पाकिस्तानको राजनीतिमा आइतवार (अप्रिल ३मा) भएको नाटकीय घटनाक्रमले निकै पछिसम्म प्रभाव पार्ने देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध विपक्षी दलहरूले पेश गरेको अविश्वास प्रस्तावलाई संसद्का उपसभामुख कासिम खान सुरीले संविधानको धारा ५ को बर्खिलाप भन्दै खारेज गरिदिए । लगत्तै खानले राष्ट्रपति आरिफ अल्वीलाई संसद् विघटन गर्न लिखित सल्लाह दिएपछि राष्ट्रपतिले ९० दिनभित्र निर्वाचन हुने गरी संसद् विघटनको घोषणा गरे । 

आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएदेखि नै इमरान खान विपक्षी दलहरूका साथै अमेरिकाप्रति पनि आक्रामक बनेका थिए । अमेरिकाले आफूलाई सत्ताच्युत गराउन खोजेको आरोप उनले लगाए । 

अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयमा दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने अधिकारी डोनल्ड लुले अमेरिकाका लागि पाकिस्तानी राजदूत असद माजीदलाई इमरान खान सत्तामा रहिरहे त्यसको परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिएको आरोप खानले लगाए । तर लुले यसका आरोपको खण्डन गरेका छन् । 

लु तिनै पात्र हुन् जसले नेपाली नेताहरूलाई एमसीसी अनुमोदन नगरे नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिने चेतावनी दिएका थिए । अनि युक्रेन युद्ध शुरू भएपछि भारतले रुसको साथ दिँदा पनि भारतलाई चेतावनी दिने व्यक्ति उनी नै हुन् । 

जे होस्, यसरी एक विदेशीले इमरान खानलाई सत्ताच्युत गर्नका लागि धम्की दिएको अनि विपक्षी दलहरू विदेशीको मतियार बनेको र यो संविधानको धारा ५ विपरीत रहेको भन्दै उपसभामुख सुरीले अविश्वास प्रस्ताव खारेज गरेका हुन् । 

सभामुख असद कैसरले यस्तै किसिमको कदम चाल्छन् भन्ने पूर्वसंकेत पाएर विपक्षी दलहरूले उनका विरुद्ध समेत अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर रोक्न खोजेका थिए । तर उपसभामुखले विपक्षी दलहरूको आकांक्षामा तुषारापात गरेका छन् । 

अविश्वास प्रस्तावमाथिको मतदानलाई तुहाइएको र संसद् विघटन गरिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै विपक्षी दलहरू सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन् । त्यसैपनि अदालतले यस विषयमा स्वतः संज्ञान (सुओ मोटु) लिँदै यसमा सुनुवाइ गर्ने भएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश उमर अता बन्दियालले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने बताउँदै कुनै असंवैधानिक काम नगर्न उनीहरूलाई चेतावनी दिएका छन् । उनले यस मुद्दामा सुनुवाइ जारी राख्ने बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्री र उपसभामुखले संविधानको मर्ममा आघात पुर्‍याएको पाकिस्तानका संविधानविद् तथा विधिशास्त्रवेत्ताहरूले आरोप लगाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले यसलाई उल्ट्याउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

त्यसो त पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता सलमान अक्रम राजाले संविधानको धारा ६९ मा अदालतले संसदीय कारवाहीमा निर्णय लिन नपाउने प्रावधान रहेको बताएका छन् । हुन त सभामुखको रुलिङलाई अदालतले उल्ट्याएको नजीर रहेको पनि उनी बताउँछन् । 

तर पाकिस्तानी राजनीतिक विश्लेषक तथा पत्रकारहरू अदालतले संसद् विघटनको निर्णयलाई सदर गर्न सक्ने बताइरहेका छन् । सन् १९८८ मा पाकिस्तानी तानाशाह जिया उल हकले प्रधानमन्त्री मुहम्मद खान जुनेजोलाई पदबाट बर्खास्त गरी आमनिर्वाचनको घोषणा गरेको इतिहास विश्लेषक जैगम खानले स्मरण गरेका छन् । 

त्यसबेलामा जुनेजोले उल हकको कदमलाई अदालतमा चुनौती दिएको भए पनि चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले ताजा जनमत लिनु नै ठीक हुन्छ भनी अदालतले फैसला गरेको थियो । 

असंवैधानिक कदम चालेर भए पनि इमरान खानले आफ्नो सत्ता जोगाएका छन् । तर उनको यस कदमले पाकिस्तानमा अस्थिरताको नयाँ चरण आरम्भ गरेको छ । 

