×

X
Nic Asia
Khukuri

आलेख

संघीयताले देश बर्बाद पार्‍यो भन्नेहरूका नाममा

काठमाडाैं | असार ३०, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
TVS INSIDE

सामाजिक सञ्जालमा साथीहरूले संघीयता खारेज गरौं भन्ने अभियान नै चलाउन थालेका छन् । 'नेपाल त पुरानै राम्रो थियो' पनि भन्न थालेका छन् । केही नाम चलेका नेताहरूले त टेलिभिजनमा आफ्नो असली रूप देखाउन भ्याए । अब सर्वसाधरणको त तर्क नै 'अकाट्य र ग्यारेन्टीवाला' हुन्छ । ट्विटरतिर तिनीहरू पनि देशको नाममा भावुक भएकै छन् । पोलिटिकल साइन्स पढेको, सोसोलोजी पढेको भनेर फुइँ लगाउनेहरूले पनि घुमाउरो भाषामा 'संघीयताले देश बर्बाद' पार्‍यो भन्न थालेका छन् ।

LAxmi BAnk
nabil BANK inside

संघीयताले 'देश खत्तम, बर्बाद भयो, डामाडोल भयो, छोटे राजाहरू धेरै जन्मिए'जस्ता तर्क गरेर मलाई पनि लोकवासीको नजरमा लोकप्रिय हुने चरम अवसर त थियो, तर त्यसो गर्न यो मनले मानेन । तुले बिकको छोरो कसरी छोटे राजा हुन्छ यार ? बल्ल त संसदमा पुगेर दलितको आवाज मुख्यमन्त्रीसामु बताउन पाएको छ । दुई चारजना भ्रष्टाचारी भए, गाडी चढेर हिँडे भन्दैमा हर्क मगरको छोराले पनि त्यसै गरेको छ ? प्रदेश संसद्मा आफ्नो समुदायको भाषिक स्कूल खोई पो भनिरहेको छ त ।


Advertisment
RMC TANSEN
cg elex island
NIC ISLAND BOX

त्यही भएर संघीयताले सयौं वर्षदेखि राज्यको मूलधारबाट वञ्चित हुनुपरेका, नीति निर्माणमा सहभागी हुन नपाएका उत्पीडित वर्ग तथा जनजाति समुदायलाई केही न केही 'आजादी' जरुर दिएको छ भन्ने लाग्छ । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको एकोहोरो दमनलाई संघीयताले राजनीतिक रूपमा निस्तेज पार्न भूमिका खेलेको छ भन्ने पनि लाग्छ ।

त्यसकारण संघीयताका उपर गरिएका त्यसप्रकारका पूर्वग्राही विष बमनहरूलाई 'थैलो थापेर' रोक्न सक्ने ल्याकत त म राख्दिनँ, तर यो त अति भयो, एउटा लेखोटचाहिँ लेख्नुपर्छ यार भन्ने लागेर लामो समयपछि ल्यापटपमा टाइपिङ हान्दैछु । पढेर प्रतिक्रिया दिएपनि, नदिएपनि केही फरक पर्दैन, तर कुरा बुझेर पनि बुझनपचाइ दिनुहोला ।


Advertisment
Saurya island

पहिलो कुरा, धेरैलाई लागेको छ नेपालमा अहिले संघीयता छ । मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । एउटा प्रदेशको नाम जुराउन ५ वर्ष लगाउने देशमा कसरी संघीयता हुन सक्छ ? नाम किन जुरेन ? भूगोलका जनताको पहिचान झल्किने नाम दिनुपर्छ भन्ने डरका कारण हैन ? हालको नाम मात्रको संघीयता त तत्कालीन समयमा मधेशी र आदिवासी जनजाति समुदायको आन्दोलन र आक्रोशलाई साम्य पार्न फ्याँकिएको तुरूप मात्र हो । दन्किएको आगोमा जर्किनको पानी खन्याएको मात्रै हो । फलस्वरूप, अहिले देश शान्त छ । कतै आन्दोलन छैन ।

