×

X
Nic Asia
Dabur
Marvel

अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण

नेपालमा शक्ति राष्ट्रको दौडधूप– चिनियाँ अधिकारी फर्केको १५ दिन नबित्दै किन आए डोनाल्ड लु ?

काठमाडाैं | साउन १२, २०७९

TVS INSIDE
British college

ठ्याक्कै ८ महिनापछि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु काठमाडौं ओर्लिएका छन् । गत मंसिर १ को चिसो सिरेटोमा काठमाडौं आएका लु यहाँको राजनीतिलाई गर्माएर फर्किएका थिए ।

IME BANK INNEWS

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदनका लागि उनले शीर्ष नेताहरूको खोपीमै पुगेर दबाब सिर्जना गरेका थिए । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

उनै लु फेरि आज काठमाडौं आइपुगेका छन् । स्रोतहरूका अनुसार यतिबेला उनको मुख्य चासोको विषय छ, अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) ।

अमेरिकाले एमसीसी र एसपीपीलाई असाध्यै महत्त्वका साथ प्राथमिकता दिइरहेको छ ।


Advertisment
mahindra Box
Saurya island

लुको काठमाडौं आगमन यस्तो समयमा भएको छ कि उत्तरी छिमेकी चीनबाट आएका उच्च अधिकारीहरू काठमाडौं भ्रमण गरेर फर्किएको दुई साता पनि पूरा भएको छैन । 

अर्कातर्फ, नेपाल सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । त्यसको जानकारी अमेरिकालाई पठाउन सदन र सडक दुवैतिरबाट सरकारमाथि दबाब छ । 

Vianet communication
Sanima Bank

गत जेठको अन्तिम साता अमेरिकी सेनाका जर्नेल चाल्र्स एन्थोनी फ्लिन नेपाल आएको बेला एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा चुहिएको थियो । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एसपीपीमा हस्ताक्षर गराउन सहमत भएका थिए ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल, संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दल र कांग्रेसभित्रकै केही नेताहरूले त्यसको विरोध गरेपछि देउवा पछि हटेका थिए ।

एसपीपीकै सन्दर्भमा देउवाको अमेरिका भ्रमणको तयारी गरिएको थियो । तर, चौतर्फी दबाबका बीच एसपीपीबाट पछि हट्ने निर्णय भएपछि देउवाको अमेरिका भ्रमण स्थगित भएको थियो ।

अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लुले नेपालमा आएर मात्रै होइन, अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूमार्फत पनि एसपीपी कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन पहल गरिरहेका छन् । 

गत असार २ गते अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले नेप्लिज सोसाइटी अफ टेक्साससँगको सहकार्यमा त्यहाँ रहेका प्रवासी नेपालीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । 

स्टेट डिपार्टमेन्टले नेपालीहरूलाई सहभागी गराएर आयोजना गरेको शायदै यो पहिलो कार्यक्रम हो । त्यसका प्रमुख वक्ता डोनाल्ड लु नै थिए । 

अमेरिकाको टेक्सासको ड्यालसमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा लुले एमसीसी र एसपीपीको बारेमा खुलेर धारणा राखेको उक्त कार्यक्रममा सहभागी नेपालीहरूले बताएका छन् । 

उनले उक्त कार्यक्रममा एमसीसीलाई नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनले अनावश्यकरूपमा उचालेको बताएका थिए । त्यति मात्रै होइन, चीनले नेपालमा एकल प्रभुत्व कायम गर्न खोजेको दाबी समेत गरेका थिए ।

लु मात्रै होइन, नेपालले एमसीसी अनुमोदन गरेपछि अमेरिकी अधिकारीहरूको काठमाडौं आगमन बाक्लिएको छ । २७ जेठ ०७९ मा अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक कमाण्डका जर्नेल चाल्र्स एन्थोनी फ्लिन दिल्लीको बाटो हुँदै काठमाडौं ओर्लिएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधान सेनापतिसम्मलाई भेटेर एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्न भनेका थिए । 

डोनाल्ड लुको भ्रमण फेरि पनि एसपीपीमा दबाब सिर्जना गर्नका लागि भएको आशंका दीपकुमार उपाध्यायको छ । ‘उनको भ्रमण कुनै आईएनजीओलाई पुरस्कृत गर्न भनिएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूलाई त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी भइरहन फुर्सद छ र ?’, उपाध्यायले भने । 

त्यसअघि ६ जेठ ०७९ मा उपविदेश मन्त्री उज्रा जिया काठमाडौंमा आएकी थिइन् ।

भारतमा दलाई लामालाई भेटेर काठमाडौं आएकी उनलाई सरकारले स्कर्टिङ गरेर तिब्बती शरणार्थीहरूको क्याम्पमा पुर्‍याएपछि संसद्मै सरकारको परराष्ट्र नीतिप्रति प्रश्न उठेको थियो ।

अमेरिकाको प्रभाव बढ्न थालेपछि चिनियाँ अधिकारीहरूले पनि नेपाल मामिलालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन् । गत चैत ११ मा विदेश विदेश मन्त्री वाङ यी काठमाडौं आएका थिए । नेपालले एमसीसी अनुमोदन गरेको एक महिना नबित्दै उनी काठमाडौं आएर तीन दिन बिताएका थिए ।

