पुस ६, २०८०
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
भदौ ४, २०७९
पहिलो संविधानसभाको कालखण्डमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित संवैधानिक समिति मातहत एउटा ‘बिबाद समाधान उपसमिति’ गठन भएको थियो, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा । सुरुमा माधव नेपाल सभापति रहेको संवैधानिक समितिमा उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि नीलाम्बर आचार्य सभापति बनेका थिए । सभापति रहेका नीलाम्बर आचार्यको तहबाट बिबाद समाधान हुन नसकेपछि पहिचान गरिएका विवादास्पद बुँदा समाधान गर्न प्रचण्डको नेतृत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो । जसमा माओवादीका नेता देव गुरुङ सदस्य थिए ।
मोहन वैद्य–नेत्रविक्रम चन्द विप्लव लगायत माओवादीको ‘हार्डलाइनर’ ग्रुपले प्रचण्डलाई ‘ब्यालेन्स’ गर्नको लागि गुरुङलाई समितिमा पठाएको थियो । पहिलो संविधानसभा असफल हुने खतरा बढ्दै गएपछि एउटा विन्दुमा पुगेर प्रचण्डले संविधानको प्रस्तावनामा ‘बहुलवाद’ स्वीकार गर्न सहमति जनाए । माओवादीले बहुलवाद स्वीकार नगरेसम्म संविधान जारी गर्न नसकिने कांग्रेस र एमालेको अडान थियो । जहाँ प्रचण्डले सहमति गर्न खोज्थे, देव गुरुङले रोक्न ।
प्रचण्डले बहुलवाद स्वीकार गरेको भन्ने कांग्रेस एमालेका नेताहरुको भनाइपछि विवाद समाधान उपसमितिको वैठकबाट निस्कने क्रममा गुरुङलाई ‘बहुलवाद स्वीकार गर्नुभयो रे नि !’ भनेर पत्रकारहरुले प्रश्न सोधे (प्रश्न सोध्ने स्वयं पक्तिकार) गरेका थिए । जवाफमा गुरुङ यसरी पड्किए कि त्यो हप्ता दिनभरी चर्चाको विषय बनेको थियो । ‘बहुलवाद भन्ने त्यो वितण्डतावाद मानिँदैन, कसले गर्छ त्यो सहमति, भएको भए च्यातिन्छ,’ गुरुङले भनेका थिए । अर्थात गुरुङले प्रचण्डको एकल निर्णय प्राधिकारमा चुनौती दिएका थिए । गुरुङको त्यो अभिव्यक्तिपछि उपसमितिमा कांग्रेस एमालेका नेताहरुले निष्कर्ष निकाले– प्रचण्डले सहमति गर्दैमा त्यो माओवादीको निर्णय हुने भएन, गुरुङले पनि मान्नु पर्यो ।
माओवादीको दुई थरी अडानका कारण उपसमिति निष्प्रभावी भयो, पहिलो संविधानसभाले काम गरेन । गुरुङ समितिमा प्रतिनिधि भएपनि सहमति गर्न नदिने मोहन वैद्य थिए । जसले अहिलेपनि २०७२ सालको संविधानलाई सहर्ष स्वीकार गरेका छैनन् । यो बेग्लै विषय भयो कि कालान्तरमा वैद्यलाई छाडेर गुरुङ प्रचण्डको महासचिव बनेका छन् ।
कुनै बेला मोहन वैद्यको प्रवक्ता जस्तो मानिने गुरुङ अहिले आएर माओवादीको महासचिव बनेका छन् । माओवादी पंक्तिमा एउटा बहस अहिले पनि छ, गुरुङलाई अर्थमन्त्री बनाइएको भए माओवादी फुट्ने थिएन । त्यो बेला बाबुराम भट्टराईको सरकारमा वर्षमान पुनको सट्टा देव गुरुङलाई अर्थमन्त्री बनाउन वैद्यको जोड थियो । स्मरणीय छ, मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईबीच ललितपुरमा भएको भेला (जसलाई उनीहरु धोबीघाट गठबन्धन भन्छन्)का कारण बाबुराम प्रधानमन्त्री बनेका थिए । माओवादीभित्र परस्पर विरोधी विचार राख्ने वैद्य र बाबुरामको त्यो भेला गराउनमा पनि गुरुङको भूमिका थियो । रामबहादुर थापा सहित वैद्य–विप्लवले माओवादी विभाजन गरेर ड्यास माओवादी गठन गर्दा गुरुङ वैद्यतिर लागेका थिए ।
