२२ असार २०८३, सोमबार
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका कप्तान सन्दीप लामिछानेले जबरजस्ती करणी गरेको आरोपसहित भदौ २१ गते १७ वर्षीया किशोरीले प्रहरी वृत्त गौशालामा उजुरी दिइन् ।
राति करीब ११ बजे उक्त समाचार बाहिरियो । जाहेरीको सूचना मूलधारका अधिकांश मिडियाले एकैपटक पाएका थिए । शुरूमा त के गर्ने भन्ने अलमल भयो ।
पत्रकारको धर्म नै हो, स्रोतबाट आएको सूचनालाई पुष्टि गर्नु र पाठकलाई जानकारी गराउनु ।
यही निष्कर्षसहित २१ गते राति प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी दिनेराज मैनालीको मोबाइलमा सम्पर्क गर्दा फोन गर्दा उठेन । परिसर प्रमुख एसएसपी भरत बोहोराले पनि फोन उठाएनन् ।
राति पौने ११ बजे प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेकप्रसाद राईको सीओजी नम्बरमा फोन उठ्यो । उनले हल्ला आए पनि आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताए ।
‘हल्ला आएको छ, तर औपचारिकरूपमा हामीलाई जानकारी आएको छैन, मैले आधिकारिकरूपमा भन्न सक्दिनँ,’ डीआईजी राईले लोकान्तरसँग भने ।
जाहेरी परेको कुरा उनको प्रतिक्रियाबाट सहजै बुझिन्थ्यो । तर, शुरूमा नाम र तस्वीर सार्वजनिक नगरी एक क्रिकेटर भनेर लेख्ने भन्ने सल्लाह भयो ।
समाचार तयार पार्दै गर्दा नाम र तस्वीरसहितको समाचार छ्याप्छ्याप्ती भइसकेको थियो । त्यसपछि कुनै एउटा मिडियाले मात्र नाम र तस्वीर गोप्य राखिरहनुको औचित्य नै बाँकी रहेन ।
भदौ २२ गते बिहान ९ बजेर ४७ मिनेट जाँदा प्रहरीले औपचारिक रूपमा प्रेस वक्तव्य जारी गरेर जाहेरीबारे जानकारी गरायो ।
‘नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेउपर जबरजस्ती करणी (जजक) कसूरमा प्रहरी वृत्त गौशालामा परेको जाहेरी दरखास्तसम्बन्धी’ विषय उल्लेख गर्दै प्रहरीले फेसबूकमार्फत विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो ।
पीडित भनिएकी युवतीका तर्फबाट बयानमा आएको विवरणसहितको विज्ञप्तिमा होटलमा लगेर ५ गते राति (६ गते बिहान) पटक–पटक जबरजस्ती करणी गरेको उल्लेख थियो ।
प्रहरीको विज्ञप्तिको भाषा रंगेहात पक्राउ परेका व्यक्तिका लागि प्रयोग गर्ने खालको थियो ।
लगत्तै काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) रवीन्द्र धानुकले जाहेरीको फेहरिस्त सार्वजनिक गरिदिए । काठमाडौं परिसरका प्रमुख एसएसपी भरत बोहोराले ‘हाइ–प्रोफाइल भएपनि नछाड्ने’ भन्दै वक्तव्य दिए ।
प्रहरीले घटना भएको भनिएको होटलको सीसीटीभी फूटेज त्यसपछि बल्ल संकलन गर्यो । बिहीवार मात्र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ ।
प्रारम्भिक अनुसन्धान नगरी जाहेरी पर्नेबित्तिकै विवरण सार्वजनिक भएको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेको छ । प्रहरीको विज्ञप्तिको विषयलाई लिएर पनि कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् ।
काठमाडौं परिसरका प्रवक्ता मैनाली भने पत्रकारहरूलाई नै दोष दिन्छन् ।
‘तपाईंहरू (पत्रकार)को फोन आएको आयै गरेर थेग्न नसक्ने भए पछि रिलिज गरेका हौं,’ प्रवक्ता मैनालीले लोकान्तरसँग भने ।
तर, कैयन जाहेरीमा पत्रकारलाई तत्काल जानकारी दिइँदैन । ‘अनुसन्धान भइरहेको छ, तपाईं (पत्रकार)हरूलाई किन हतार हुन्छ ?’ जवाफ प्रहरी अधिकारीले दिने गरेका छन् ।
