×

X
Nic Asia
Dabur
Marvel

चुनावको अन्योल

चुनावको मिति घोषणा गर्न किन आनाकानी गर्दैछन् देउवा ?

काठमाडाैं | साउन ८, २०७९

TVS INSIDE
British college

निर्वाचन आयोगले सिफारिश गरेको मितिमा संघीय र प्रदेश प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको हुन्थ्यो भने अब निर्वाचन आउन ११६ दिन मात्रै बाँकी हुन्थ्यो । तर, सरकारले निर्वाचन आयोगले दिएको मिति घर्किसक्दा पनि निर्वाचनको मिति तोक्ने छाँटकाँट देखाएको छैन । 

IME BANK INNEWS

निर्वाचनको तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई १२० दिनको तयारी समय चाहिन्छ ।  निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ दफा २ (झ) मा निर्वाचन हुने मितिभन्दा १२० दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई निर्वाचन अवधि भनिएको छ । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गत असार २० गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आगामी मंसिर २ गते निर्वाचन गर्दा उपयुक्त हुने भनेर मिति सिफारिश गरेको छ । मंसिर २ आइपुग्न अब ११६ दिन मात्रै बाँकी छ । 

निर्वाचन कानूनअनुसार निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो परामर्श दिइसकेको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिफारिश भएकै मितिमा निर्वाचन गराउने गरी मिति घोषणा हुने बताएका थिए ।


Advertisment
mahindra Box
Saurya island

निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा देशभर निर्वाचन गराउन सिफारिश गरेको आयोगका पदाधिकारीहरूले बताएका छन् । 

साउनको पहिलो साताभित्रै सरकारले आगामी निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदिए सजिलो हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । संघीय र प्रदेश प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको ठीक अगाडि ठूला चाडहरू दशैं, तिहार र छठ पर्छन् । ती पर्वका बेला सरकारी बिदा हुने भएकाले पनि आयोगलाई निर्वाचन तयारीको काम गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । यद्यपि, निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि आयोगका कर्मचारीले भने बिदा नलिई काम गर्ने गरेका छन् । तर, मतपत्र छाप्ने लगायतका काम बिदाका कारण प्रभावित हुनसक्ने आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् ।

Vianet communication
Sanima Bank

‘निर्वाचन सामग्री उत्पादन र मतपत्र छपाइका लागि श्रमिक चाडपर्वको बेला उपलब्ध हुँदैनन् । निर्वाचन सामग्री तयार गर्न नै समस्या हुन्छ । त्यसो हुँदा हामीले बेलैमा तयारी थाल्नुपर्ने हुन्छ’, पौडेलले भने ।

मंसिरबाट सर्न सक्छ चुनाव ?

कतिपय बेला सरकारले चुनाव सारेर फागुनमा गर्न लागेको चर्चा पनि हुने गरेको छ । विशेषगरी संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेताहरूले सरकारले चुनाव सार्न चाहेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।

एमालेका नेता तथा सांसद लालबाबु पण्डितले आइतवारको संसद् बैठकमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नसकेको बारे प्रश्न गरेका थिए ।

‘निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न किन ढिलाइ भइरहेको छ ? गठबन्धनको गाँठागुठी नमिलेर हो कि, आशीर्वाद लिन गएको ठाउँबाट आशीर्वाद नपाएर हो कि, चुनाव नगराउने मनसायले गठबन्धन लामो समय टिकाउन हो ? जनता जान्न चाहन्छन्,’ पण्डितले भनेका थिए ।

निर्वाचनको मिति घोषणाको विषयमा केही यस्ता पक्षहरू छन् तीमध्ये केहीमा प्रधानमन्त्री देउवा आफैँ स्पष्ट हुन बाँकी छ । केही काम उनले निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुअघि नै सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।  प्रधानमन्त्रीका लागि सबैभन्दा पेचिलो विषय संसद्को कार्यकाल कहिलेसम्मलाई मान्ने भन्ने नै हो । 

उनले प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई संकेत गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न भारतले आशीर्वाद नदिएको हो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । 

संसदीय अभ्यास, परम्परा र निर्वाचनसँग जोडिएका अन्य पक्षका कारण सरकारले मंसिरबाट सारेर अन्य समयमा निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था छैन ।