यही मौकामा धेरैलाई संघीयताको विरोध गर्नुपरेको छ । तर, देश किन शान्त छ ? देश किन आन्दोलनविहीन छ ? यसबारे अनुसन्धान गर्ने फुर्सद कसैलाई छैन । केही स्थानीय निकाय र प्रदेशको खर्च देखेर धेरैलाई लागेको छ, देश भनेको आर्थिक मात्र हो । तर देश भनेको आर्थिक पाटो मात्रै हैन, जनताको सन्तुष्टिको मापन आर्थिक मात्र हैन, सांस्कृतिक पनि हो । संघीयता आर्थिक एजेण्डा हैन क्या, यो राजनीतिक एजेण्डा नै हो । भूगोलका समुदायहरूलाई एकीकृत गर्ने यो राजनीतिक पद्दति हो ।

Vianet communication
IME BANK INNEWS

संघीयता देश धनी बनाउने कुनै अचुक उपाय हैन । देश धनी बनाउन त स्थानीय स्तरमा कलकारखाना खोल्ने हो, त्यहाँको भूगोलको स्रोत साधनसँग जनतालाई परिचालन गर्ने हो । तर त्यस्तो भइराखेको छैन । बरु जनतालाई भ्रमित पार्ने कोशिश भइरहेको छ । हालको संघीयता र हिजोको अञ्चलमा केही फरक छैन । हिजो धौलागिरी अञ्चल थियो, आज गण्डकी प्रदेश भएको छ । आखिर नाममा के छ ? संघीयता त हिमाल र नदीहरूलाई आएको छ ।

मानौं, यो भूमिमा उत्पीडित मानिसहरू थिएनन्, हिमाल र नदीहरू मात्र थिए । भाषा, धर्म, संस्कृति पनि हिमालहरूकै, नदीहरूकै गुमेको थियो । आत्मसम्मान र स्वसाशनसँग जोडिएको पहिचानको अधिकार पनि हिमाल र नदीहरूकै गुमेको थियो । राज्यको दमन र उत्पीडन पनि हिमाल र नदीहरूलाई नै परेको थियो । मानिसहरूलाई आनन्द थियो, हाइसञ्चो थियो ।

हिजोको केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा राज्य र जनताको सम्पर्कविच्छेद थियो । राज्य र जनतालाई तथा जनताभित्रको पनि समुदायलाई जोड्ने कुनै तार थिएन । दरबारभित्र राजा थिए । नेपाल नै दरबारको पर्खालभित्र कैद थियो । पर्खालभित्र नेपाल थियो पनि थिएन पनि । कम्तीमा अहिले संघीयताले जनता र राज्यको पहिचान किटान भएको छ ।

मुख्यमन्त्री हुँदैमा, प्रदेश सांसद हुँदैमा यो संघीयता हो भन्न मिल्दैन । हिजो पनि राजाले नियुक्त गर्ने अञ्चलाधीशहरू थिए । र, तिनका भारदारहरू थिए । हिजो पनि अञ्चल मण्डलेको हातमा थियो । यो देशको अर्थतन्त्र हुक्के, चिलिमे तथा छातेहरूको हातमा थियो । केही चिज पनि पारदर्शी थिएनन् । त्यो कालखण्डमा शिशा पनि पारदर्शी थिएन । निर्दल र बहुदलमा चुनाव भएको कति भएको छ र ? आज वडाध्यक्ष र गाविस अध्यक्ष छन्, हिजो पनि प्रधानपञ्च थिए । फरक यत्ति हो, कुन जनताद्वारा अनुमोदित हो, कुन लोकतान्त्रिक हो ?

हिजोको केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा राज्य र जनताको सम्पर्कविच्छेद थियो । राज्य र जनतालाई तथा जनताभित्रको पनि समुदायलाई जोड्ने कुनै तार थिएन । दरबारभित्र राजा थिए । नेपाल नै दरबारको पर्खालभित्र कैद थियो । पर्खालभित्र नेपाल थियो पनि थिएन पनि । कम्तीमा अहिले संघीयताले जनता र राज्यको पहिचान किटान भएको छ । के हिजोको राज्य व्यवस्था खर्चिलो नभई जनप्रेमी थियो ? विकासकेन्द्रित थियो ? यदि त्यस्तो थियो भने तिम्राहाम्रा बाले ससुराली जानेक्रममा खोला तर्दा कपडा भिज्छ भनेर किन दौरा सुरुवाल फुकालेका त ? किन पुल नबनेको त ?

