×

NMB BANK
Dabur

शून्य कोभिड नीति

विश्व पुरानै लयमा फर्किंदा पनि किन कोभिडविरुद्ध कठोर लकडाउनको नीतिमा अडिग छ चीन ?

कात्तिक ४, २०७९

NTC
Premier Steels
Marvel

संसारका लगभग सबै मुलुकले कोभिड महामारीपश्चात् भाइरसलाई स्वीकार गरेर बाँच्ने (लिभिङ विथ द भाइरस) नीति अपनाउँदै बन्दाबन्दीलाई खुकुलो बनाइसकेका छन् । 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

तर चीनले अझैसम्म पनि देशका विभिन्न शहरहरूमा कठोर बन्दाबन्दी गराइरहेको छ । शून्य कोभिड नीतिअन्तर्गत चीनले बन्दाबन्दी, व्यक्तिहरूको सामूहिक परीक्षण तथा सीमामा हुने आवागमनको नियन्त्रणलाई जोड दिइरहेको छ । विशेषगरी अरूभन्दा बढी फैलिने ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि कठोर उपाय अपनाइएको हो । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

तर यसले गर्दा चिनियाँहरूले कष्टकर जीवन बाँच्नुपरेको छ । उनीहरू खुलेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान पाइरहेका छैनन् । हप्तौंदेखि मानिसहरू घरैमा थुनिएर बस्नुपरेको छ । 


Advertisment
SBL

स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जारी गरेको डिजिटल हेल्थ कोड लिएर मात्र मानिसहरू आवागमन गर्न पाउँछन् । रातो कोड भएकाहरू निस्कनै पाउँदैनन् भने हरियो कोड भएकाहरू हिँडडुल गर्न पाउने भए पनि अनेकौं अवरोधको सामना गर्छन् । 

Vianet communication
Laxmi Bank

अलिकति पनि तलमाथि भएछ भने मानिसहरूलाई तत्कालै क्वारेन्टीन केन्द्रमा लगेर राखिन्छ । 

हेनान प्रान्तको रुचाउस्थित क्वारेन्टीन केन्द्रमा लगिएको दुई दिनपछि गुओ जिङजिङ नामक १४ वर्षीया किशोरीलाई हनहनी ज्वरो आएर ओछ्यानमा छटपटिएको अनि पछि मृत्यु भएको भिडियो सार्वजनिक भयो । त्यसपछि सरकारविरुद्ध जनताको आक्रोश सामाजिक सञ्जालमा विस्फोट भएको थियो ।

सामाजिक सञ्जालमा मात्र नभई सार्वजनिक स्थानमा समेत जनताले आक्रोश व्यक्त गरेको पाइएको छ । गत साता चीनको राजधानी बेइजिङस्थित हाइडियान इलाकामा रहेको एक पुलमा ब्यानर राखिएको थियो । 

उक्त ब्यानरमा ‘कोभिड परीक्षण नगर, हामीलाई खानेकुरा चाहिएको छ’ लेखिएको थियो । विरोधी स्वरहरूलाई कठोर दमन गर्ने चीन सरकारलाई यसरी सन्देश दिनु आफैंमा बहादुरीको काम हो र यसले पीडित जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व पनि गरेको छ । 

त्यस्तै गत सेप्टेम्बर महिनामा क्विचाउ प्रान्तमा कोभिड संक्रमितहरूलाई क्वारेन्टीन केन्द्रमा लगिरहेको एउटा बस पल्टिएपछि त्यसमा रहेका २७ जनाको मृत्यु भएको थियो अनि २० जना घाइते भएका थिए । त्यस घटनाले पनि चिनियाँ जनतामाझ आक्रोश फैलिएको थियो । 

अनि सेप्टेम्बर महिनामै चीनको छङ्तु प्रान्तमा गएको भूकम्पमा ६५ जनाको मृत्यु भयो । त्यस्तो प्राकृतिक विपत आउँदा पनि अधिकारीहरूले कोभिड संक्रमणको बहानामा मानिसहरूलाई घरबाट निस्कन दिएका थिएनन् । घरैमा बस्न बाध्य भएका मानिस त्यहीँ पुरिएर मरेका थिए । 

शून्य कोभिड नीतिका कारण चिनियाँ जनताले भोग्नुपरेको भौतिक कष्टसँगै चीनको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको बताइन्छ । बन्दाबन्दीका कारण व्यापार ठप्प भएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंकले केही समयअघि चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिसम्बन्धी प्रक्षेपणलाई घटाएका छन् । शून्य कोभिड नीति यसको प्रमुख कारण भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । 

तर चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङ शून्य कोभिड नीतिबाट दायाँबायाँ गर्न नसकिने भनिरहेका छन् । यसै साताबाट शुरू भएको सत्तारूढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्ने क्रममा सीले शून्य कोभिड नीतिका कारण जनतामाझ निराशा रहेको कुरालाई स्वीकार गर्दै जनताको जीवन बचाउनु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए । भाइरसको विस्तारलाई रोक्नका लागि गरिएको जनयुद्ध आफ्नो शून्य कोभिड नीतिले कार्यान्वयन गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