नेपालमा जस्तै पाकिस्तानमा पनि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पूरा कार्यकाल चलाएको इतिहास छैन । फलस्वरूप, बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएदेखि तथा भारतबाट छुट्टिएदेखि नै पाकिस्तान सधैं अस्थिर रहिआएको छ । 

त्यस अस्थिरतालाई देशमा रहेको विविध जातीय संरचनाले पनि योगदान गर्ने गरेको छ । सत्तामा पञ्जाबीहरूको बाहुल्य रहेकाले सिन्धी, बलोची र पश्तुन कबिलाका मानिसमा असन्तुष्टि छ । बलोची र पश्तुनहरू आफ्नो बेग्लै राज्यको कामना गर्दछन् । 

अस्थिरतालाई व्यवस्थापन गर्न लोकतान्त्रिक नेताहरूले नसक्ने गरेकाले पाकिस्तानी सेनाले शासन आफ्नो हातमा लिने गरेको छ । पाकिस्तानको ७५ वर्षे इतिहासमा सेनाले धेरैपटक कू गरिसकेको छ । सन् २००८ मा सेनाप्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफको शासन अन्त्य भएपछि भने सेनाले लोकतान्त्रिक सरकार आउन दिने र त्यसलाई पर्दापछाडिबाट नियन्त्रण गर्ने नीति अपनाइरहेको छ । 

दक्षिण एसियाली मामिलामा कलम चलाउने स्वतन्त्र पत्रकार फ्रान्सिस्को मारिनाका अनुसार, पश्चिमबाट अकण्टक सहायता पाउनका लागि सेनाले लोकतान्त्रिक सरकारलाई सहन गरिरहेको हो । 

इमरान खान आफैं पनि सेनाका प्रियपात्रका रूपमा राजनीतिमा उदाएका हुन् । उनले विजय प्राप्त गरेको सन् २०१८ को आमनिर्वाचनमा व्यापक धाँधली गरिएको आरोप लागेको थियो । 

वंशीय राजनीति गर्ने दलहरूको विकल्पका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने इमरान खानको पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई) नामक दल सेनाको आशीर्वादमा नै सत्तामा पुगेको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाउने गरेका छन् । त्यसैले उनीहरू खानलाई निर्वाचित (इलेक्टेड) नभई छनोट गरिएको (सिलेक्टेड) प्रधानमन्त्री भन्ने गर्छन् । 

सेनाका प्रियपात्र इमरानसँग अहिले आएर सेना किन बिच्कियो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि रोचक छ । आगामी नोभेम्बर महिनामा बहालवाला सेनाप्रमुख कमर जावेद बाजवाको कार्यकाल सकिँदैछ । उनी आफ्नो कार्यकाल बढाइए हुन्थ्यो भन्ने कामना गरिरहेका छन् । 

तर इमरान खान चाहिँ बाजवाको ठाउँमा लेफ्टिनेन्ट जनरल फैज हमीदलाई सेनाप्रमुख बनाउन चाहन्छन् । तालिबानसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने हमीदले नै खानलाई आमनिर्वाचन जिताउन पहिला पनि सहयोग गरेको र आगामी निर्वाचनमा पनि सहयोग गर्न खोजेको बताइन्छ । त्यसमाथि खानकी पत्नी बुशरा बीबीसँग हमीदको निकट सम्बन्ध रहेको पनि बताइएको छ ।  

अविश्वास प्रस्तावलाई तुहाउने प्रकरणमा सेनाको कुनै हात नरहेको पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता बाबर इफ्तिखारले स्पष्ट पारिसकेका छन् । अर्थात्, इमरान खानसँग रिसाएको भए पनि सेनाले आमनिर्वाचन हुन दिने र शायद खानलाई पुनः निर्वाचित हुन सघाएर उनीबाट फाइदा लिने रणनीति बनाएको हुन सक्छ । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको निर्णय उल्ट्याएनछ भने सेनाको योजना सफल हुने देखिन्छ । 

पाकिस्तानमा विकसित नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रमको भूराजनीतिक आयाम पनि रोचक देखिन्छ । आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिलाई मन नपराएको भएर अमेरिकाले आफूलाई हटाउन खोजेको आरोप इमरान खानले लगाए । 

