कुनै पनि गठबन्धनमा अटाउन नसकिरहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध भएसँगै एक हिसाबले सञ्जीवनी नै प्राप्त गरेको चर्चा मधेशमा हुन थालेको छ ।

राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त लोसपा कुनै पनि गठबन्धनमा समावेश हुन नसकिरहेको अवस्थामा छाएको निराशाले 'थ्रेसहोल्ड' समेत कटाउन नसक्ने खतराबाट गुज्रिरहेको थियो । अन्तत: गठबन्धनका कारण आत्मविश्वासका साथ चुनावी मैदानमा होमिने मौका लोसपाले पाएको छ ।

कुनैपनि गठबन्धनमा नहुँदा लोसपाका शीर्ष नेताहरू नै संकटमा परेका थिए । उनीहरूलाई सत्ता गठबन्धनले 'रेस्क्यु' गरेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीको तुलनामा कम सीटमा मात्र उम्मेदवारी मनोनयन गराएको भएपनि लोसपाले पाएका सीटमध्ये धेरैजसो सीटमा जित्न सक्ने सम्भावना बढेको छ।

मधेशको ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसका साथै अन्य घटक दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीको समेत साथ पाएर लोसपा आत्मविश्वासी बनेको देख्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाएको मतको आधारमा पनि लोसपाले पुनः आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्ने सम्भावना बढेको हो।

लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य केशव झाका अनुसार प्रतिनिधिसभामा कुल ५२ सीटमा तथा प्रदेश सभामा कुल ८० सीटमा लोसपाले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएको छ ।

सत्ता गठबन्धनले मधेश प्रदेशमा लोसपालाई ६४ सीटमध्ये १६ सीट दिएको भएपनि लोसपाले २४ सीटमा उम्मेदवारी दिएको छ। कतिपय सीटमा लोसपाबाट बागी उम्मेदवारी परेको छ।

'गठबन्धनका अन्य दलबाट पनि प्रदेशसभामा बागी उम्मेदवारी परेको छ। त्यसै आधारमा लोसपाबाट पनि कतिपयले बागी उम्मेदवारी दिएका छन्,' नेता झाले भने, 'अन्य घटक दलले बागीलाई कारवाही गरे भने लोसपाले पनि कारवाही गर्छ।'

प्रतिनिधिसभाका लागि लोसपाले मधेश प्रदेशमा कुल ८ सीटमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएको छ।

लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले महोत्तरी-३, वरिष्ठ नेता शरत सिंह भण्डारीले महोत्तरी-२, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले सर्लाही-२, अनिल कुमार झाले धनुषा-३ मा उम्मेदवारी मनोनयन गराएका छन्।

त्यसैगरी सप्तरी-२ मा जयप्रकाश ठाकुरले, सर्लाही-१ मा रामप्रकाश चौधरीले, बारा-३ मा प्रमोद गुप्ताले, पर्सा-१ मा लक्ष्मणलाल कर्णले उम्मेदवारी दिएका छन्।

अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता भण्डारीबाहेक अन्य शीर्ष नेताले संसदीय क्षेत्र फेरेका छन् । वरिष्ठ नेता महतोले यसअघि जितेको धनुषा-३ मा अनिल झालाई पठाएका छन् भने महतो आफैं सर्लाही-२ मा फर्किएका छन्। यो महतोको पहिलेको संसदीय क्षेत्र हो।

बाराका कर्णले पनि संसदीय क्षेत्र फेरेका छन्।

सर्लाही २ मा सत्ता गठबन्धनबीच तालमेल भएको छैन । त्यहाँ सत्ता गठबन्धनबाट नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महिन्द्रराय यादव उठेका छन्। महतो र यादवबीच मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति गठबन्धनमा भएको थियो । यद्यपि गठबन्धनले भने यादवलाई नै आधिकारिक उम्मेदवार भनेर असोज २६ गते विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

अर्कातर्फ प्रतिनिधिसभामा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुने भनेर यसअघि नै निर्णय भइसकेको र अब प्रदेश सभामा पनि मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुने आशयले गठबन्धनले विज्ञप्ति जारी गरेको महतो दाबी गर्छन्।

