सामाजिक सञ्जालमा साथीहरूले संघीयता खारेज गरौं भन्ने अभियान नै चलाउन थालेका छन् । 'नेपाल त पुरानै राम्रो थियो' पनि भन्न थालेका छन् । केही नाम चलेका नेताहरूले त टेलिभिजनमा आफ्नो असली रूप देखाउन भ्याए । अब सर्वसाधरणको त तर्क नै 'अकाट्य र ग्यारेन्टीवाला' हुन्छ । ट्विटरतिर तिनीहरू पनि देशको नाममा भावुक भएकै छन् । पोलिटिकल साइन्स पढेको, सोसोलोजी पढेको भनेर फुइँ लगाउनेहरूले पनि घुमाउरो भाषामा 'संघीयताले देश बर्बाद' पार्‍यो भन्न थालेका छन् ।

संघीयताले 'देश खत्तम, बर्बाद भयो, डामाडोल भयो, छोटे राजाहरू धेरै जन्मिए'जस्ता तर्क गरेर मलाई पनि लोकवासीको नजरमा लोकप्रिय हुने चरम अवसर त थियो, तर त्यसो गर्न यो मनले मानेन । तुले बिकको छोरो कसरी छोटे राजा हुन्छ यार ? बल्ल त संसदमा पुगेर दलितको आवाज मुख्यमन्त्रीसामु बताउन पाएको छ । दुई चारजना भ्रष्टाचारी भए, गाडी चढेर हिँडे भन्दैमा हर्क मगरको छोराले पनि त्यसै गरेको छ ? प्रदेश संसद्मा आफ्नो समुदायको भाषिक स्कूल खोई पो भनिरहेको छ त ।

त्यही भएर संघीयताले सयौं वर्षदेखि राज्यको मूलधारबाट वञ्चित हुनुपरेका, नीति निर्माणमा सहभागी हुन नपाएका उत्पीडित वर्ग तथा जनजाति समुदायलाई केही न केही 'आजादी' जरुर दिएको छ भन्ने लाग्छ । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको एकोहोरो दमनलाई संघीयताले राजनीतिक रूपमा निस्तेज पार्न भूमिका खेलेको छ भन्ने पनि लाग्छ ।

त्यसकारण संघीयताका उपर गरिएका त्यसप्रकारका पूर्वग्राही विष बमनहरूलाई 'थैलो थापेर' रोक्न सक्ने ल्याकत त म राख्दिनँ, तर यो त अति भयो, एउटा लेखोटचाहिँ लेख्नुपर्छ यार भन्ने लागेर लामो समयपछि ल्यापटपमा टाइपिङ हान्दैछु । पढेर प्रतिक्रिया दिएपनि, नदिएपनि केही फरक पर्दैन, तर कुरा बुझेर पनि बुझनपचाइ दिनुहोला ।

पहिलो कुरा, धेरैलाई लागेको छ नेपालमा अहिले संघीयता छ । मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । एउटा प्रदेशको नाम जुराउन ५ वर्ष लगाउने देशमा कसरी संघीयता हुन सक्छ ? नाम किन जुरेन ? भूगोलका जनताको पहिचान झल्किने नाम दिनुपर्छ भन्ने डरका कारण हैन ? हालको नाम मात्रको संघीयता त तत्कालीन समयमा मधेशी र आदिवासी जनजाति समुदायको आन्दोलन र आक्रोशलाई साम्य पार्न फ्याँकिएको तुरूप मात्र हो । दन्किएको आगोमा जर्किनको पानी खन्याएको मात्रै हो । फलस्वरूप, अहिले देश शान्त छ । कतै आन्दोलन छैन ।

