ठ्याक्कै ८ महिनापछि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु काठमाडौं ओर्लिएका छन् । गत मंसिर १ को चिसो सिरेटोमा काठमाडौं आएका लु यहाँको राजनीतिलाई गर्माएर फर्किएका थिए ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदनका लागि उनले शीर्ष नेताहरूको खोपीमै पुगेर दबाब सिर्जना गरेका थिए । 

उनै लु फेरि आज काठमाडौं आइपुगेका छन् । स्रोतहरूका अनुसार यतिबेला उनको मुख्य चासोको विषय छ, अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) ।

अमेरिकाले एमसीसी र एसपीपीलाई असाध्यै महत्त्वका साथ प्राथमिकता दिइरहेको छ ।

लुको काठमाडौं आगमन यस्तो समयमा भएको छ कि उत्तरी छिमेकी चीनबाट आएका उच्च अधिकारीहरू काठमाडौं भ्रमण गरेर फर्किएको दुई साता पनि पूरा भएको छैन । 

अर्कातर्फ, नेपाल सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । त्यसको जानकारी अमेरिकालाई पठाउन सदन र सडक दुवैतिरबाट सरकारमाथि दबाब छ । 

गत जेठको अन्तिम साता अमेरिकी सेनाका जर्नेल चाल्र्स एन्थोनी फ्लिन नेपाल आएको बेला एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा चुहिएको थियो । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एसपीपीमा हस्ताक्षर गराउन सहमत भएका थिए ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल, संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दल र कांग्रेसभित्रकै केही नेताहरूले त्यसको विरोध गरेपछि देउवा पछि हटेका थिए ।

एसपीपीकै सन्दर्भमा देउवाको अमेरिका भ्रमणको तयारी गरिएको थियो । तर, चौतर्फी दबाबका बीच एसपीपीबाट पछि हट्ने निर्णय भएपछि देउवाको अमेरिका भ्रमण स्थगित भएको थियो ।

अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लुले नेपालमा आएर मात्रै होइन, अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूमार्फत पनि एसपीपी कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन पहल गरिरहेका छन् । 

गत असार २ गते अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले नेप्लिज सोसाइटी अफ टेक्साससँगको सहकार्यमा त्यहाँ रहेका प्रवासी नेपालीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । 

स्टेट डिपार्टमेन्टले नेपालीहरूलाई सहभागी गराएर आयोजना गरेको शायदै यो पहिलो कार्यक्रम हो । त्यसका प्रमुख वक्ता डोनाल्ड लु नै थिए । 

अमेरिकाको टेक्सासको ड्यालसमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा लुले एमसीसी र एसपीपीको बारेमा खुलेर धारणा राखेको उक्त कार्यक्रममा सहभागी नेपालीहरूले बताएका छन् । 

उनले उक्त कार्यक्रममा एमसीसीलाई नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनले अनावश्यकरूपमा उचालेको बताएका थिए । त्यति मात्रै होइन, चीनले नेपालमा एकल प्रभुत्व कायम गर्न खोजेको दाबी समेत गरेका थिए ।

लु मात्रै होइन, नेपालले एमसीसी अनुमोदन गरेपछि अमेरिकी अधिकारीहरूको काठमाडौं आगमन बाक्लिएको छ । २७ जेठ ०७९ मा अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक कमाण्डका जर्नेल चाल्र्स एन्थोनी फ्लिन दिल्लीको बाटो हुँदै काठमाडौं ओर्लिएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधान सेनापतिसम्मलाई भेटेर एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्न भनेका थिए । 

त्यसअघि ६ जेठ ०७९ मा उपविदेश मन्त्री उज्रा जिया काठमाडौंमा आएकी थिइन् ।

भारतमा दलाई लामालाई भेटेर काठमाडौं आएकी उनलाई सरकारले स्कर्टिङ गरेर तिब्बती शरणार्थीहरूको क्याम्पमा पुर्‍याएपछि संसद्मै सरकारको परराष्ट्र नीतिप्रति प्रश्न उठेको थियो ।