काठको पुलले एकैचोटी हजार मान्छेलाई खोला तार्न सक्दैन । फालमको पुल नै चाहिन्छ । दुईवटा पिलरले चारतल्ले घर खडा हुन सक्दैन । कम्तीमा ९ वटा नै पिल्लर चाहिन्छ । संघीयता भनेको जनता र राज्यबीच सम्पर्क गर्ने पुल हो । संघीयता भनेको नेपाल हाम्रो घरलाई ढल्नै नदिने फलामे पिल्लर हो । जंगे पिल्लरभन्दा पनि महत्त्वको पिल्लर हो । भूगोलका जनतालाई भेडाबाख्रा समान अधिकारविहीन बनाएर संघीयताले कसरी देश धान्छ त ? के केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थालाई देशले धान्न सकेको थियो र ?

२५० वर्षको केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा ट्रक चढ्न मुग्लिन झर्नुपर्थ्यो, अहिले संघीयता आएको २० वर्षभित्र मोटरसाइकल नपुगेको कुनै गाउँ नै छैन ।

देशले संघीयताको भार थाम्न नसकेको कुरा अग्रिम रूपमा थाहा पाउने साथीहरूले देश टुक्रिने भयोसम्म भन्छन् । तर देश कहिल्यै एकताबद्ध थिएन । देश कहिल्यै बोझविहीन थिएन । यो देशले सयौं वर्षदेखि गरीबीको भार बोकिरहेको छ । यो देशले सयौं वर्षदेखि अन्याय, अत्याचार, विभेद, थिचोमिचो तथा असमानताको भार बोकिरहेको छ ।

नेपालको नक्सा सग्लो देखिएपनि, नेपालको भूभागका बासिन्दाहरू चानचुन ३ करोडको हाराहारीमा गन्ती भएपनि देशभित्रका भूगोलका होचा मानिसहरू सयौं वर्षदेखि टुक्रिरहेका थिए । मानिसहरू देशभित्रै आन्तरिक दास बनिरहेका थिए । देशभित्रै राज्यबाट अनागरिकको जस्तो व्यवहार खेपिरहेका थिए । देश नटुक्रिन के हुनुपर्ने हो ? गृहयुद्ध, साम्प्रदायिक दंगा कि जातीय विद्रोह ? सधैँभरी देश अशान्त र आन्दोलनरत हुनुपर्ने हो कि ? देश सग्लो हुन आखिर के गर्नुपर्ने ? तर संघीयताले जनता, देश र त्यसको राज्यलाई कम्तीमा सहजीकरण गरिरहेको छ ।

यसरी संघीयताले देश सग्लो बनाउँछ, अखण्ड बनाउँछ, राष्ट्रियताहरूको एकता बनाउँछ । संघीयताले देश टुक्रिन्छ भन्ने तर्क, देशले संघीयताको भार खेप्न सकेन भन्ने तर्क केवल केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाबाट चरम फाइदा लिएकाहरूले गरिरहेका छन् । प्रहरी, अदालत, राजनीति, सदन, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, निजामती जताततै पावर र पहुँच भएकाहरूले संघीयताको भार देशले बोक्न नसक्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर घुमाउरो तरिकाले यो आदिवासी, जनजाति तथा उत्पीडित वर्गले पाइरहेको थोरबहुत स्थानीय स्वशासनको अधिकारको रिसइवीबाहेक अरू केही हैन ।

जसलाई संघीयता चाहिएको हो तिनीहरूले आफूले पाएको अधिकार पनि गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । जसलाई समानताको, समावेशीको, आरक्षणको, स्थानीय सरकारको आवश्यकता नै थिएन । जनतालाई संघीयता नै आवश्यकता नै छैन भन्न थालेका छन् । र, भद्दा राष्ट्रियताको नारा अलाप्न थालेका छन् ।

धेरैले तर्क गरेको सुनिन्छ, नेपालजस्तो सानो देशमा संघीयता चाहिँदैन । झट्ट सुन्दा त यो निकै प्रिय शब्द हो । तर सयौं वर्षदेखि नेपालजस्तो सानो देश दमित, हेलित किन भयो त ? नेपालजस्तो सानो देश सयौं वर्षदेखि उत्पीडित किन भयो ? नेपालजस्तो सानो देश सयौं वर्षदेखि अन्याय अत्याचारको अखडा किन भयो ? नेपालजस्तो सानो देश कैयौंपटक विद्रोहमा किन गयो ? नेपालजस्तो सानो देश किन सधैँभरी अस्थिर भयो ? नेपालजस्तो सानो देश किन राजनीतिक रूपमा विभाजित भयो? के यो जायज तर्क हैन र ?