यही मौकामा धेरैलाई संघीयताको विरोध गर्नुपरेको छ । तर, देश किन शान्त छ ? देश किन आन्दोलनविहीन छ ? यसबारे अनुसन्धान गर्ने फुर्सद कसैलाई छैन । केही स्थानीय निकाय र प्रदेशको खर्च देखेर धेरैलाई लागेको छ, देश भनेको आर्थिक मात्र हो । तर देश भनेको आर्थिक पाटो मात्रै हैन, जनताको सन्तुष्टिको मापन आर्थिक मात्र हैन, सांस्कृतिक पनि हो । संघीयता आर्थिक एजेण्डा हैन क्या, यो राजनीतिक एजेण्डा नै हो । भूगोलका समुदायहरूलाई एकीकृत गर्ने यो राजनीतिक पद्दति हो ।

संघीयता देश धनी बनाउने कुनै अचुक उपाय हैन । देश धनी बनाउन त स्थानीय स्तरमा कलकारखाना खोल्ने हो, त्यहाँको भूगोलको स्रोत साधनसँग जनतालाई परिचालन गर्ने हो । तर त्यस्तो भइराखेको छैन । बरु जनतालाई भ्रमित पार्ने कोशिश भइरहेको छ । हालको संघीयता र हिजोको अञ्चलमा केही फरक छैन । हिजो धौलागिरी अञ्चल थियो, आज गण्डकी प्रदेश भएको छ । आखिर नाममा के छ ? संघीयता त हिमाल र नदीहरूलाई आएको छ ।

मानौं, यो भूमिमा उत्पीडित मानिसहरू थिएनन्, हिमाल र नदीहरू मात्र थिए । भाषा, धर्म, संस्कृति पनि हिमालहरूकै, नदीहरूकै गुमेको थियो । आत्मसम्मान र स्वसाशनसँग जोडिएको पहिचानको अधिकार पनि हिमाल र नदीहरूकै गुमेको थियो । राज्यको दमन र उत्पीडन पनि हिमाल र नदीहरूलाई नै परेको थियो । मानिसहरूलाई आनन्द थियो, हाइसञ्चो थियो ।

मुख्यमन्त्री हुँदैमा, प्रदेश सांसद हुँदैमा यो संघीयता हो भन्न मिल्दैन । हिजो पनि राजाले नियुक्त गर्ने अञ्चलाधीशहरू थिए । र, तिनका भारदारहरू थिए । हिजो पनि अञ्चल मण्डलेको हातमा थियो । यो देशको अर्थतन्त्र हुक्के, चिलिमे तथा छातेहरूको हातमा थियो । केही चिज पनि पारदर्शी थिएनन् । त्यो कालखण्डमा शिशा पनि पारदर्शी थिएन । निर्दल र बहुदलमा चुनाव भएको कति भएको छ र ? आज वडाध्यक्ष र गाविस अध्यक्ष छन्, हिजो पनि प्रधानपञ्च थिए । फरक यत्ति हो, कुन जनताद्वारा अनुमोदित हो, कुन लोकतान्त्रिक हो ?

हिजोको केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा राज्य र जनताको सम्पर्कविच्छेद थियो । राज्य र जनतालाई तथा जनताभित्रको पनि समुदायलाई जोड्ने कुनै तार थिएन । दरबारभित्र राजा थिए । नेपाल नै दरबारको पर्खालभित्र कैद थियो । पर्खालभित्र नेपाल थियो पनि थिएन पनि । कम्तीमा अहिले संघीयताले जनता र राज्यको पहिचान किटान भएको छ । के हिजोको राज्य व्यवस्था खर्चिलो नभई जनप्रेमी थियो ? विकासकेन्द्रित थियो ? यदि त्यस्तो थियो भने तिम्राहाम्रा बाले ससुराली जानेक्रममा खोला तर्दा कपडा भिज्छ भनेर किन दौरा सुरुवाल फुकालेका त ? किन पुल नबनेको त ?

