उच्च अदालत पाटनले अनलाइन मिडिया नियमनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालको पक्षमा सोमबार आदेश जारी गरेको छ । काउन्सिलको नियमनमाथि चुनौती दिई एक अनलाइनले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले काउन्सिललाई बलियो बनाउने गरी आदेश दिएको हो ।

जथाभावी विषयवस्तु दिई पाठकमा भ्रम पैदा गरेको, काउन्सिलको निर्देशन अवज्ञा गर्दै आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै नेपाल आज डट कमलाई कालोसूचीमा राख्दै सूचीकरणबाट समेत हटाउने निर्णयविरुद्ध रिट दायर भएको थियो ।

उक्त रिटमा काउन्सिलको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । तर सुनुवाई पछि उच्च अदालतले काउन्सिलले विधिसम्मत काम गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको जनाएको छ । न्यायाधीशद्धय श्यामजी प्रधान र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासबाट अनलाइन र न्यू मिडियाका लागि नियमन र अनुगमन गर्न बाटो खुला गर्ने गरी आदेश जारी भएको हो । 

‘उच्च अदालतबाट जुन आदेश भएको छ, यसले काउन्सिलको काम कारबाहीलाई विधिसम्मत ठहर गरेको छ । अनलाइन मिडिया अनुगमन र नियमनको दायरालाई फराकिलो बनाएको छ, उच्च अदालतको निर्णयपछि प्रतिक्रिया दिँदै काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले भने, ‘अनलाइनहरुले प्रेस काउन्सिलबाट जारी आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न अनिवार्य छ भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ ।’

अध्यक्ष बस्नेतले समाजलाई अपाच्य हुने सामग्री दिने, सच्याउन नमान्ने र काउन्सिलको निर्देशन अटेर गर्ने प्रवृत्तिलाई गम्भीर रुपमा लिई थप कारबाही गर्न अदालतले ढोका खोलिदिएको बताए । 

प्रेस काउन्सिलले पछिल्लो समय विकृतिका रुपमा भित्रिएका केही अनलाइन, युट्युव च्यानलसहितमा प्रसारित सामग्रीलाई सुक्ष्म ढङ्गले अनुगमन गरी आचारसंहिता उल्लङ्घनको कारबाहीलाई सक्रिय तुल्याएको छ । साथै, गम्भीर उल्लङ्घनकर्तालाई रकम तिर्न लगाएर आचारसंहिता कक्षा समेत सुरुवात गरेको छ । 

दर्ता नगरी सञ्चालनमा आएका मिडिया र दर्ता भएर पनि आचारसंहिता पालना नगर्ने मिडियालाई कालोसूचीमा राख्ने, विज्ञापन रोक्ने, प्रेस कार्ड खिच्ने र नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ । काउन्सिलले एक वर्ष यता २ सय १३ वटा अनलाइन पोर्टललाई बन्द गराएको तथ्याङ्क छ भने २९ वटा युट्युव च्यानललाई सचेत गराएको छ । ती मध्ये १४ वटालाई अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई लेखि पठाएको छ ।

अध्यक्ष बस्नेत र काउन्सिलको पक्षमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले समेत अन्तरिम आदेश जारी गरी मिडिया नियमनको पक्षमा बाटो खुला गरेको थियो ।