सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि अवरुद्ध सर्वोच्च अदालतलाई निकास दिनको लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने बताएको छ । महाभियोग प्रस्तावलाई टुंगोमा पुर्याएर न्यायालयलाई निकास दिनुपर्ने ठहर गरेको छ ।  

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले न्याय प्रक्रियामा देखिएको अडचन र अवरोध हट्नु पर्छ भनेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताए । आइतवार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले महाभियोग प्रक्रियाको बारे जानकारी गराएका थिए ।

‘पूर्व कानूनमन्त्री समेत रहेका संचारमन्त्रीले महाअभियोग प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी गराउनु भयो । संघीय संसदका सांसदले आफ्नो अधिकार प्रस्तुत गरेको कुरा भन्नु भयो’ महतले भने, ‘लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत अवरुद्ध थियो र त्यो अवरुद्ध भएका कारण जनताले न्याय पाउने कुरा अवरुद्ध भएको थियो । बार, न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश बीचमा छलफल र संवाद गरेर अवरुद्ध प्रक्रियालाई अन्त्य गरी, न्याय सम्पादन संविधान अनुसार अगाडि बढोस् भन्ने चाहना थियो । समझदारी अनुसार अगाडि नबढेको अवस्थामा संघीय संसदका सदस्यहरुले न्याय प्रक्रियामा देखिएको अड्चन र अवरोध हट्नुपर्छ भन्ने मनसायबाट आएको छ ।’

महाभियोग प्रस्तावलाई टुंगोमा पुर्याएर न्यायालयलाई निकास दिनुपर्ने ठहर गरेको छ । ‘महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउने अधिकार संसदलाई छ । दलका साथीहरुले त्यो अधिकार प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यसको जानकारी पार्टीमा आएको छ’ महतले भने ।

मन्त्री कार्कीले चोलेन्द्र शमशेर जबराका कारण न्यायालय अनिर्णयको बन्दी बनेकाले गठबन्धनका दलहरुबीच सहमति गरेरै महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको बताएका थिए । कांग्रेस बैठक मंगलवार सम्मको लागि स्थगित भएको छ । बिहीवार र शुक्रवार बसेको बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको बारेमा समेत कुराकानी भएको थियो । विभिन्न प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक मंगलवार सकिने प्रवक्ता महतले जानकारी दिए ।