चीनको वुहानबाट कोभिड महामारी विश्वभरि फैलिएको भए पनि कोभिड व्यवस्थापनमा चीनले विशाल सफलता हासिल गरेको स्मरणीय छ । कठोर बन्दाबन्दी तथा व्यापक दायरामा सामूहिक परीक्षणका साथै द्रुत गतिमा कोभिडविरुद्धको खोप जनतालाई लगाएर चीनले महामारीबाट धेरै चिनियाँहरूको ज्यान जाने स्थिति आउन दिएन ।

संसारका विभिन्न मुलुकमा महामारीका कारण लाखौं मानिसको ज्यान गएको छ भने चीनमा त्यो संख्या निकै कम छ । चीनको रणनीतिक प्रतिस्पर्धी महाशक्ति मुलुक अमेरिकामा कोभिडले १ लाख ९२ हजारभन्दा बढी मानिस मारेकोमा चीनमा ५ हजार २ सयभन्दा बढी मानिसको मात्र ज्यान गएको वर्ल्डोमिटरको पछिल्लो आँकडाले देखाउँछ । 

शून्य कोभिड नीतिलाई परित्याग गरी चीनले सबै छारस्ट छोडेमा संक्रमणको संख्या ह्वात्तै बढेर जान्छ अनि स्वास्थ्य संरचनालाई चरम दबाब पर्छ भनी युरेसिया ग्रुप नामक संस्थाका चीन विश्लेषक नील टमस तर्क गर्छन् । हुन पनि संक्रमित व्यक्तिहरू एकान्तवासमा जान बाध्य भएपछि चीनमा श्रमिकहरूको पनि अभाव हुन जान्छ । त्यसले उत्पादन घट्छ अनि विश्वको आपूर्ति शृंखलामा अवरोध ल्याइदिन्छ ।

चिनियाँ जनताको ज्यानलाई यसरी सत्तारूढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सर्वोच्च महत्त्व दिएर जोगाएको भनी सीले गर्वका साथ भन्न पाएका छन् । जनतालाई सुशासनको अनुभव गराउन पार्टी सक्षम रहेको उम्दा उदाहरण नै भाइरसका कारण थोरै मानिसको ज्यान जानु हो भन्ने भाष्य पार्टीले स्थापित गरेको छ । 

कोभिड व्यवस्थापनमा सबभन्दा राम्रो काम चीनले गरेको र पश्चिमी सरकारहरूको तुलनामा चीन सरकार जनताप्रति बढी उत्तरदायी रहेको दाबी पनि चिनियाँ अधिकारीहरूले गर्न पाएका छन् ।  

त्यसैले शून्य कोभिड नीतिमा राष्ट्रपति सीले उल्लेख्य राजनीतिक पूँजीको लगानी गरेका छन् । हुन पनि मानवअधिकार भाष्यमा बाँच्न पाउने अधिकार अन्य अधिकारको तुलनामा सर्वोच्च महत्त्वको छ । हिँडडुलको अधिकार तथा अन्य हकहरूभन्दा आफ्ना जनताको बाँच्न पाउने अधिकारलाई आफूले महत्त्व दिएर सम्मान गरिरहेको चिनियाँ अधिकारीहरूको अड्डी छ । 

अनि अन्य देशहरूले अपनाइरहेको ‘कोभिडसँग बाँच्ने’ नीतिका आफ्नै किसिमका समस्याहरू रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । चाइना सीडीसी वीक्ली वेबसाइटमा उल्लेखित पेकिङ विश्वविद्यालयका विज्ञहरूका अनुसार, चीनले पश्चिमका सरकारहरूले जस्तो सबैकुरा खुलाउने नीति अपनाउने हो भने देशमा भयंकर संक्रमण फैलिने जोखिम छ । 

दिनको ६ लाख ३० हजारभन्दा बढी संक्रमण र २२ हजार गम्भीर केस हुने उनीहरू आकलन गर्छन् । दैनिक मृत्यु पनि हजारौं नभए पनि सयौंको संख्यामा हुनेछ । संसारको दोस्रो अर्थतन्त्र भए पनि चीन धनी मुलुक हैन र यति धेरै संक्रमण भएको खण्डमा चीनको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली तहसनहस हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा जनताको आक्रोश विस्फोट हुन्छ र राष्ट्रपति सीको नेतृत्वले राजनीतिक संकटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जारी महाधिवेशनमार्फत अभूतपूर्व रूपमा तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुने अभिलाषा राखिरहेका सीले सम्भावित राजनीतिक संकटलाई सहने कुरै हुँदैन । 

