प्रदेश १ सरकारको आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले  झापाको विर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टिस्टेटको जग्गा स्थानान्तरण र सट्टापट्टा गर्ने निर्णय बदर गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेको छ । केपी ओली नेतृत्वको संघीय सरकारले गरेको थियो । 

हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्ने विषय प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि साझा अधिकार सूचीमा रहेकोले अब देखि त्यस्ता निर्णय गर्दा तिनै तहको सरकारबीच समन्वय गर्न समेत मन्त्रीपरिषदको निर्णयले संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

स्थानान्तरण र सट्टापट्टा सम्बन्धी निर्णय यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्ने विषय प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि साझा अधिकार सूचीमा रहेको भन्दै सो निर्णय बदर गर्न प्रदेश सरकारले माग गरेको हो ।

जग्गा सट्टा–पट्टा तथा स्थानान्तरण सम्बन्धी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ऐनलाई खारेज गर्न समेत माग गरेको छ । बैठकले मन्त्रीहरुको आचारसंहिता पनि पारित गरेको छ । यस्तै प्रदेशको मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संगठनात्मक संरचना एवम् दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

सरकारले वित्तीय सुशासन र जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ लाई पारित गरेको छ । उक्त कार्यविधिले प्रदेशको वित्तीय सुशासन कायम गर्न सक्ने र प्रदेशलाई भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलता अपनाउन सहयोग गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले बताए । 

यस्तै प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्का समितिको संयोजकहरू पनि तोकेको छ । राजन राईको नेतृत्वमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक समितिमा झलक सिंह दर्लामी र शेखरचन्द्र थापा सदस्य रहनेछन् ।

यस्तै आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिको संयोजकमा इन्द्रबहादुर आङ्बो रहेका छन भने  हिमाल कार्की, खिनुलङ्वा लिम्बू र ओमप्रकाश सरावगी सदस्य रहेका छन । यस्तै कानून, न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिको संयोजकमा केदार कार्की तोकिएको छ । जसको सदस्यमा जयराम यादव, रामकुमार राई र उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे रहेका छन् ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले निर्वाचन क्षेत्रको भ्रमण, बधाई जस्ता कार्यक्रममा भन्दा पनि परिणाम देखाउने काममा लाग्न निर्देशन दिनु भएको मन्त्री आङ्बोले बताए । प्रदेश सरकारमा आज आउने काममा सचिवालय तथा परिवारका सदस्यलाई समेत सजग गराउन मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।