नयाँ भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा मालपोत कार्यालय विराटनगरको राजस्व संकलन नराम्ररी प्रभावित भएको छ । 

स्थानीय पालिकाहरूले भूउपयोग नक्सा तयार गरी जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म कित्ताकाट गर्न नमिल्ने व्यवस्थाका कारण मालपोत राजस्व संकलनमा ७० प्रतिशतभन्दा बढीले गिरावट आएको छ ।

जेठ तेस्रो साता सरकारले भू–उपयोग नियमावली जारी गरेपछि देशैभरी जग्गा किनबेचको काम करीब ठप्प जस्तै छ । ससिम कित्ताबाहेक कित्ताकाट गरेर हुने जग्गाको किनबेच अहिले रोकिएको छ । त्यसको असर मालपोत कार्यालयमा हुने राजस्व आयमा मात्र नभएर स्थानीय पालिकाहरूले प्राप्त गर्ने विभिन्न शुल्क र दस्तुर संकलनमा पनि परेको 

गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा जिल्ला मालपोत कार्यालय विराटनगरले ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा २ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । 

भू–उपयोग नियमावली जारी भएपछि ६ महिनाभित्र सबै स्थानीय पालिकाहरूले जग्गाको वर्गीकरण गरेर भूउपयोग नक्सा तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर यस विषयमा अधिकांश स्थानीय तहहरूले चासोसम्म देखाएका छैनन् ।

स्थानीय पालिकाहरूले जग्गा वर्गीकरण नगरिदिँदा एकातिर सर्वसाधारणहरूको आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पुगेको छ भने अर्कातर्फ जग्गाको कारोवार बन्दझैँ भई राजस्व आयमा गिरावट आएको छ । 

स्थानीय तहले समयमा जग्गा वर्गीकरण समयमा नगरिदिँदा राजस्वमा कमी आएको मालपोत कार्यालय विराटनगरका प्रमुख दीपक कोइरालाले बताए । 

स्थानअनुसार कस्तो जग्गा कति मात्रामा कित्ताकाट गर्न मिल्छ भन्ने नयाँ नियमावलीले तोकेको भएपनि स्थानीय तहरूले वर्गीकरणमा चासो देखाएका छैनन् । विराटनगर महानगरपालिकाले भने केही काम अगाडि बढाएको छ । 

जग्गा १० वटा समूहमा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो । 

वर्गीकरण गरिएका समूहमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र रहने गरी वर्गीकरण गर्न अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको थियो । 

खेतीयोग्य जग्गा (कृषि क्षेत्र) वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले भू–उपयोग ऐन, २०२७ र भू–उपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्न सकिने उल्लेख छ । 

स्थानीय तह प्रमुखको नेतृत्वमा स्थानीय भू–उपयोग परिषद् समिति गठन गरिएको हुन्छ । भू–उपयोग परिषदमा कार्यपालिकाका सबै पदाधिकारी हुन्छन् । भू–उपयोग कार्यान्वयन समिति पनि प्रमुखकै नेतृत्वमा हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । 

अहिले जग्गा वर्गीकरण गर्न थालेका स्थानीय तहहरूले पनि मापदण्ड नपुर्‍याई निर्णय गरिरहेको प्रमुख कोइरालाले बताए । मोरङको विराटनगर महानगरपालिका र जहदा गाउँपालिकाले काम अगाडि बढाएको तर तोकिए अनुसार नभएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था रहेको कोइरालाले बताए । 

‘जहदाले मोरङका १७ स्थानीय तहमध्ये पहिलो वर्गीकरण गरेर कित्ताकाटका लागि सिफारिश गरेको थियो,’ उनले भने, ‘तर उसले मापदण्ड नै नपुर्‍याई सिफारिश गरेकाले काम अगाडि बढ्न सकेन ।’ 

स्थानीय तहहरूले मंसिर २३ गतेभित्रमा जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको भए पनि धेरै स्थानीय तहहरू अहिलेसम्म भू–उपयोग नियमावली र त्यसबाट सर्वसाधारणमा परिरहेको समस्याका बारेमा जानकार नभएको कोइरालाले बताए । 

मोरङका स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रको जग्गालाई कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरिसकेका छैनन् ।

स्थानीय तहरूले ढिलाइ गरेपछि मालपोत कार्यालयमा दैनिक कैयौं सेवाग्रहीहरू आउने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

स्थानीय तहले गर्ने १० प्रकृतिको वर्गीकरणमा ढिलाइ गरेपछि मन्त्रालयले सबैखाले वर्गीकरण नगरी कृषि र गैर कृषि क्षेत्र छुट्ट्याएर मात्र वर्गीकरण गर्न परिपत्र गरेको थियो । 

दक्ष कर्मचारी नभएका कारण काम गर्न समस्या भएको स्थानीय तहको भनाइ छ ।

‘माटो परीक्षण (स्वेलटेस्ट) गरेर जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । आवास क्षेत्रको वर्गीकरण गर्दा क्षेत्र मात्रै गरेर हुँदैन, प्रत्येक जग्गाको नापजाँच नै गर्नुपर्छ,’ बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशराज कार्कीले भने, ‘एउटै क्षेत्रको फरक–फरक कित्तामा आवास बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर समेत छुटाउनुपर्ने भएकाले पनि ढिलाइ भएको हो ।’ 

जीआईएस प्रविधिको प्रयोग गरेर जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएकाले पनि ढिलाइ भएको उनको तर्क छ । ‘स्थानीय तहमा त्यस्ता खालका कर्मचारी नै हुँदैनन् । विज्ञ हायर गर्दा पनि समयमा पाइँदैन । दक्ष जनशक्ति नहुँदा कानून निर्माण नै कताबाट थाल्ने भन्ने अन्योलमा परेका कारण पनि हामीले काम निकाल्न सकेनौं’, उनले भने । 

उर्लाबारी, बेलबारी लगायतका केही पालिकाहरू मिलेर विज्ञ हायर गरेर काम अगाडि बढाएको  उनले बताए । जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा भएको जग्गाबाट एउटा टुक्रा बेचेर गर्जो टार्न वा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अलिकति जग्गा धितो राखेर कारोबार गर्नसमेत नपाएको गुनासो सर्वसाधारणले गरेका छन् ।