सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने समितिको प्रस्तावमा एमालेले फरक मत राखेको छ । सत्तापक्षको बहुमत रहेको समितिले चोलेन्द्र विरुद्ध महाभियोग ठहर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । 

शनिवारको बैठकमा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले फरक मत राखेका हुन् । एमालेलाई लोसपा सांसदले समर्थन गरेका छन् । समितिमा ६ जना पक्षमा र ५ सांसदले फरक मत राख्ने भएका छन् । 
अदालतमा भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको, मन्त्रिपरिषद्मा भागवण्डा गरेको, न्यायिक विचलन आएको जस्ता आरोप लगाउँदै चोलेन्द्र विरुद्ध सत्ता गठबन्धनले गत फागुन १ गमे महाभियोग दर्ता गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने दिन समितिले महाभियोगलाई टुंगोमा पुर्याउन लागेको हो ।