संसदीय समितिले काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग आयोजना हालसम्मको उपलब्धि, बजेट व्यवस्थापन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी अड्चन र जग्गा विवाद लगायतले निर्धारित समय (२०८१) मा सम्पन्न हुनेमा आशंका गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिको बुधवारको बैठकमा सभापति कल्याणी खड्काले हालसम्मका प्रगति, बजेट व्यवस्थापन, खर्च गर्ने क्षमता र अरु देखिएका चुनौतीका आधारमा आयोजना समयमै सम्पन्न हुनेमा शंका रहेको बताए ।

रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको मुलुकका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सबैभन्दा प्राथमिकतामा रहेको द्रुतमार्ग समय सीमाभित्रै सम्पन्न हुने विषयमा आशंका नलिन विश्वास दिलाए ।

ललितपुरको खोकनाबाट शुरू भई काठमाडौं, मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढमा पुगेर पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जोडिने द्रुतमार्ग निर्माणपछि हालको यात्रा अवधि ४ घण्टा ४० मिनेट कम हुनेछ । साना ठूला गरी ८७ पुल र ६ किमी दूरीको सुरुङमार्ग सहितको आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति १६.९० तथा वित्तीय प्रगति १५ प्रतिशत छ ।

सचिव शर्माले भने, ‘द्रुतमार्ग निर्माणपछि पेट्रोलियम पदार्थमा हँुदै आएको खपत घट्न गई वार्षिक १० अर्ब बचत हुने, सडक मर्मतको रकम जोगिने मात्र नभई गरिबी निवारणका लागि आयोजना कोसेढुंगा सावित हुनेछ, समय, प्रक्रिया, खर्च पारदर्शिता र कानूनको पूर्णपालनामा पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’ 

आयोजना प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले हालसम्म भएका प्रगति र सम्भावित चुनौतीसम्बन्धी तथ्य तथ्यांक सहितको विवरण प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बजेट सुनिश्चिताको प्रत्याभूति प्राप्त भइसकेको जानकारी दिए ।

हाल आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौताका कार्य भइरहेको छ । 

बैठकका सहभागी वक्ताले करीब १ खर्ब ७५ अर्ब लागत रहेको आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सबैको सहयोग र सद्भाव आवश्यक रहेको बताए ।