०७ असार २०८३, आइतबार
निर्वाचन आयोगले सिफारिश गरेको मितिमा संघीय र प्रदेश प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको हुन्थ्यो भने अब निर्वाचन आउन ११६ दिन मात्रै बाँकी हुन्थ्यो । तर, सरकारले निर्वाचन आयोगले दिएको मिति घर्किसक्दा पनि निर्वाचनको मिति तोक्ने छाँटकाँट देखाएको छैन ।
निर्वाचनको तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई १२० दिनको तयारी समय चाहिन्छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ दफा २ (झ) मा निर्वाचन हुने मितिभन्दा १२० दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई निर्वाचन अवधि भनिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गत असार २० गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आगामी मंसिर २ गते निर्वाचन गर्दा उपयुक्त हुने भनेर मिति सिफारिश गरेको छ । मंसिर २ आइपुग्न अब ११६ दिन मात्रै बाँकी छ ।
निर्वाचन कानूनअनुसार निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो परामर्श दिइसकेको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिफारिश भएकै मितिमा निर्वाचन गराउने गरी मिति घोषणा हुने बताएका थिए ।
निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा देशभर निर्वाचन गराउन सिफारिश गरेको आयोगका पदाधिकारीहरूले बताएका छन् ।
साउनको पहिलो साताभित्रै सरकारले आगामी निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदिए सजिलो हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । संघीय र प्रदेश प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको ठीक अगाडि ठूला चाडहरू दशैं, तिहार र छठ पर्छन् । ती पर्वका बेला सरकारी बिदा हुने भएकाले पनि आयोगलाई निर्वाचन तयारीको काम गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । यद्यपि, निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि आयोगका कर्मचारीले भने बिदा नलिई काम गर्ने गरेका छन् । तर, मतपत्र छाप्ने लगायतका काम बिदाका कारण प्रभावित हुनसक्ने आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् ।
‘निर्वाचन सामग्री उत्पादन र मतपत्र छपाइका लागि श्रमिक चाडपर्वको बेला उपलब्ध हुँदैनन् । निर्वाचन सामग्री तयार गर्न नै समस्या हुन्छ । त्यसो हुँदा हामीले बेलैमा तयारी थाल्नुपर्ने हुन्छ’, पौडेलले भने ।
मंसिरबाट सर्न सक्छ चुनाव ?
कतिपय बेला सरकारले चुनाव सारेर फागुनमा गर्न लागेको चर्चा पनि हुने गरेको छ । विशेषगरी संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेताहरूले सरकारले चुनाव सार्न चाहेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
एमालेका नेता तथा सांसद लालबाबु पण्डितले आइतवारको संसद् बैठकमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नसकेको बारे प्रश्न गरेका थिए ।
‘निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न किन ढिलाइ भइरहेको छ ? गठबन्धनको गाँठागुठी नमिलेर हो कि, आशीर्वाद लिन गएको ठाउँबाट आशीर्वाद नपाएर हो कि, चुनाव नगराउने मनसायले गठबन्धन लामो समय टिकाउन हो ? जनता जान्न चाहन्छन्,’ पण्डितले भनेका थिए ।
उनले प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई संकेत गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न भारतले आशीर्वाद नदिएको हो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
संसदीय अभ्यास, परम्परा र निर्वाचनसँग जोडिएका अन्य पक्षका कारण सरकारले मंसिरबाट सारेर अन्य समयमा निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था छैन ।
२०७४ मा संघीय प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो ।
पहिलो निर्वाचन मंसिर १० मा भएको थियो भने दोस्रो चरणको निर्वाचन मंसिर २१ मा भएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन मिति पहिलो नतिजा प्रकाशित भएको दिन अर्थात् २२ मंसिर ०७४ लाई आधार मानेर त्यसअघि नै निर्वाचन गराउनुपर्ने मान्यताको आधारमा निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । अर्कातर्फ, हिमाली भेगमा धेरै ढिलो चुनाव गर्दा हिउँ पर्ने आदि कारणले पनि मंसिरको शुरूआततिरै चुनाव गराउनुपर्ने आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
अघिल्लो निर्वाचनको मितिलाई आधार मान्दा २२ मंसिरअगावै निर्वाचन सम्पन्न गरी ०७९ पुस मसान्तभित्र परिणाम प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा निर्वाचन आयोग छ ।
अर्कातर्फ, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको कारणले पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव मंसिरबाट पछि लैजान सक्ने अवस्था छैन । नेपालको संविधानको धारा ६२ ले राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डलबाट हुने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि राष्ट्रपतिको निर्वाचन २०७४ फागुन २९ गते भएको थियो । त्यसो हुँदा आयोगले २०७९ माघ २९ अघि नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तोकेर सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्छ । राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोक्नुअघि निर्वाचन मण्डल अर्थात् संघीय र प्रदेश संसद् तयार भएको हुनुपर्यो ।
राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भएजस्तो फागुनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने हो भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
किन रोकियो चुनावको मिति घोषणा ?