हिजो नेपालमा केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था थियो । मुख्यमन्त्री पनि थिएनन् । प्रदेश संसद पनि थिएनन् । त्यसबेला नेपाल जस्तो सानो देश त विश्वको सबैभन्दा खुशी देश हुनुपर्ने हैन र ? भूगोल र जनसंख्या पनि थोरै भएको देशमा सबैलाई रोजगारी मिल्नु पर्ने थिएन र? शिक्षाको समान अवसर सबै जनताका छोराछोरीलाई मिल्नु पर्ने हैन र ? सबैले बराबरी सरकारी नोकरी पाउनुपर्ने हैन र ? कुनै समुदाय एकदम माथि, कुनै समुदाय एकदम तल नहुनुपर्ने हैन र ? सबैखालका बिरामीको उपचार नि:शुल्क हुनुपर्ने हैन र ? विश्वलाई हल्लाउने डाक्टर, पाइटल, इन्जिनीयर, साहित्यकार, पत्रकार नेपालमा नै जन्मिनुपर्ने हैन र ? तर, त्यसो हुन सकेन ।

मेरो विचारमा किन सकेन भने नेपालजस्तो सानो देशका सुन्दर भूभागहरूलाई यहाँ दुर्गम भनियो । देशभित्रै कुनै भूभाग सुगम र कुनै भूभाग दुर्गमका रूपमा परिचित भयो । जस्तो कि सुदूरपश्चिम, सुदूरपश्चिमलाई सदैव दुर्गम भनेर त्यहाँ कहिल्यै पनि मान्छे जानै नसक्ने भूगोलको रूपमा परिचित गराइयो । जहिल्यै भोकमरी, कुरिती, अभावका कुरा बाहिर ल्याइयो । एनजीओ आईएनजीओको पैसा केही सुकिलामुकिलाहरूले झ्वाम पारे । तर नेपालभित्रकै जनतालाई थाहा भएन खप्तड र राराको सुन्दरता । नेपालको स्विट्जरल्यान्डजस्तो भूगोललाई कुन शासकले यस्तो बनायो ? राणा, राजा, पञ्चायती वा गणतन्त्रका शासकले ?

भन्ने बेलामा नेपालजस्तो सानो देश भन्ने तर यही एउटा सानो देश जहाँ तीन दिन पैदल यात्रा गरेर ४ दिन होटलको भात खाएर मात्रै देशको नागरिकता पाइन्थ्यो । मान्छे हिँड्न नसक्ने पहाडहरूमा खच्चडले चामल बोकेर लगेन भने भोकै परिने स्थिति थियो । भोकमरी कति भयो ? न औषधि, न कापी कलम, अभाव नै अभावमा घेरिएको थियो त्यो सानो देश । अञ्चलहरू थिए, तर ती जनताको प्रतिनिधि नभई तत्कालीन राजाको प्रतिनिधि थिए । तिनीहरू जनताको समस्या हल गर्न बसेका नभई राजाको जिल्ला भ्रमण संयोजनका लागि मात्रै फूलमाला बोकेर जय-जय भन्ने खातिदारी निभाउन बसिरहेका थिए ।

संघीयताको आफ्नै आवश्यकता छ । यसको महत्त्व छ । देशलाई कमिङ टुगेदर, होल्डिङ टुगेदर गराउने नीति संघीयतासँग छ । दुई वा सोभन्दा बढी राज्य मिलेर बलियो संघको स्थापना गरेर पनि संघीयता मोडल स्थापित गरिएका उदाहरण छन् ।

भन्ने बेलामा नेपालजस्तो सानो देश भन्ने तर यही एउटा सानो देश जहाँ तीन दिन पैदल यात्रा गरेर ४ दिन होटलको भात खाएर मात्रै देशको नागरिकता पाइन्थ्यो । मान्छे हिँड्न नसक्ने पहाडहरूमा खच्चडले चामल बोकेर लगेन भने भोकै परिने स्थिति थियो । भोकमरी कति भयो ? न औषधि, न कापी कलम, अभाव नै अभावमा घेरिएको थियो त्यो सानो देश ।

