाई निर्देशन दिने,' राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विना प्रतिस्पर्धा सम्झौता नवीकरण

 पहिलेकै रकम नबुझाउने अहड ट्रेड लिंकसँग कोषले फेरि अर्को सम्झौता गरेको छ। सुमार्गी भवन भाडामा लिनेगरी २०७२ चैत १७ देखि २०७७ चैत्र १६ सम्म ५ वर्षका लागि सम्झौता गरिएको थियो । उक्त सम्झौता अनुरूप ८७ लाख ६७ हजार ६४२ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी नै रहेको अवस्थामा कोषले सोही कम्पनीसँग २०७७ चैत १६ गते अर्को पाँच वर्षका लागि सम्झौता गरेको छ।

'कोषलाई तिर्नु/बुझाउनु पर्ने भाडा/ब्याज र जरिवाना समेत यथाशीघ्र असुलउपर गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा भाडामा लगाउने व्यवस्था मिलाउन र सेवाग्राहीबाट उठाइने रकम सम्झौतामै दर/रेट उल्लेख गर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयमार्फत कोषलाई निर्देशन दिने,' केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।