विशेषगरी पश्चिमको कटु आलोचना गर्दै चीन र रुससँग सम्बन्ध बढाउन खोजेकाले खानलाई अमेरिका र पश्चिमले तारो बनाइरहेको छ । युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गर्दा पाकिस्तानले निन्दा गर्न मानेन अनि संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएको मतदानमा अनुपस्थित रह्यो । 

पाकिस्तानको उक्त कदमका विरुद्ध युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूका राजदूतले विज्ञप्ति निकालेपछि इमरान खानले उनीहरूलाई कडै शब्दमा निन्दा गरेका थिए । अनि युक्रेन युद्ध शुरू भएकै समयमा खानले रुसको भ्रमण गरेको विषयलाई पनि अमेरिकाले मन नपराएको खानको दाबी छ ।

खानले वास्तवमै पाकिस्तानको परराष्ट्रनीतिलाई बहुध्रुवीय व्यवस्थाअनुकूल बनाउँदै अमेरिकाका रणनीतिक प्रतिस्पर्धीसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेका हुन् । त्यसलाई मन नपराएर अमेरिकाले उनको साटो आफूअनुकूलको शासक ल्याउनका लागि प्रयास गरेको नहोला भन्न सकिन्न । 

अमेरिकी स्वार्थलाई कार्यान्वयन गराउने विपक्षी दलहरूको प्रयास तत्कालका लागि विफल भए पनि पाकिस्तानमा ‘कलर रिभोल्युसन’ का लागि वातावरण बनाउन अमेरिकाले प्रयास जारी राखिरहने सम्भावना छ । 

अमेरिकाले यस्तो कलर रिभोल्युसनमार्फत पाकिस्तानमा आफूअनुकूल व्यक्ति ल्याएर सीमा जोडिएको तिब्बतलाई अस्थिर बनाउन खोजेको कुरा चीनले बुझेको छ । त्यसैले कूटनीतिक भाषा उपयोग गर्दै इमरान खानको पक्षमा चीनले बयान दिएको छ । 

पाकिस्तान सदाबहार रणनीतिक सहयोगी तथा मित्र भएकाले त्यस देशका सबै दलहरू एकताबद्ध रहून् र विकास तथा स्थिरतामा योगदान गरून् भन्ने चाहना चीनको रहेको चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वनपिनले बताए । चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले पाकिस्तान लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको भ्रमणपछि दिएको बयानमा पनि अमेरिकाले शीतयुद्धकालीन मानसिकताका साथ साना मुलुकलाई द्वन्द्वमा तान्न खोजेको र चीनले त्यसो हुन नदिने बताए ।

सुशासन दिन नसकेको, सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन नसकेको र अर्थतन्त्र पनि उकास्न नसकेको भनी विपक्षी दलहरूले इमरान खानमाथि आरोप लगाएका छन् । पाकिस्तानी विश्लेषक इजाज अक्रमका अनुसार, ती आरोपमा दम छन् तर इमरानले अमेरिकाको साटो चीन र रुससँग निकटता बढाएपछि नै उनीविरुद्ध आन्दोलन चर्काइएको देखिन्छ । 

पाकिस्तानलाई युरेसियाली एकीकरण परियोजनाको अभिन्न साझेदार बनाउन खोजेकाले इमरान खानविरुद्ध अमेरिकी संस्थापन पक्ष सक्रिय बनेको तथा पाकिस्तानका विपक्षी दलहरू तिनको मोहरा बनेको तथ्य महत्त्वपूर्ण रहेको अर्का विश्लेषक जुनैद एस अहमदको भनाइ छ । 

अमेरिकाले चाहेको जस्तो सत्तापरिवर्तन तत्कालका लागि टरेको भए पनि इमरान खानको संकट कायम छ । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको निर्णय उल्ट्याइदिन पनि सक्छ । 

तर अदालतले विघटन सदर गरेमा त्यसपछि हुने आमनिर्वाचनमा इमरान खानको दलले विजय पाउन पनि सक्छ । गत साता खैबर पख्तुनख्वामा भएको स्थानीय निर्वाचनमा खानको दल पीटीआईले निकै राम्रो प्रदर्शन गरेकाले देशमा खानको पक्षमा जनमत कायम रहेको देखिन्छ । 

आगामी आमनिर्वाचनमा पुनः विजय प्राप्त गरेमा खानले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था अनुकूल हुने परराष्ट्रनीतिलाई थप सशक्तताका साथ कार्यान्वयन गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

'नयाँ पाकिस्तान' निर्माणतर्फ इमरान खानको सकारात्मक कदम