अमेरिकाको प्रभाव बढ्न थालेपछि चिनियाँ अधिकारीहरूले पनि नेपाल मामिलालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन् । गत चैत ११ मा विदेश विदेश मन्त्री वाङ यी काठमाडौं आएका थिए । नेपालले एमसीसी अनुमोदन गरेको एक महिना नबित्दै उनी काठमाडौं आएर तीन दिन बिताएका थिए ।

पछिल्लो एक वर्षयता काठमाडौंमा अमेरिकी र चिनियाँ अधिकारीको आवातजावतमा प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । 

चिनियाँ अधिकारीहरू नेपालमा कम्युनिस्ट शक्ति एकजुट भइदिऊन् भन्ने चाहन्छन् । अमेरिकीहरू त्यसको ठीकविपरीत नेपालमा कम्युनिस्ट शक्तिलाई मिल्न नदिने रणनीतिमा देखिन्छन् । अमेरिकी र चिनियाँ स्वार्थको रणभूमिमा नेपालको परराष्ट्र नीति परिरहेको कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन् । 

कूटनीतिक मामिलाका जानकार दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्, ‘नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा कुनै पनि दल र नेताको प्राथमिकतामा परेन । राष्ट्रिय स्वार्थ सर्वोपरि हुनुपर्ने हो । तर, हाम्रो राष्ट्रिय विश्वसनीयता नै गुमिरहेको छ । त्यसैमा अमेरिका र चीनले आफ्नो रोटी सेक्ने काम गरिरहेको छ ।’

अहिले डोनाल्ड लुको भ्रमण फेरि पनि एसपीपीमा दबाब सिर्जना गर्न भएको शंका गर्नु नपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘उनको भ्रमण कुनै आईएनजीओलाई पुरस्कृत गर्न भनिएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूलाई त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी भइरहन फुर्सद छ र ?’, उपाध्यायले भने । 

सरकारले निर्णय गरिसकेको र संसद्मा पनि पटक–पटक आवाज उठेको हुँदा सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर पत्र पठाइसक्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘गृहमन्त्रीले जानकारी पठाइसक्यौं भन्छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय अहिल्यै जवाफ पठाइहाल्ने अवस्था छैन भन्छ । कूटनीतिक अपरिपक्वताले गर्दा चीन र अमेरिकाको नजरमा हाम्रो राष्ट्रिय विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ’, उनले भने । 

परराष्ट्रविद् एवं भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्यले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘अहिलेको सरकारले नेपालमा अमेरिकाको उपस्थिति बढाएको छ । परराष्ट्र सम्बन्ध अत्यन्त संवेदनशील र सावधान भएर सञ्चालन गर्नुपर्छ । मिहिनरूपमा त्यसका प्रभाव, परिणाम अध्ययन गर्नुपर्छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्था र भूपरिवेष्ठित स्थितिलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिलेको सरकारले नेपालमा अमेरिकाको उपस्थिति बढाएको आचार्यले बताएका थिए । परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा संवेदनशील र सावधान हुनुपर्नेमा नेपालमा भने खेलाँची भइरहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । 

आचार्यले भनेका थिए, ‘विश्वसँग सम्बन्ध राख्ने कुरामा खुम्चिनचाहिँ हुँदैन । सम्बन्ध त राख्नुपर्छ, तर कस्तो सम्बन्ध राख्ने, कसरी राख्ने, कति हदसम्म राख्ने भन्ने कुरामा विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।’

तर, नेपालको सरकार र राजनीतिक दलहरूको देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा नै खलल पर्ने कुरामा पनि जिम्मेवार बन्न सकेका छैनन् । 

चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्की नेपालले अहिले अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीतिले नेपाललाई बेफाइदा नै हुने बताउँछन् । 

‘अहिलेको सरकारको नीतिका कारण नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमै प्रश्न उठिसकेको छ । एउटा देशसँग नजिक हुने नीतिले अरू देशलाई चिढ्याउन हुँदैन’, कार्कीले भने ।