पुस ६, २०८०
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
पाकिस्तानमा भएको आमनिर्वाचनमा विजय हासिल गरेपछि २२औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा पूर्वक्रिकेटर तथा पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ पार्टीका प्रमुख इमरान खानले शपथ लिएका छन् ।
बाईस वर्ष राजनीतिमा संघर्ष गरेपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका खानले भदौ २ गते शपथग्रहण गरेपछि दिएको भाषणमा सरकारी खर्च घटाउने र आफ्नो सुविधा पनि त्याग्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् र त्यसमा कार्यान्वयन समेत थालेका छन् । भ्रष्टाचार र बेथितिले थलिएको पाकिस्तानमा उनले आशाको सञ्चार गरेको स्वतन्त्र विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
वास्तवमा खानको प्रधानमन्त्रित्वको शुरूआतमा पाकिस्तानमा आशावादिता, सकारात्मकता र अपेक्षाको लहर दौडिएको पाइन्छ । दुई दल र त्यसका मुखिया दुई परिवारले वर्षौंसम्म पाकिस्तानको सत्ता चलाइरहेको अवस्थामा उनीहरू पराजित भई नयाँ दलका नेता सत्तामा पुग्दा जनतामा अपेक्षा रहनु स्वाभाविक पनि हो ।
इमरान खानले आफ्नो राजनीतिक भाष्यको आधारशिला देहायका कुरामा खडा गरेका देखिन्छन् : पाकिस्तान सबैका लागि न्यायपूर्ण, समान, सहानुभूतिशील र भ्रष्टाचारमुक्त रहनेछ ।
पाकिस्तानको बेथितिमा प्रहार गर्नका लागि उदाहरण पेश गर्ने क्रममा खानले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् मा २५ सदस्य मात्र रहने सल्लाहकार पनि पाँचजना मात्र हुने बताएका छन् । अनि उनले पाकिस्तानका समस्याको समाधानका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीतिहरूको कार्यान्वयनमा पनि जोड दिएका छन् ।
खानले ‘नयाँ पाकिस्तान’ बनाउने घोषणा गर्दै इस्लामी कल्याणकारी राज्य बनाउन चाहेको बताएका छन् । नयाँ पाकिस्तानमा प्रत्येक जीवनको मूल्य छ र कसैलाई पनि विभेद गरिने छैन । उनले नागरिक संगठनको सुदृढीकरण, प्रशासनतन्त्र र प्रहरीको गैरराजनीतीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय निकाय, करप्रणाली, स्वेदशी उद्योगमा निर्भरता, छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध विकास लगायतका विषयमा जोड दिइने बताएका छन् ।
आइतवार उनले राष्ट्रलाई गरेको पहिलो सम्बोधनमा पाकिस्तानमा त्यसभन्दा अघि कमै मात्र उठ्ने गरेका विषय उठान गरे । उनले मानव विकास सूचकांक, कुपोषणका कारण बालबालिकाको वृद्धिमा पुगेको क्षति, मातृशिशु मृत्युदर, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद अन्त्यका लागि राष्ट्रिय जवाफदेहिता योजना, मदरसा शिक्षाको आधुनिकीकरण, पर्यटन विकास लगायतका कुरा गरे ।
असल कामको शुरूआत आफैंबाट गर्नुपर्छ भन्ने उदाहरण पेश गर्दै खानले प्रधानमन्त्री निवास भनिने भव्य महलको एक कुनामा रहेको सानो घरमा बस्ने निर्णय गरेका छन् । प्रम निवासमा ५२४ कर्मचारी र ८० वटा कार रहने गरेकोमा खानको नयाँ घरमा जम्मा दुई कर्मचारी र दुईवटा मात्र कार हुनेछन् ।
खर्च कटौतीलाई खान आफैंले मात्र नभई उनको मन्त्रिपरिषद् तथा पार्टीका सांसदले नै अपनाउने घोषणा गरेका छन् । अहिलेको प्रधानमन्त्री निवासलाई अनुसन्धान विश्वविद्यालय बनाउने र सबै गभर्नर हाउसहरूलाई जनताको हितका लागि प्रयोग गर्ने उनले घोषणा गरेका छन् ।
देशमा आतंकवादी लडाकूहरूको बिगबिगी रहेपनि खानले बुलेटप्रूफ गाडीहरूको जत्थालाई बेचेर आएको रकम राष्ट्रिय ढुकुटीमा राख्ने भएका छन् । विदेशी ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको पाकिस्तानमा सरकारी खर्च कटौतीको अभियान सकारात्मक नै मान्नुपर्छ ।