प्रतिनिधिसभामा ८ जना उम्मेदवार मध्ये सबैभन्दा बढी सहज भण्डारीलाई देखिएको छ। लोसपा बाहेक नेपाली कांग्रेस मात्र त्यहाँ बलियो जनाधार भएको पार्टी हो। सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवार भएको तथा नेकपा एमालेको उम्मेदवार त्यति बलियो नदेखिएकाले उनी ढुक्क छन् । अ​न्य क्षेत्रमा भने प्रतिस्पर्धा हुनुका साथै जोखिम पनि छ । 

सत्ता गठबन्धनमा समावेश भएर लोसपालाई धेरै फाइदा भएको भन्न नमिल्ने नेता झा बताउँछन् ।

'डेमोक्रयाटिक एलायन्स बनाउनका लागि हामीले त्याग नै गरेका छौं,' झाले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको सीट पाएनौं। तैपनि गठबन्धनले इमान्दारीपूर्वक हाम्रो उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने हो भने पाएको सीट जित्न सक्छौं।'

पाएका सीट जित्न सके सन्तोष गर्ने ठाउँ रहने उनको भनाइ छ ।

'विगतका दिनमा दुवै गठबन्धनले हामीसँग जे व्यवहार गरे, त्यो ठीक थिएन,' झाले भने, 'दुवै गठबन्धनको व्यवहारकै कारण हामीलाई अनुकूल स्थिति थिएन । अन्त्यमा डेमोक्रयाटिक एलायन्स गठन गरेर जानुबाहेक हामीसँग अन्य विकल्प बाँकी थिएन।'

गठबन्धन नहुँदासम्म लोसपाको अस्तित्व नै संकटमा पुगिसकेको थियो। एक त जसपाबाट लोसपा विभाजित हुँदा कतिपय सांसदले जसपा नै रोजेपछि लोसपा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको थियो ।

गठबन्धन यकिन नभइरहेका कारण पनि चुनाव नजिकिँदै गर्दा लोसपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरू एमाले तथा अन्य दलमा प्रवेश गर्न लागेका थिए ।

गठबन्धनमा सामेल भएपछि लोसपामा प्राण भरेसरह भएको छ ।

उपेन्द्र यादव गठबन्धनमा रहँदासम्म उनैले आफूहरूलाई गठबन्धनमा सहभागी हुन नदिएको लोसपा नेताहरूको तर्क छ ।

'प्रधानमन्त्रीज्यूकै प्रस्ताव र आग्रहमा हाम्रो पार्टी अध्यक्षसहित शीर्ष नेताहरू पटक–पटक बालुवाटार जानुभएको थियो,' ती नेताले लोकान्तरसँग भने, 'प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहँदाचाहँदै पनि उपेन्द्रजीको दबाब र धम्कीका हामीलाई गठबन्धनमा समेटिएको थिएन ।'

गठबन्धनमा सामेल नै भएपनि सीट बाँडफाँडमा जटिलता थियो । त्यस्तो अवस्थामा ३ सीट मात्र आफूहरूको भागमा पर्ने सम्भावना रहेको लोसपा नेताहरू सम्झन्छन् ।

त्यसपछि लोसपाले एमालेसँग तालमेलको प्रयास गरेको थियो । त्यसक्रममा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय वार्ता समिति नै गठन गरिएको थियो ।

उक्त वार्ता समिति गठन गर्नुअघि नै पनि एमाले नेता विष्णु पौडेल र लोसपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लबीच पटक–पटक वार्ता भइसकेको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच पनि दुई-तीनपटक भेटवार्ता भएको थियो ।

एमाले लोसपा तालमेलको विषय नटुंगिरहेका बेला गठबन्धनबाट जसपाको बहिर्गमनले परिस्थिति बदलियो ।

जसपा गठबन्धनबाट बाहिरिने निश्चित भएपछि लोसपालाई गठबन्धनमा सहभागी हुन बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री देउवाले औपचारिकरूपमा नै आग्रह गरेका थिए ।

अन्तिममा जसपाका लागि छुट्याइएकामध्ये ८ सीट लोसपालाई दिने र बाँकी कांग्रेसले लिने गरी सहमति जुट्यो ।

कतिपयले लोसपालाई भारतको दबाबमा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी गराइएको समेत बताउने गरेका छन् ।

खास गरेर लोसपाका शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि भारतीय दूतावासले दिएको तीव्र दबाबका कारण कांग्रेसले आफ्नो सुरक्षित सीट समेत लोसपालाई दिनुपरेको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।