पछिल्लो एक वर्षयता काठमाडौंमा अमेरिकी र चिनियाँ अधिकारीको आवातजावतमा प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । 

चिनियाँ अधिकारीहरू नेपालमा कम्युनिस्ट शक्ति एकजुट भइदिऊन् भन्ने चाहन्छन् । अमेरिकीहरू त्यसको ठीकविपरीत नेपालमा कम्युनिस्ट शक्तिलाई मिल्न नदिने रणनीतिमा देखिन्छन् । अमेरिकी र चिनियाँ स्वार्थको रणभूमिमा नेपालको परराष्ट्र नीति परिरहेको कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन् । 

कूटनीतिक मामिलाका जानकार दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्, ‘नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा कुनै पनि दल र नेताको प्राथमिकतामा परेन । राष्ट्रिय स्वार्थ सर्वोपरि हुनुपर्ने हो । तर, हाम्रो राष्ट्रिय विश्वसनीयता नै गुमिरहेको छ । त्यसैमा अमेरिका र चीनले आफ्नो रोटी सेक्ने काम गरिरहेको छ ।’

अहिले डोनाल्ड लुको भ्रमण फेरि पनि एसपीपीमा दबाब सिर्जना गर्न भएको शंका गर्नु नपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘उनको भ्रमण कुनै आईएनजीओलाई पुरस्कृत गर्न भनिएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूलाई त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी भइरहन फुर्सद छ र ?’, उपाध्यायले भने । 

सरकारले निर्णय गरिसकेको र संसद्मा पनि पटक–पटक आवाज उठेको हुँदा सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर पत्र पठाइसक्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘गृहमन्त्रीले जानकारी पठाइसक्यौं भन्छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय अहिल्यै जवाफ पठाइहाल्ने अवस्था छैन भन्छ । कूटनीतिक अपरिपक्वताले गर्दा चीन र अमेरिकाको नजरमा हाम्रो राष्ट्रिय विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ’, उनले भने । 

परराष्ट्रविद् एवं भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्यले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘अहिलेको सरकारले नेपालमा अमेरिकाको उपस्थिति बढाएको छ । परराष्ट्र सम्बन्ध अत्यन्त संवेदनशील र सावधान भएर सञ्चालन गर्नुपर्छ । मिहिनरूपमा त्यसका प्रभाव, परिणाम अध्ययन गर्नुपर्छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्था र भूपरिवेष्ठित स्थितिलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिलेको सरकारले नेपालमा अमेरिकाको उपस्थिति बढाएको आचार्यले बताएका थिए । परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा संवेदनशील र सावधान हुनुपर्नेमा नेपालमा भने खेलाँची भइरहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । 

आचार्यले भनेका थिए, ‘विश्वसँग सम्बन्ध राख्ने कुरामा खुम्चिनचाहिँ हुँदैन । सम्बन्ध त राख्नुपर्छ, तर कस्तो सम्बन्ध राख्ने, कसरी राख्ने, कति हदसम्म राख्ने भन्ने कुरामा विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।’

तर, नेपालको सरकार र राजनीतिक दलहरूको देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा नै खलल पर्ने कुरामा पनि जिम्मेवार बन्न सकेका छैनन् । 

चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्की नेपालले अहिले अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीतिले नेपाललाई बेफाइदा नै हुने बताउँछन् । 

‘अहिलेको सरकारको नीतिका कारण नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमै प्रश्न उठिसकेको छ । एउटा देशसँग नजिक हुने नीतिले अरू देशलाई चिढ्याउन हुँदैन’, कार्कीले भने । 

Maruti inside
NLIC
TATA Below
साउन २९, २०७९

दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको नागरिकता विधेयक शीतल निवासमा अझै अध्ययनकै क्रममा छ ।  सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ र ...

साउन ३०, २०७९

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।  संसदीय समितिमा छलफल भएर संसद्मा आइपुगेको विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ नागरिकता व...

साउन ३१, २०७९

तालिबानले अफगानिस्तानमा दोस्रोपटक शासन चलाउन थालेको एक वर्ष पूरा भएको छ । सन् २०२१ अगस्ट १५ मा अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूको आकलनलाई झूटो साबित गर्दै तालिबानले अमेरिकी सैनिकहरू अफगानिस्तानमा छँदाछँदै राजधा...

भदौ १, २०७९

२०७४ मंसिर २ गते गोरखाको पालुङटारमा आयोजित चुनावी सभामा पुराना वामपन्थी नेता देवी ओझाले तत्कालीन वाम गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नेहरूको लर्कोप्रति कटाक्ष गर्दै एउटा किस्सा सुनाएका थिए– म भर्खर ...

भदौ २, २०७९

चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले कोभिड महामारी शुरू भएदेखि विदेश भ्रमण गरेका छैनन् । तर अर्को साता उनले साउदी अरबको भ्रमण गर्न लागेको खबरहरू सार्वजनिक भएका छन् ।  साउदीहरूले सीलाई गत मार्च महिनामा नै भ्रम...

साउन २९, २०७९

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक–२०७९ पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइदिएकी छिन् । संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरण भएर राष्ट्रपतिकोमा पठाइएका विधेयक फिर्ता गर्ने द...

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

ad
x