काठको पुलले एकैचोटी हजार मान्छेलाई खोला तार्न सक्दैन । फालमको पुल नै चाहिन्छ । दुईवटा पिलरले चारतल्ले घर खडा हुन सक्दैन । कम्तीमा ९ वटा नै पिल्लर चाहिन्छ । संघीयता भनेको जनता र राज्यबीच सम्पर्क गर्ने पुल हो । संघीयता भनेको नेपाल हाम्रो घरलाई ढल्नै नदिने फलामे पिल्लर हो । जंगे पिल्लरभन्दा पनि महत्त्वको पिल्लर हो । भूगोलका जनतालाई भेडाबाख्रा समान अधिकारविहीन बनाएर संघीयताले कसरी देश धान्छ त ? के केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थालाई देशले धान्न सकेको थियो र ?

२५० वर्षको केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा ट्रक चढ्न मुग्लिन झर्नुपर्थ्यो, अहिले संघीयता आएको २० वर्षभित्र मोटरसाइकल नपुगेको कुनै गाउँ नै छैन ।

देशले संघीयताको भार थाम्न नसकेको कुरा अग्रिम रूपमा थाहा पाउने साथीहरूले देश टुक्रिने भयोसम्म भन्छन् । तर देश कहिल्यै एकताबद्ध थिएन । देश कहिल्यै बोझविहीन थिएन । यो देशले सयौं वर्षदेखि गरीबीको भार बोकिरहेको छ । यो देशले सयौं वर्षदेखि अन्याय, अत्याचार, विभेद, थिचोमिचो तथा असमानताको भार बोकिरहेको छ ।

नेपालको नक्सा सग्लो देखिएपनि, नेपालको भूभागका बासिन्दाहरू चानचुन ३ करोडको हाराहारीमा गन्ती भएपनि देशभित्रका भूगोलका होचा मानिसहरू सयौं वर्षदेखि टुक्रिरहेका थिए । मानिसहरू देशभित्रै आन्तरिक दास बनिरहेका थिए । देशभित्रै राज्यबाट अनागरिकको जस्तो व्यवहार खेपिरहेका थिए । देश नटुक्रिन के हुनुपर्ने हो ? गृहयुद्ध, साम्प्रदायिक दंगा कि जातीय विद्रोह ? सधैँभरी देश अशान्त र आन्दोलनरत हुनुपर्ने हो कि ? देश सग्लो हुन आखिर के गर्नुपर्ने ? तर संघीयताले जनता, देश र त्यसको राज्यलाई कम्तीमा सहजीकरण गरिरहेको छ ।

यसरी संघीयताले देश सग्लो बनाउँछ, अखण्ड बनाउँछ, राष्ट्रियताहरूको एकता बनाउँछ । संघीयताले देश टुक्रिन्छ भन्ने तर्क, देशले संघीयताको भार खेप्न सकेन भन्ने तर्क केवल केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाबाट चरम फाइदा लिएकाहरूले गरिरहेका छन् । प्रहरी, अदालत, राजनीति, सदन, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, निजामती जताततै पावर र पहुँच भएकाहरूले संघीयताको भार देशले बोक्न नसक्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर घुमाउरो तरिकाले यो आदिवासी, जनजाति तथा उत्पीडित वर्गले पाइरहेको थोरबहुत स्थानीय स्वशासनको अधिकारको रिसइवीबाहेक अरू केही हैन ।

जसलाई संघीयता चाहिएको हो तिनीहरूले आफूले पाएको अधिकार पनि गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । जसलाई समानताको, समावेशीको, आरक्षणको, स्थानीय सरकारको आवश्यकता नै थिएन । जनतालाई संघीयता नै आवश्यकता नै छैन भन्न थालेका छन् । र, भद्दा राष्ट्रियताको नारा अलाप्न थालेका छन् ।

धेरैले तर्क गरेको सुनिन्छ, नेपालजस्तो सानो देशमा संघीयता चाहिँदैन । झट्ट सुन्दा त यो निकै प्रिय शब्द हो । तर सयौं वर्षदेखि नेपालजस्तो सानो देश दमित, हेलित किन भयो त ? नेपालजस्तो सानो देश सयौं वर्षदेखि उत्पीडित किन भयो ? नेपालजस्तो सानो देश सयौं वर्षदेखि अन्याय अत्याचारको अखडा किन भयो ? नेपालजस्तो सानो देश कैयौंपटक विद्रोहमा किन गयो ? नेपालजस्तो सानो देश किन सधैँभरी अस्थिर भयो ? नेपालजस्तो सानो देश किन राजनीतिक रूपमा विभाजित भयो? के यो जायज तर्क हैन र ?