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावको मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श गरिसकेका छन् । यतिसम्म कि उनले ज्योतिषी सुरेशचन्द्र रिजालसँग पनि परामर्श गरिसकेका छन् । रिजालले मंसिर ४ मा निर्वाचन गर्दा उपयुक्त हुने सल्लाह दिएको बताए । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले किन निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकेका छैनन् त ?
निर्वाचनको मिति घोषणाको विषयमा केही यस्ता पक्षहरू छन् तीमध्ये केहीमा प्रधानमन्त्री देउवा आफैँ स्पष्ट हुन बाँकी छ । केही काम उनले निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुअघि नै सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।
प्रधानमन्त्रीका लागि सबैभन्दा पेचिलो विषय संसद्को कार्यकाल कहिलेसम्मलाई मान्ने भन्ने नै हो ।
संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधि सभा तथा धारा १७७ ले प्रदेश सभाअगावै विघटन भएकोमा बाहेक कार्यकाल पाँच वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ । र, संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू भएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । संसद् विघटन बदर गर्ने फैसलामा सर्वोच्च अदालतले संसद् पूर्ण कार्यकाल चल्नुपर्ने भनेको छ ।
यी सबै व्यवस्थाका बावजुद प्रश्न उठ्छ, निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि संसद् जारी रहन्छ वा विघटन गर्नुपर्छ ? यो प्रश्नमा संविधानविद्हरू नै एकमत छैनन् । प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले उम्मेदवार मनोनयन गर्ने अघिल्लो दिनसम्म संसद् चालू रहने बताएका छन् ।
तर, केही संविधानविद्हरूले भने सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकै दिन संसद् विघटन हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकै दिन प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको पनि सिफारिश गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि प्रतिनिधि सभा भंग गर्नुपर्छ, आफैँ भंग हुँदैन । हाम्रो संविधानले भंग गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छैन तर, त्यो संसदीय अभ्यास हो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गर्दा यो मितिमा निर्वाचन हुने भएकाले निर्वाचनको घोषणापश्चात प्रतिनिधि सभाको वर्तमान कार्यावधि पनि समाप्त भएको जानकारी गराउँछु, भन्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभालाई कायम राखेर निर्वाचन गराउँछु भन्ने प्रचलन छैन’, डा. अधिकारीले भने ।
संसद्को कार्यकाल कहिलेसम्म हुने भन्नेमा सरकार आफैँ निर्क्यौलमा पुगेको छैन । सरकारले निर्णय गर्नुअघि पाँचदलीय गठबन्धनले यसबारेमा ठोस धारणा बनाउनुपर्छ । तर, यसमा खासै ध्यान दिएर छलफल नगरेको गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् ।
निर्वाचनको मिति घोषणा रोकिनुको अर्को कारण हो अर्थ मन्त्रालयको प्रकरण । बजेट निर्माणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप लागेपछि उनीमाथि संसदीय छानबिन भइरहेको छ । शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
संसदीय छानबिनको प्रतिवेदन आएपछि अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नेबारे गठबन्धनका सहयात्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्रीको सहमति रहेको गठबन्धनकै एक नेताले बताए । अर्थमन्त्री नियुक्त नगरी चुनावको मिति घोषणा नगर्नेमा देउवा र प्रचण्ड सहमत छन् । निर्वाचन घोषणा भएपछि नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने भएकाले पनि उनीहरूले पर्खिरहेको हुनसक्ने गठबन्धनका ती नेताले बताए ।
अर्कातर्फ, संसदमा पारित हुने अन्तिम अवस्थामा रहेका विधेयकहरू टुंगो लगाएर मात्रै निर्वाचनको मिति तोक्दा राम्रो हुने सल्लाह कांग्रेसकै नेताहरूले सरकारलाई दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाले मात्रै पारित गर्न बाँकी रहेका करीब एक दर्जन विधेयकहरू संसदीय अनुमोदनको प्रक्रियामा छन् ।
संसद्मा अन्तिम अवस्थामा रहेका विधेयक पारित गराउने काममा प्रमुख प्रतिपक्षले पनि सहयोग गरिरहेको छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणासँगै संसद् विघटन भएको अवस्था ती विधेयकमा गरेको मेहनत खेर जान्छ । वर्तमान संसद्मा अन्तिम अवस्थामा पुगेको विधेयक अर्को संसद्मा सर्दैन । त्यसका लागि पनि सरकारले प्रयास गरिरहेको सरकारका एक मन्त्रीले बताए ।
‘निर्वाचन आयोगले सिफारिश गरेको मितिको आसपासमै निर्वाचन हुने गरी मिति घोषणा हुन्छ । निर्धारित मितिमै चुनाव गराउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको छ । तर, मिति घोषणा हुनुअघिका सरकारका केही काम नसकिएकाले ढिला भएको हो’, समाजवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले भने ।