स्वतन्त्र राज्य नै मिलेर बनेको संघीयताका उदाहरण पनि छन् । संघीयताले देश साम्प्रदायिकतामा जाने हैन कि बरु 'इथ्निक युनिटी'को विस्तार भई देश बलियो हुन्छ । यति मात्रै हैन 'जोग्राफिक युनिटी'को पनि आफ्नै महत्त्व छ । हामीले खोजेको भूगोलको एकता, त्योसँगै जनताको एकता र जनताभित्र पनि अल्पसंख्यकको एकता खोजेको हो कि हैन ? देशलाई झन् बलियो बनाउन स्थानीय स्वयत्तता दिने हो कि हैन ?

वास्तवमा भन्ने हो भने त, गृहयुद्ध रोक्ने, साम्प्रदायिक हिंसा रोक्ने तथा अशान्ति र अस्थिरतालाई व्यवस्थापन गर्ने अस्त्र हो, संघीयता । हाम्रै छिमेकी देश भारतमा शुरूमा १२ वटा पछि ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि २८ र हाल तेलंगनासहित २९ प्रान्तमा बनेको छ । यदि यसो नगरेको भए भारतभित्र दर्जनौं पाकिस्तान बन्थ्यो होला । अहिले पनि त्रिपुरा राज्यमा आदिवासीले छुट्टै राज्यको माग गरेर आन्दोलन शुरू गरेका छन् । आसममा बोडोल्यान्ड, उत्तरप्रदेशमा पूर्वाञ्चल, वेस्ट बंगालमा गोर्खाल्यान्डजस्ता छुट्टै राज्यको माग राखी आन्दोलन हुँदै आएको छ । जे भइरहेको छ, भारतभित्रै भइरहेको छ । स्थानीय स्वशासनले आज भारत धेरै अगाडि बढेको छ ।

नेपालमा मधेशी समुदाय, आदिवासी जनजाति समुदाय र उत्पीडित समुदायले संघीयताको माग गरी विभिन्न कालखण्डमा आन्दोलन गरेको इतिहास छ । १९ दिने जनआन्दोलनको माग संघीयता थिएन भन्ने गरिन्छ, तर नेकपा माओवादीले जातीय संघीयतासहितको नामकरण गरेर राज्य घोषणा गरेपश्चात नै उसको युद्ध हस्तक्षेपकारी ढंगले अगाडि बढेको थियो । तमुवान, लिम्बूवान, मगरात भन्या के त ? माओवादीले सेकन, आफ्नो ऐजेन्डा छाड्यो तर माओवादीले उत्पीडित वर्ग समुदायलाई युद्ध र आन्दोलनमा होम्नका लागि पहिचानसहितको अधिकार र स्थानीय स्वशासनको राजनीतिक एजेण्डा फालेको त अवश्य हो ।

माओवादी युद्ध र आन्दोलनको उदाहरण एउटा भयो । अर्को मधेश आन्दोलन । यो त्यसै भएको आन्दोलन हैन । मधेशले स्वशासन खोजेकै हो । हाम्रोजस्तो बहुसांस्कृतिक देशमा यो स्वाभाविक पनि छ । मधेश आन्दोलनको माग त 'एक मधेश एक प्रदेश' थियो । तर नेताहरू अनुदार भएपछि सबैले यही कामचलाउ संघीयता मानेर चुपचाप बसेका छन् । आफ्नो भूगोलको भाषा, धर्म, संस्कृति, पहिचान, भूगोलका पहिचानका कुरा बिर्सिएर मुख्यमन्त्री बन्ने, प्रदेश संसद बन्ने दाउ कुरेर बसेका छन् । यस्तो लोकतान्त्रिक माहोलमा देश बनाउन लागिपरेका जनताका छोराछोरीलाई धन्यवाद दिनु त कता हो कता उल्टै संविधानको अपमान हुनेगरी संघीयता खारेज गरौं भन्ने ?

पक्कै पनि यो जनताको कुभलो चाहने तथा देशमा शान्ति बहाल भएको देखिनसहनेहरूको 'ग्रान्ड डिजाइन' हुनुपर्छ ।

Maruti inside
Mega
NLIC
TATA Below
ncc inside
कात्तिक २१, २०७९

१८ कात्तिकको बिहान ८ बजे काठमाडौंबाट निस्केका हामी नागढुंगा पुग्नासाथ जाममा पर्‍यौं । त्यो जाम मलेखु नपुगुञ्जेल पूर्णरूपमा खुलेन । मलेखुबाट अघि बढेपछि मात्र चालक दाइको अनुहारमा चमक देखियो, किनभने त्यसअघ...