हिजो नेपालमा केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था थियो । मुख्यमन्त्री पनि थिएनन् । प्रदेश संसद पनि थिएनन् । त्यसबेला नेपाल जस्तो सानो देश त विश्वको सबैभन्दा खुशी देश हुनुपर्ने हैन र ? भूगोल र जनसंख्या पनि थोरै भएको देशमा सबैलाई रोजगारी मिल्नु पर्ने थिएन र? शिक्षाको समान अवसर सबै जनताका छोराछोरीलाई मिल्नु पर्ने हैन र ? सबैले बराबरी सरकारी नोकरी पाउनुपर्ने हैन र ? कुनै समुदाय एकदम माथि, कुनै समुदाय एकदम तल नहुनुपर्ने हैन र ? सबैखालका बिरामीको उपचार नि:शुल्क हुनुपर्ने हैन र ? विश्वलाई हल्लाउने डाक्टर, पाइटल, इन्जिनीयर, साहित्यकार, पत्रकार नेपालमा नै जन्मिनुपर्ने हैन र ? तर, त्यसो हुन सकेन ।

मेरो विचारमा किन सकेन भने नेपालजस्तो सानो देशका सुन्दर भूभागहरूलाई यहाँ दुर्गम भनियो । देशभित्रै कुनै भूभाग सुगम र कुनै भूभाग दुर्गमका रूपमा परिचित भयो । जस्तो कि सुदूरपश्चिम, सुदूरपश्चिमलाई सदैव दुर्गम भनेर त्यहाँ कहिल्यै पनि मान्छे जानै नसक्ने भूगोलको रूपमा परिचित गराइयो । जहिल्यै भोकमरी, कुरिती, अभावका कुरा बाहिर ल्याइयो । एनजीओ आईएनजीओको पैसा केही सुकिलामुकिलाहरूले झ्वाम पारे । तर नेपालभित्रकै जनतालाई थाहा भएन खप्तड र राराको सुन्दरता । नेपालको स्विट्जरल्यान्डजस्तो भूगोललाई कुन शासकले यस्तो बनायो ? राणा, राजा, पञ्चायती वा गणतन्त्रका शासकले ?

भन्ने बेलामा नेपालजस्तो सानो देश भन्ने तर यही एउटा सानो देश जहाँ तीन दिन पैदल यात्रा गरेर ४ दिन होटलको भात खाएर मात्रै देशको नागरिकता पाइन्थ्यो । मान्छे हिँड्न नसक्ने पहाडहरूमा खच्चडले चामल बोकेर लगेन भने भोकै परिने स्थिति थियो । भोकमरी कति भयो ? न औषधि, न कापी कलम, अभाव नै अभावमा घेरिएको थियो त्यो सानो देश । अञ्चलहरू थिए, तर ती जनताको प्रतिनिधि नभई तत्कालीन राजाको प्रतिनिधि थिए । तिनीहरू जनताको समस्या हल गर्न बसेका नभई राजाको जिल्ला भ्रमण संयोजनका लागि मात्रै फूलमाला बोकेर जय-जय भन्ने खातिदारी निभाउन बसिरहेका थिए ।

संघीयताको आफ्नै आवश्यकता छ । यसको महत्त्व छ । देशलाई कमिङ टुगेदर, होल्डिङ टुगेदर गराउने नीति संघीयतासँग छ । दुई वा सोभन्दा बढी राज्य मिलेर बलियो संघको स्थापना गरेर पनि संघीयता मोडल स्थापित गरिएका उदाहरण छन् ।

स्वतन्त्र राज्य नै मिलेर बनेको संघीयताका उदाहरण पनि छन् । संघीयताले देश साम्प्रदायिकतामा जाने हैन कि बरु 'इथ्निक युनिटी'को विस्तार भई देश बलियो हुन्छ । यति मात्रै हैन 'जोग्राफिक युनिटी'को पनि आफ्नै महत्त्व छ । हामीले खोजेको भूगोलको एकता, त्योसँगै जनताको एकता र जनताभित्र पनि अल्पसंख्यकको एकता खोजेको हो कि हैन ? देशलाई झन् बलियो बनाउन स्थानीय स्वयत्तता दिने हो कि हैन ?

