मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाले ठेकेदार कम्पनीले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न नपाएको भन्दै क्षतिपूर्ति दिने भएको छ ।

नेकपा एमालेबाट नवनिर्वाचित मेयर मोहनप्रसाद तुम्वापो आफ्नै पार्टीनिकट रहेका ठेकेदारलाई घाटा लागेको भन्दै ६४ लाख ३९ हजार ९५२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन लागेका छन् ।

गत असार १० गते बसेको नगर सभाले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय पारित गरेको छ । पथरी शनिश्चरेमा एमालेले मेयर/उपमेयर नै जितेको थियो । यसअघि पनि नगरपालिकामा एमालेले नै जितेको थियो ।

नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघका केन्द्रीय सदस्य तथा एमाले मोरङका जिल्ला कमिटी सदस्य भुपाल श्रेष्ठको बीएण्डबी कन्सट्रक्सले नदी उत्खनन् गर्ने ठेक्का लिएको थियो ।

असार ८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले ठेकेदार कम्पनीलाई रकम दिने निर्णय गरेको थियो तर नगरपालिकाको आर्थिक प्रशासन शाखाले ठेकेदार कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय नीतिगत नभएको भनेर राय समेत पेश गरेको थियो । कार्यपालिका बैठकअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले रकम दिनेबारे लेखासँग राय मागेका थिए । सम्झौता गर्दा कन्सट्रक्सनले सम्झौता गरेको रकम कुनै पनि बहानामा फिर्ता माग्ने छैन भनी कबुलियतनामा गरेकाले रकम फिर्ता गर्न नमिल्ने भनेर शाखाले राय दिएको थियो ।

कार्यपालिकामा समेत बहुमत रहेकाले मेयरकै दबाबमा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको एक कार्यपालिका सदस्यले बताए । मेयर र उपमेयरको दबाबमा नगर सभाबाट समेत निर्णय पारित गरिएको छ । नगर कार्यपालिका र नगर सभाको निर्णय हालसम्म पनि गोप्य नै राखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि डाँस खोला उत्खनन् गर्न बीएण्डबी कन्सट्रक्सनसँग भ्याटबाहेक १ करोड १६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का भएको थियो । सम्झौतापछि ठेकेदार कम्पनीले ५१ लाख ८० हजार ४०० रुपैयाँ नगरपालिकालाई नगद बुझाएको थियो । ६४ लाख ३९ हजार ९५२ रुपैयाँ सानिमा बैंकको चेक दिएर बैंक ग्यारेन्टी राखेर बीएण्डबीले कन्सट्रक्सनले चैतबाट काम शुरू गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले शुरूमै एकमुष्ट रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ तर यहाँ भने एकमुष्ट रकम समेत बुझाइएको थिएन । 

काम शुरू गरे पनि सम्झौता अवधि भित्रमा ठेक्का बापतको रकम नबुझाएपछि नगरपालिकाले बैंक ग्यारेन्टी राखेको ६४ लाख ३९ हजार ९५२ रुपैयाँ राजस्व खातामा जम्मा गरेको थियो । 

त्यसपछि ठेकेदार कम्पनीले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा स्थानीयले अवरोध गरेका कारण काम गर्न नपाएको भन्दै बैंक ग्यारेन्टी राखेको रकम ६४ लाख ३९ हजार ९५२ रुपैयाँ माग्दै नगरपालिकामा निवेदन दिएको थियो । 

ठेक्का सम्झौतामा पथरीशनिश्चरे–८, ९ र १० वडा भित्रका ४ ठाउँबाट डाँस खोलाको नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) उत्खनन् गर्ने उल्लेख छ । नगरपालिकाको प्राविधिक शाखाले दिएको जानकारी अनुसार पथरीशनिश्चरे–९ त्रिवेडी घाटबाट २ लाख ३८ हजार ३४२.५ घनफिट, ८ नम्बर वडाको बिसबिघेबाट ८ लाख ५४ हजार २१९.५ घनफिट, १० नम्बर वडाको पशुपतिनगरबाट ४ लाख ७६ हजार ६८५ घनफिट र बक्रहा डाँसघाटबाट ४ लाख २६ हजार ८९६.८८ घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । ४ ठाउँबाट जम्मा १९ लाख ९६ हजार १४४.८८ घनफिट उत्खनन् गर्ने सम्झौता छ ।

सम्झौता अनुसार उत्खनन् गर्न नपाएकाले सहजीकरण गरिदिन भन्दै २०७९ वैशाख र जेठको पहिलो हप्तामा ठेकेदार कम्पनीका तर्फबाट नगरपालिकामा निवेदन परेको थियो । स्थानीयले अवरोध गरेका कारण नगरपालिकाका प्राविधिकले ८ लाख ८६ हजार ८७६.४७ घनफिट मात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको रिपोर्ट तयार पारेका छन् तर बिसबिघे क्षेत्रमा व्यापक उत्खनन् भएको स्थानीयले बताएका छन् । त्यस क्षेत्रमा ठेकेदार कम्पनीले स्काइभेटर प्रयोग गरेर ३–४ फिट गहिरो खाडल बनाएर उत्खनन् गरेको थियो ।

‘विशेष परिस्थितिबाहेक राजस्व उठ्ने गरी सम्झौता भएको कुनै पनि रकम फिर्ता दिन मिल्दैन,’ मोरङकै एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने, ‘यदि कसैले त्यस्तो गर्‍यो भने महालेखाले फिर्ता गर्न लगाइहाल्छ नि ! सम्झौता अनुसार उत्खनन् गरेको छ/छैन भन्ने मापन नै स्थानीय तहमा हुँदैन । त्यसरी राज्यको पैसा बाँड्नु भनेको यो नीति नियमभित्र पर्दैन ।’

मेयर मोहनप्रसाद तुम्वापोले एउटा निर्णयको पछाडि पत्रकार लागेको भनेर आक्रोश समेत पोखे । उनले नगरपालिकाबाट प्राविधिक जाँच गर्दा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएपछि कार्यपालिका र नगर सभाले नै रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेको बताए । 

नदीजन्य राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत उत्खनन् बापत प्राप्त हुने रकममध्ये ६० प्रतिशत नगरपालिकाले राख्ने र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।