असोज २८, २०७९

नागरिकको सार्वजनिक सरोकारको सेवा प्रवाह गर्ने दायित्व राज्यको हो । सार्वजनिक सरोकारका सेवा सरकार आफैंले दायित्व बहन गरी सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि सेवा प्रवाह गर्ने तौरतरिका, सोच व्यवहार र प्रतिबद्धताको म...

मंसिर ९, २०७९

मधेश आन्दोलनबाट उदाएका राजनीतिक दलहरूको अहिले भएको हार स्वाभाविक नै हो । केही दिनपछि मान्छेमा वितृष्णा आउनु स्वाभाविक नै हो । मधेश आन्दोलनको आक्रोश मत्थर भएको छ । सबै आ-आफ्नै कामधन्दामा लागेका छन् । नुन, तेल,...

कात्तिक ५, २०७९

घर कहाँ हो ? काठमाडौं । कति वर्ष हुनुभो ? ६५ । चुनावमा कसलाई भोट हाल्नुहुन्छ ? जित्नेलाई । मत नगन्दै यो उम्मेदवारले जित्लान् भनेर कसरी थाहा हुन्छ ? थाहा हुन्छ । कसरी ? चुनाव जित्ने भनेकै सत्ता, साम...

मंसिर १, २०७९

परशुराम बस्नेत प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार, मोरङ, क्षेत्र नम्बर ६ (ख) म निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्तापछि विभिन्न अभियानमा सहभागी हुनका लागि बिहान ५ बजे उठ्छु । व्यस्तता बढी हुने भएकाले प्रायःजसो राति १ बजे सुत्छु ...

असोज ३१, २०७९

आज विश्व ३० औं अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइरहेको छ । १७ अक्टोबर, १९८७ मा पेरिसमा भेला भएका सरकार प्रतिनिधि, सामुदायिक अभियन्ता, विकास साझेदार, मानव अधिकारकर्मी र राष्ट्रसंघीय उच्चपदस्थ प्रतिनिधिले शान्त...

मधेशमा सीके राउतको उदय भयो भनिहाल्नु हतारो हुन्छ : सीके लाल [कुराकानी]

मधेशमा सीके राउतको उदय भयो भनिहाल्नु हतारो हुन्छ : सीके लाल [कुराकानी]

मंसिर ९, २०७९

मधेश आन्दोलनबाट उदाएका राजनीतिक दलहरूको अहिले भएको हार स्वाभाविक नै हो । केही दिनपछि मान्छेमा वितृष्णा आउनु स्वाभाविक नै हो । मधेश आन्दोलनको आक्रोश मत्थर भएको छ । सबै आ-आफ्नै कामधन्दामा लागेका छन् । नुन, तेल,...

जनताको बीचमा रहेर काम गरेकाले मैले चुनाव जित्ने निश्चित छ– परशुराम बस्नेत [कुराकानी]

जनताको बीचमा रहेर काम गरेकाले मैले चुनाव जित्ने निश्चित छ– परशुराम बस्नेत [कुराकानी]

मंसिर १, २०७९

परशुराम बस्नेत प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार, मोरङ, क्षेत्र नम्बर ६ (ख) म निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्तापछि विभिन्न अभियानमा सहभागी हुनका लागि बिहान ५ बजे उठ्छु । व्यस्तता बढी हुने भएकाले प्रायःजसो राति १ बजे सुत्छु ...

रुपन्देहीका सपनालाई विपनामा बदल्ने नेता विष्णु पौडेल

रुपन्देहीका सपनालाई विपनामा बदल्ने नेता विष्णु पौडेल

कात्तिक ३०, २०७९

डी.आर. घिमिरे पुराना बेठीक नयाँ ठीक भन्ने भाष्य अहिले नेपाली राजनीतिमा खडा गरिएको छ । निर्वाचनका सन्दर्भमा यो कति ठीक हो भन्ने समीक्षा गर्न पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ । तथापि फोहोर बनेको राजनीतिलाई...

ad
x