वास्तवमा भन्ने हो भने त, गृहयुद्ध रोक्ने, साम्प्रदायिक हिंसा रोक्ने तथा अशान्ति र अस्थिरतालाई व्यवस्थापन गर्ने अस्त्र हो, संघीयता । हाम्रै छिमेकी देश भारतमा शुरूमा १२ वटा पछि ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि २८ र हाल तेलंगनासहित २९ प्रान्तमा बनेको छ । यदि यसो नगरेको भए भारतभित्र दर्जनौं पाकिस्तान बन्थ्यो होला । अहिले पनि त्रिपुरा राज्यमा आदिवासीले छुट्टै राज्यको माग गरेर आन्दोलन शुरू गरेका छन् । आसममा बोडोल्यान्ड, उत्तरप्रदेशमा पूर्वाञ्चल, वेस्ट बंगालमा गोर्खाल्यान्डजस्ता छुट्टै राज्यको माग राखी आन्दोलन हुँदै आएको छ । जे भइरहेको छ, भारतभित्रै भइरहेको छ । स्थानीय स्वशासनले आज भारत धेरै अगाडि बढेको छ ।

नेपालमा मधेशी समुदाय, आदिवासी जनजाति समुदाय र उत्पीडित समुदायले संघीयताको माग गरी विभिन्न कालखण्डमा आन्दोलन गरेको इतिहास छ । १९ दिने जनआन्दोलनको माग संघीयता थिएन भन्ने गरिन्छ, तर नेकपा माओवादीले जातीय संघीयतासहितको नामकरण गरेर राज्य घोषणा गरेपश्चात नै उसको युद्ध हस्तक्षेपकारी ढंगले अगाडि बढेको थियो । तमुवान, लिम्बूवान, मगरात भन्या के त ? माओवादीले सेकन, आफ्नो ऐजेन्डा छाड्यो तर माओवादीले उत्पीडित वर्ग समुदायलाई युद्ध र आन्दोलनमा होम्नका लागि पहिचानसहितको अधिकार र स्थानीय स्वशासनको राजनीतिक एजेण्डा फालेको त अवश्य हो ।

माओवादी युद्ध र आन्दोलनको उदाहरण एउटा भयो । अर्को मधेश आन्दोलन । यो त्यसै भएको आन्दोलन हैन । मधेशले स्वशासन खोजेकै हो । हाम्रोजस्तो बहुसांस्कृतिक देशमा यो स्वाभाविक पनि छ । मधेश आन्दोलनको माग त 'एक मधेश एक प्रदेश' थियो । तर नेताहरू अनुदार भएपछि सबैले यही कामचलाउ संघीयता मानेर चुपचाप बसेका छन् । आफ्नो भूगोलको भाषा, धर्म, संस्कृति, पहिचान, भूगोलका पहिचानका कुरा बिर्सिएर मुख्यमन्त्री बन्ने, प्रदेश संसद बन्ने दाउ कुरेर बसेका छन् । यस्तो लोकतान्त्रिक माहोलमा देश बनाउन लागिपरेका जनताका छोराछोरीलाई धन्यवाद दिनु त कता हो कता उल्टै संविधानको अपमान हुनेगरी संघीयता खारेज गरौं भन्ने ?

पक्कै पनि यो जनताको कुभलो चाहने तथा देशमा शान्ति बहाल भएको देखिनसहनेहरूको 'ग्रान्ड डिजाइन' हुनुपर्छ ।