अर्थ मन्त्रालयले एक लाख म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि स्वीकृति दिएको छ । 

आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख १८ हजार म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने जनाएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले एक लाख म्यादी प्रहरीको मात्र स्वीकृति दिएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए । 

‘हामीले एक लाख म्यादी प्रहरीका लागि स्वीकृति दिएका छौं,’ सचिव मरासिनीले लोकान्तरसँग भने ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार म्यादी प्रहरी पोसाक, तलब भत्ता र चारैवटा सुरक्षा निकायलाई आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ । 

स्रोतका अनुसार पोसाक र राशन भत्ताका लागि प्रतिव्यक्ति १३ हजार निकासा भएको छ । 

मन्त्रालयले म्यादी प्रहरीका लागि एक अर्ब एक करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यलयका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) विष्णुकुमार केसीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेको पत्र गृह हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालय आउने बताए । 

उनका अनुसार चैतको दोस्रो हप्ताबाट म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी छ । 

‘अबको १० दिनभित्रमा हामीले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ,’ एसएसपी केसीले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले के कति भर्ना गर्ने भन्ने यकिन भएर पत्र आइसकेका छैन ।’

भर्ना प्रक्रिया शुरू भएको १५ दिनभित्र सकेर तालिमको व्यवस्था गर्ने र तालिमको अवधि दुई हप्ता हुने प्रवक्ता केसीले बताए । 

कुन उमेर समूहका लागि भर्ना लिने, कुन प्रक्रियाबाट लिने र कस्ता व्यक्तिलाई लिने भन्ने गृहकार्य भइरहेको र त्यसको टुंगो केही दिनमा लाग्ने उनको भनाइ छ । 

आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसहित ४ वटै सुरक्षा निकायहरूले आफ्नो रणनीतिको गृहकार्य शुरू गरेका छन् । 

प्रहरीले चुनावका लागि कार्य विभागका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रवीन्द्र धानुकको नेतृत्वमा निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा समिति गठन गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।