त्यससँगै शून्य कोभिड नीतिले गर्ने आर्थिक क्षतिको तुलनामा कोभिड संक्रमण फैलिँदा पुग्ने क्षति भयावह हुन सक्ने आकलन गरिएकाले पनि सीले यसमा जोड दिएका हुन् । अमेरिकाको ब्लूमबर्ग पत्रिकामा गत फेब्रुअरी महिनामा प्रकाशित जेम्स मेगरको ‘ह्वाई त वर्ल्ड नीड्स चाइनाज कोभिड–जिरो पोलिसी’ शीर्षकको लेखमा भनिएको छ : वस्तुको अभाव तथा थप मूल्यवृद्धि नसहिकनै चीनमा बनेका सामान किनिरहन ग्राहक र व्यापारीहरूले चाहेमा शून्य कोभिड नीतिमा चीन अडिग रहिरहोस् भनी कामना गर्नुपर्छ । 

शून्य कोभिड नीतिलाई परित्याग गरी चीनले सबै छारस्ट छोडेमा संक्रमणको संख्या ह्वात्तै बढेर जान्छ अनि स्वास्थ्य संरचनालाई चरम दबाब पर्छ भनी युरेसिया ग्रुप नामक संस्थाका चीन विश्लेषक नील टमस तर्क गर्छन् । हुन पनि संक्रमित व्यक्तिहरू एकान्तवासमा जान बाध्य भएपछि चीनमा श्रमिकहरूको पनि अभाव हुन जान्छ । त्यसले उत्पादन घट्छ अनि विश्वको आपूर्ति शृंखलामा अवरोध ल्याइदिन्छ ।

त्यसैले चीन सरकार अझै केही समय शून्य कोभिड नीतिमै अडिग रहने निश्चित छ । यस नीतिमार्फत चीनले जनताको निजी जीवनमा चाहिने भन्दा बढी हस्तक्षेप तथा गुप्तचरी गरिरहेको आरोप पनि पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले लगाएका छन् । त्यो सत्य होला तर बहुसंख्यक जनताको ज्यान जोगाउनका लागि चीन सरकारले लिएको नीतिको साइडइफेक्टलाई चिनियाँ जनताले स्वीकार गरेका छन् जस्तो लाग्छ । 

यस्तो अनुमान किन गरिएको हो भने अधिकांश चिनियाँ जनता शून्य कोभिड नीतिकै पक्षमा उभिएको विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा केही सीमित व्यक्तिले गरेको विरोधलाई पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले बढाइचढाइ प्रस्तुत गरेको भए पनि स्वतन्त्र सर्वेक्षणहरूमा चीन सरकार तथा चिनियाँ स्वास्थ्य अधिकारीहरूप्रति जनताको विश्वास बढेको पाइएको छ । 

सन् २०२२ को इडलम्यान ट्रस्ट ब्यारोमिटरले ९१ प्रतिशत चिनियाँ जनता सरकारको विश्वास गर्छन् भनी निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै ९३ प्रतिशत स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई जनताले विश्वास गरेको पाइएको छ । 

जनताले यसरी शून्य कोभिड लक्ष्यका लागि अपनाइएको नीतिलाई अंगीकार गरिरहँदा राष्ट्रपति सी त्यसमा अडिग रहनु स्वाभाविक नै हो । अन्य देशको तुलनामा चीनले उत्कृष्ट ढंगले भाइरस व्यवस्थापन गर्नु चिनियाँ जनताका लागि राष्ट्रिय गौरवको विषय पनि हो । 

त्यसैले संक्रमण फैलिने जोखिम कायम रहुन्जेल चीन सरकारले शून्य कोभिड नीति अपनाइरहनेछ । इतिहासदेखि नै अनेकौं अप्ठ्यारा सहँदै उत्थानशीलताको अद्वितीय नमूनाका रूपमा रहेका चिनियाँ जनताले सरकारको यस नीतिलाई कार्यान्वयन गरिरहनेछन् । अनि व्यापक दायरामा पुनः खोप अभियान चलाएर पनि भाइरसलाई परास्त गर्न चीन सरकार लागिपर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
 

hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

मंसिर १९, २०८०

कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...

गल्ती दर्शनको सन्देश

गल्ती दर्शनको सन्देश

फागुन १२, २०८०

हामी प्रायः गल्ती गर्नु हुँदैन भन्छौँ, गल्ती हुन्छ कि भनेर डराउँछौँ । आफ्ना नानीहरूलाई पनि यस्तै शिक्षा दिन्छौँ । गल्ती गर्नु राम्रो होइन भन्छौँ, गल्ती गरे दण्ड पाइन्छ भन्ने गर्छौँ, तर गल्ती भन्ने कुरा नै त्यस्तै । नगरौँ...

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

फागुन ८, २०८०

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, ...

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

फागुन ४, २०८०

“तर प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको पदमा नियुक्त गर्न लायक नेपालका नागरिक नपाइएको अवस्थामा गैरनागरिक पनि नियुक्त हुनेछन् ।१” यो नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को त्यही व्यव...

x