त्यसबाहेक पनि राष्ट्रलाई उन्नत बनाउन खानले धनीहरूलाई कर तिर्न आह्वान गरेका छन् । पाकिस्तानमा करछली व्यापक हुने गरेको छ र १ प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्याले मात्र कर तिर्ने गरेको छ । अनि विदेशमा रहेका पाकिस्तानीहरूलाई देशमा लगानी गर्न उनले आह्वान गरेका छन् ।
खानका यी घोषणाले पाकिस्तानमा आशाको लहर दौडाएको छ र उनी एक आदर्शवादी तथा लोकरञ्जनवादी (पपुलिस्ट) नेताका रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । तर उनले अब व्यावहारिकता, लचकता तथा रणनीतिक सोच राखेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । आफ्ना सुधारात्मक कार्यक्रम लागू गर्नका लागि पुरातनवादी विचार तथा भ्रष्टाचारले जकडिएको प्रशासनतन्त्रसँग उनले जोरी खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई विश्वासमा लिएर मात्र उनलाई अघि बढ्न सजिलो हुन्छ ।
विश्व राजनीतिमा खान जस्ता राजनीतिकर्मीहरू देखिएकै हुन् । आकर्षक नाराले जनताको मन जित्ने तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा चुक्ने नेताको तीतो यथार्थ राजनीतिमा देखिँदै आएको छ । उनले यो यथार्थलाई कसरी चिर्ने हुन्, समयले बताउला ।
अहिले पाकिस्तानमा गहन आर्थिक संकट छ । विदेशी मुद्राको सञ्चय स्वाट्टै घटेको छ । बजेट घाटा ६.६ प्रतिशत रहेको छ । महंगी दर ११ प्रतिशत रहेको छ ।
यो समस्या समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट सहुलियत कर्जा व्यवस्थापन सुविधा (बेलआउट प्याकेज) लिने कि अर्को विकल्प खोज्ने भन्ने विषयमा इमरान खानले प्रस्ट केही बताएका छैनन् । ऋणभार कम गर्न उनले स्पष्ट खाका नकोरेमा उनका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू सफल हुने छैनन् ।
सेनाको सकारात्मक समर्थनका कारण इमरान खान प्रधानमन्त्री बनेको भनी अनेकौं विश्लेषणहरू प्रकाशित भइरहँदा उनको परराष्ट्रनीति पनि सीमित हुने लक्षण देखिँदैछ । भारतसँग कश्मीरको विषयमा पाकिस्तान सदैव विवादमा रहने गरेकोमा खानले द्विपक्षीय वार्तामार्फत यसको समाधान खोजिने बताएपनि यो भनेजति सजिलो विषय हैन किनकि पाकिस्तानको संस्थापन पक्षका रूपमा रहेको सेना कश्मीरका विषयमा भारतसँग कदापि झुक्न चाहँदैन । उता भारत त पूरै कश्मीर आफ्नै भएको दाबी गरिरहन्छ ।
अर्को छिमेकी अफगानिस्तानमा पाकिस्तानले हस्तक्षेप गरेर अस्थिरता मच्चाइरहेको आरोप अफगानिस्तान आफैं र अमेरिकाले समेत लगाउने गरेकोमा त्यस्तो हस्तक्षेप नियन्त्रण इमरानका लागि चुनौतीको विषय हो । अफगानिस्तान शान्त नहुन्जेलसम्म पाकिस्तानमा पनि शान्ति आउने सम्भावना रहँदैन । दुवै देशमा सक्रिय तालिबानको विस्फोट शृंखला कम्तीमा पाकिस्तानमा अन्त्य होला भन्न सकिने स्थिति छैन यद्यपि तालिबानसँग उनको सम्बन्ध राम्रो रहेको बताइन्छ । आलोचकहरूले त उनलाई इमरान तालिबान खान समेत भन्ने गरेका छन् ।
अमेरिकाविरोधी तथा चीनसमर्थक परराष्ट्रनीति खानले अपनाउने देखिएको छ र यसलाई पाकिस्तानको हितमा उनले कसरी उपयोग गर्छन् समयले नै बताउला ।
इमरान खानले पाकिस्तानी राजनीतिमा सकारात्मक आरम्भ गरेको देखिन्छ तर यसलाई उनले कत्तिको अगाडि बढाउन सक्छन् भन्नेमा उनको भविष्य अडिएको छ । कुरा गरेजति सजिलो छैन शासन चलाउन र उनले जनतामा छरेको आशालाई कार्यान्वयन गर्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...