सोही कारण पनि सन्दीपको केसमा प्रहरीले विज्ञप्ति जारी गर्न हतार गरेको भनेर आलोचना भइरहेको हो ।
सामाजिक सञ्जालमा अर्को एक बहस पनि छेडिएको छ, आरोप पुष्टि नहुँदै कुनै पनि व्यक्तिको नाम र तस्वीर सार्वजनिक गर्न मिल्छ ? पत्रकार आचारसंहिताले भन्छ– मिल्दैन ।
वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १७ ले पनि अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
‘कानूनबमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई लागेको कसूरको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा अभियोग पत्र दायर नभएसम्म निजलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै पनि तरिकाले सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन ।’
अर्थात्, वैयक्तिक गोपनीयताको हक आकर्षित हुने विषयमा अनुसन्धान सकेर अभियोग पत्र दायर नगरी सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भन्ने ऐनको आशय हो ।
फेरि अर्कातर्फ सूचना पाउनु नागरिकको हक हो । सूचना दिनु सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको दायित्व पनि हो । यी दुई कुरा कसरी मेल खान्छ ?
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी पक्राउ पूर्जी जारी भएर पक्राउ गरेपछि मात्र सार्वजनिक गर्न मिल्ने बताउँछन् ।
‘व्यक्तिलाई आरोप लाग्नेबित्तिकै सार्वजनिक गर्न पाइँदैन । पक्राउ पूर्जी जारी गरेर पक्राउ गरेपछि भने सार्वजनिक गर्न मिल्छ,’ प्रवक्ता रेग्मीले लोकान्तरसँग भने ।
पूर्व महान्याधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले अभियोग पुष्टि नहुँदै वा जाहेरी पर्नेबित्तिकै सार्वजनिक गर्नु सरासर गलत भएको बताए ।
‘आरोपितलाई पक्राउ नगरी उसको सबै कुरा सार्वजनिक गर्नु सरासर गलत हो, त्यस्तो गर्ने निकायलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कारवाही गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने ।
एकातिर आरोपितको व्यक्तिगत गोपनीयता हनन् हुन्छ भने अर्कातिर साँच्चै अपराध गरेको व्यक्ति हो भने बाहिर रहेर प्रमाण नष्ट गर्ने तथा भाग्ने खतरा पनि हुन्छ ।
अधिवक्ता मुरारी सापकोटा पनि पक्राउ नगर्दासम्म जाहेरीको विषय गोप्य राख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘व्यक्तिगत गोपनीयता ठूलो कुरा हो । अहिलेको अवस्थामा कल डिटेल लिन त अदालतको अनुमति चाहिन्छ भने आरोपितको नाम सार्वजनिक गर्दा प्रहरीले विचार पुर्याउनुपर्थ्यो,’ सापकोटाले लोकान्तरसँग भने ।
पीडितलाई न्याय दिनका लागि पनि आरोपित पक्राउ नपरी विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उनले बताए । ‘यदि आरोपित शक्तिशाली छ र उसले बाहिर रहेर अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्यो भने पीडितलाई कसरी न्याय दिने ?’ उनले भने, ‘यस्तो विषयलाई नियन्त्रण गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निश्चित मापदण्ड नै बनाउनुपर्छ ।’
पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले यस प्रकरणमा प्रहरीले हतार गरेको बताए ।
‘प्रहरीले यो विषय सार्वजनिक गर्न केही हतारो गरेको हो । पक्राउ गरेपछि मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो,’ ठकुरीले लोकान्तरसँग भने ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
