शहरी विकास मन्त्रालयले उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने खरिद कार्य रोक्का गर्ने परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासबाट गत ५ गते उक्त अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

'अन्तिम टुंगो नलागे सम्म शहरी विकास मन्त्रालयको २०७८ कार्तिक १४ गते र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको २०७८ कार्तिक १६ गते  उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने खरिद कार्यहरू रोक्का गर्ने भन्ने  परिपत्रहरू कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ, सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

जीत बहादुर श्रेष्ठले शहरी विकास मन्त्री राम कुमारी झाँक्रीले गरेको उक्त निर्णय सहितको परिपत्र विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। सोही रिट माथि सुनुवाई गर्दै आज उक्त आदेश जारी गरिएको हो। साथै दुवै पक्षलाई छलफलको लागि २०७९ वैशाख १२ गते बोलाइएको छ।