२०७४ मा संघीय प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो । 

पहिलो निर्वाचन मंसिर १० मा भएको थियो भने दोस्रो चरणको निर्वाचन मंसिर २१ मा भएको थियो । 

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन मिति पहिलो नतिजा प्रकाशित भएको दिन अर्थात् २२ मंसिर ०७४ लाई आधार मानेर त्यसअघि नै निर्वाचन गराउनुपर्ने मान्यताको आधारमा निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । अर्कातर्फ, हिमाली भेगमा धेरै ढिलो चुनाव गर्दा हिउँ पर्ने आदि कारणले पनि मंसिरको शुरूआततिरै चुनाव गराउनुपर्ने आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

अघिल्लो निर्वाचनको मितिलाई आधार मान्दा २२ मंसिरअगावै निर्वाचन सम्पन्न गरी ०७९ पुस मसान्तभित्र परिणाम प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा निर्वाचन आयोग छ ।

अर्कातर्फ, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको कारणले पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव मंसिरबाट पछि लैजान सक्ने अवस्था छैन । नेपालको संविधानको धारा ६२ ले राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डलबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । 

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि राष्ट्रपतिको निर्वाचन २०७४ फागुन २९ गते भएको थियो । त्यसो हुँदा आयोगले २०७९ माघ २९ अघि नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तोकेर सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्छ । राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोक्नुअघि निर्वाचन मण्डल अर्थात् संघीय र प्रदेश संसद् तयार भएको हुनुपर्‍यो । 

राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भएजस्तो फागुनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने हो भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

किन रोकियो चुनावको मिति घोषणा ?

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावको मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श गरिसकेका छन् । यतिसम्म कि उनले ज्योतिषी सुरेशचन्द्र रिजालसँग पनि परामर्श गरिसकेका छन् । रिजालले मंसिर ४ मा निर्वाचन गर्दा उपयुक्त हुने सल्लाह दिएको बताए । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले किन निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकेका छैनन् त ?

निर्वाचनको मिति घोषणाको विषयमा केही यस्ता पक्षहरू छन् तीमध्ये केहीमा प्रधानमन्त्री देउवा आफैँ स्पष्ट हुन बाँकी छ । केही काम उनले निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुअघि नै सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । 

प्रधानमन्त्रीका लागि सबैभन्दा पेचिलो विषय संसद्को कार्यकाल कहिलेसम्मलाई मान्ने भन्ने नै हो । 

संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधि सभा तथा धारा १७७ ले प्रदेश सभाअगावै विघटन भएकोमा बाहेक कार्यकाल पाँच वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ । र, संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू भएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । संसद् विघटन बदर गर्ने फैसलामा सर्वोच्च अदालतले संसद् पूर्ण कार्यकाल चल्नुपर्ने भनेको छ ।

यी सबै व्यवस्थाका बावजुद प्रश्न उठ्छ, निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि संसद् जारी रहन्छ वा विघटन गर्नुपर्छ ? यो प्रश्नमा संविधानविद्हरू नै एकमत छैनन् । प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले उम्मेदवार मनोनयन गर्ने अघिल्लो दिनसम्म संसद् चालू रहने बताएका छन् । 

तर, केही संविधानविद्हरूले भने सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकै दिन संसद् विघटन हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकै दिन प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको पनि सिफारिश गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

‘निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि प्रतिनिधि सभा भंग गर्नुपर्छ, आफैँ भंग हुँदैन । हाम्रो संविधानले भंग गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छैन तर, त्यो संसदीय अभ्यास हो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गर्दा यो मितिमा निर्वाचन हुने भएकाले निर्वाचनको घोषणापश्चात प्रतिनिधि सभाको वर्तमान कार्यावधि पनि समाप्त भएको जानकारी गराउँछु, भन्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभालाई कायम राखेर निर्वाचन गराउँछु भन्ने प्रचलन छैन’, डा. अधिकारीले भने ।

संसद्को कार्यकाल कहिलेसम्म हुने भन्नेमा सरकार आफैँ निर्क्यौलमा पुगेको छैन । सरकारले निर्णय गर्नुअघि पाँचदलीय गठबन्धनले यसबारेमा ठोस धारणा बनाउनुपर्छ । तर, यसमा खासै ध्यान दिएर छलफल नगरेको गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् । 