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा चुनाव भन्दा केही पहिला रामबहादुर थापा, पम्फा भुसाल र देव गुरुङलगायत बहुसंख्यक नेताहरु माओवादीको मूलधारमा फर्के । नेकपा विभाजनसँगै थापा एमालेमा लागेपछि जनयुद्ध लडेका नेतामा गुरुङ वरिष्ठताको आधारमा प्रचण्डपछि तेस्रो नम्बरमा छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा पछि गुरुङ अब माओवादीको चौथो नम्बरको वरियतामा पुगेका छन् ।
ती कमरेड ‘कमरेड कान्छाबहादुर’, यी महासचिव
माओवादी जनयुद्ध शुरु गर्ने बेला नेताहरुका छद्म नाम थिए, ती मध्येका एक हुन् कान्छाबहादुर अर्थात देव गुरुङ । माओवादीले सशस्त्र जनयुद्ध शुरु गर्दा गुरुङले मनाङमा केही भरुवा बन्दुक संकलन गरेका पुराना माओवादी नेताहरु बताउछन् । माओवादी सशस्त्र संघर्ष शुरु गर्ने बेलादेखि गुरुङ माओवादीका प्रभावशाली नेताहरुमा पर्छन् ।
अहिले उनी माओवादी संसदीय दलको मुख्य सचेतक पनि छन्, सम्भवत महासचिव भएपछि त्यो पद अरुले पाउने छन् । नेकपा कालखण्डमा पनि उनी मुख्य सचेतक थिए, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुअघि संसदीय दलका नेता रहेका केपी शर्मा ओलीले उनलाई हटाउन खोजेका थिए । अध्ययनशील गुरुङ कतिपय विषयमा गहिरो टिप्पणी गर्छन् ।
पछिल्लो समय गुरुङले संसदमा केही गम्भीर सवाल उठाएका थिए, त्यसैको आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा सरकारको जवाफ माग गरेको थियो । विनियोजन विधेयक अन्तरगत रक्षा मन्त्रालयको खर्च शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा गुरुङले अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र सैन्य सम्झौता राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) सम्झौता हुन लागेको भन्दै विषय उठान गरे । एसपीपी सम्झौता इन्डो प्यासेफिक स्टाटेजी (आइपीएस)को अंग रहेको भन्दै संसदमा पटक पटक कुरा उठाए । सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकले संसदमा राखेको धारणा सरकारकै ‘भ्वाइस’ भन्दै एमालेले संसदमा सरकारको जवाफ माग गर्यो ।
पछि सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र सरकारले अमेरिकालाई पठायो । राष्ट्रियताको मामिलामा उनले यदाकदा ‘¥याडिकल’ कुरा गर्ने गरेका छन् । खासै चर्चामा नरहेको एसपीपीको विवादलाई संसदमार्फत राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने काम गुरुङले गरेका थिए । सत्तापक्षकै सांसद भएपनि उनको आवाज भने प्रतिपक्षको जस्तो सुनिन्थ्यो ।
यसकारण प्रचण्डको रोजाइमा परे गुरुङ
कम्युनिस्ट पार्टीमा महासचिव पदलाई अध्यक्षपछिको शक्तिशाली मानिन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनलाई गतिशील बनाउन महासचिवको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । रामबहादुर थापा, पोष्ट बहादुर बोगटी र कृष्णबहादुर महरा यसअघि माओवादीको महासचिव भइसकेका छन् । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि महासचिव बन्ने गुरुङ लक्की बनेका छन् ।