निर्वाचनको मिति घोषणा रोकिनुको अर्को कारण हो अर्थ मन्त्रालयको प्रकरण । बजेट निर्माणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप लागेपछि उनीमाथि संसदीय छानबिन भइरहेको छ । शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री नियुक्त नगरी चुनावको मिति घोषणा नगर्नेमा देउवा र प्रचण्ड सहमत छन् । निर्वाचन घोषणा भएपछि नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने भएकाले पनि उनीहरूले पर्खिरहेको हुनसक्ने गठबन्धनका एक नेताले बताए । 

संसदीय छानबिनको प्रतिवेदन आएपछि अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नेबारे गठबन्धनका सहयात्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्रीको सहमति रहेको गठबन्धनकै एक नेताले बताए । अर्थमन्त्री नियुक्त नगरी चुनावको मिति घोषणा नगर्नेमा देउवा र प्रचण्ड सहमत छन् । निर्वाचन घोषणा भएपछि नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने भएकाले पनि उनीहरूले पर्खिरहेको हुनसक्ने गठबन्धनका ती नेताले बताए । 

अर्कातर्फ, संसदमा पारित हुने अन्तिम अवस्थामा रहेका विधेयकहरू टुंगो लगाएर मात्रै निर्वाचनको मिति तोक्दा राम्रो हुने सल्लाह कांग्रेसकै नेताहरूले सरकारलाई दिएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाले मात्रै पारित गर्न बाँकी रहेका करीब एक दर्जन विधेयकहरू संसदीय अनुमोदनको प्रक्रियामा छन् । 

संसद्मा अन्तिम अवस्थामा रहेका विधेयक पारित गराउने काममा प्रमुख प्रतिपक्षले पनि सहयोग गरिरहेको छ । 

निर्वाचनको मिति घोषणासँगै संसद् विघटन भएको अवस्था ती विधेयकमा गरेको मेहनत खेर जान्छ । वर्तमान संसद्मा अन्तिम अवस्थामा पुगेको विधेयक अर्को संसद्मा सर्दैन । त्यसका लागि पनि सरकारले प्रयास गरिरहेको सरकारका एक मन्त्रीले बताए । 

‘निर्वाचन आयोगले सिफारिश गरेको मितिको आसपासमै निर्वाचन हुने गरी मिति घोषणा हुन्छ । निर्धारित मितिमै चुनाव गराउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको छ । तर, मिति घोषणा हुनुअघिका सरकारका केही काम नसकिएकाले ढिला भएको हो’, समाजवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले भने ।

Maruti inside
NLIC
TATA Below
साउन २९, २०७९

दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको नागरिकता विधेयक शीतल निवासमा अझै अध्ययनकै क्रममा छ ।  सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ र ...

भदौ २, २०७९

२०७० सालमा पनि मंसिर ४ गतेका लागि नै संविधान सभाको दोस्रो चुनावको मिति तोकिएको थियो । अहिले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष रहेका माधव नेपाल त्यतिबेला एमालेबाटै संविधानसभा सदस्यको उम्मेदवार थिए । उनले काठमाडौं...

साउन २९, २०७९

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक–२०७९ पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइदिएकी छिन् । संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरण भएर राष्ट्रपतिकोमा पठाइएका विधेयक फिर्ता गर्ने द...

साउन २९, २०७९

आज (१४ अगस्ट) मा स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको पाकिस्तान भूरणनीतिक अवस्थितिका कारण उच्च महत्त्वको मुलुक हो ।  भूरणनीतिक अवस्थितिको लाभ पाकिस्तानका अभिजात वर्गले उठाएको भए पनि सर्वसाधारणसम्म त्यसको प्रतिफल पुग्...

साउन ३१, २०७९

तालिबानले अफगानिस्तानमा दोस्रोपटक शासन चलाउन थालेको एक वर्ष पूरा भएको छ । सन् २०२१ अगस्ट १५ मा अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूको आकलनलाई झूटो साबित गर्दै तालिबानले अमेरिकी सैनिकहरू अफगानिस्तानमा छँदाछँदै राजधा...

भदौ १, २०७९

२०७४ मंसिर २ गते गोरखाको पालुङटारमा आयोजित चुनावी सभामा पुराना वामपन्थी नेता देवी ओझाले तत्कालीन वाम गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नेहरूको लर्कोप्रति कटाक्ष गर्दै एउटा किस्सा सुनाएका थिए– म भर्खर ...

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

ad
x