जनार्दन, वर्षमान र पम्फा जस्ता डायनामिक नेतालाई नराखेर गुरुङलाई रोज्नुमा प्रचण्डको तीन कारण रहेको एक प्रभावशाली माओवादी नेताले लोकान्तरलाई बताए । ‘पार्टीका दुई पिल्लर रहेका वर्षमान या जनार्दन मध्ये एकलाई बनाउँदा अर्को असन्तुष्ट हुन्छन् भन्ने प्रचण्डको निष्कर्ष हो । त्यसो गर्दा तेस्रो पक्षका गुरुङलाई लटरी लाग्यो’, प्रचण्डको निर्णयबारे माओवादीका ती नेताले भने, ‘दोस्रो कारण चाहिँ पार्टी संचालनमा आफ्नो एस म्यानलाई महासचिव बनाउनु ।’ वरिष्ठ भएपनि गुरुङ, शर्मा र पुनको तुलनामा डायनामिक होइनन् । व्यक्तित्व क्षमता पनि गुरुङको औसत नै हो । माओवादीको ठूलो पंक्तिको विश्वास के छ भने प्रचण्डले आफ्नो उत्तराधिकारी शर्मा या पुन मध्ये एकलाई अगाडि सार्नेछन् ।
गुरुङलाई महासचिव बनाउनुको तेस्रो कारण पनि छ, पूर्व माओवादीको खेमालाई आकर्षण गर्न । डा. बाबुराम भट्टराईलाई एकप्रकारले आफ्नो ग्रिपमा ल्याइसकेका प्रचण्डले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र विप्लव समूहबाट अलग्गिएका धर्मेन्द्र बास्तोला लगायतलाई भित्र्याउन कोशिष गरिरहेका छन् । ‘पार्टी एकतामा आउनेहरुलाई प्रचण्डले जिम्मेवारी दिन्छन् भन्ने सन्देश दिनपनि गुरुङ रोजाइमा परेका हुन्’, माओवादीका ती नेताले भने । ती नेताका अनुसार रामबहादुर थापा बादलसहित नेकपा एमालेमा गएका कतिपय पूर्व नेता कार्यकर्तालाई पार्टीमा आकर्षित गर्नपनि गुरुङलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको हो ।
पार्टीलाई बलियो बनाउन हेडक्वार्टरलाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने सिद्धान्त अनुसार प्रचण्डले गुरुङलाई रोजेको माओवादीका एक पोलिटब्युरो सदस्यले बताए । ‘जनार्दन या वर्षमानलाई महासचिव बनाउँदा उनीहरुको गुट बलियो हुने, तर गुरुङ कमरेडले कुनै गुट बनाउनु हुन्न । भएको सामर्थ्य हेडक्वार्टर बलियो बनाउन लाग्नु हुन्छ भन्ने प्रश्नको विश्वास देखिन्छ,’ ती नेताले लोकान्तरसँग भने ।
मंसिरको चुनावपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डको आकांक्षा छ । आसन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ नेकपा एमाले भन्दा एक सीट भएपनि बढी जित्ने प्रचण्डको इख छ । उनले सार्वजनिक रुपमै पनि ‘माओवादी कांग्रेस पछिको ठूलो दल’ नबने राम्रो नहुने चेतावनी दिएका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा पार्टीको महत्वपूर्ण काम गुरुङले गर्नेछन् । अस्तव्यस्त रहेका भ्रातृ संगठन चलाउने र लगभग ‘प्रालि’ जस्तो बनिसकेको माओवादी पार्टीका संगठनलाई कम्युनिस्ट जस्तो बनाउनु गुरुङका सामू चुनौती हुनेछ । धेरैले आशंका गरेजस्तो गुरुङ प्रचण्डको ‘एस म्यान’मा सीमित हुन्छन् कि छुट्टै पहिचान स्थापित गर्छन् निकट भविष्यमा लक्षण देखिने छ ।
अघिल्लो महिना बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पदाधिकारी छान्न नसकेको भनेर प्रचण्डको आलोचना भएको थियो । माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठकले पदाधिकारी छान्ने जिम्मा प्रचण्डलाई लगाएको थियो । ठूला दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बन्दा पदाधिकारी चयनमा नेतृत्वको निगाह नै प्रमुख योग्यता बन्ने गरेको छ ।
२०७८ मंसिरमा एमालेमा केपी ओलीले सौराहामा यस्तै मनोमानी ढंगले पदाधिकारी चयन गरेका थिए । महाधिवेशन सम्पन्न भएको महिनौं पछि प्रचण्डले खल्तीबाट पदाधिकारीको सूची पढेका छन् । प्रचण्डको शैलीलाई चुनौती दिन माओवादीमा एमालेका ‘भीम रावल र घनश्याम भुसाल’ जस्ता पात्र भने तयार भएनन् ।
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...