निर्वाचन आयोगले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी चुनाव प्रचार–प्रसार नगर्न सम्बन्धित पक्ष र निकायलाई सचेत गराएको छ । निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोग भएको गुनासो बढिरहेका बेला आयोगले चुनाव प्रचारमा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिनु निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने भन्दै त्यसतर्फ पुनः ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन प्रचार प्रयोजनका लागि केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका विभिन्न तहमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले पदीय हैसियतले प्राप्त गरेका सेवासुविधा प्रयोग गर्न नपाउने बताए । सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग नगरी निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा सहभागी हुने बाटो खुला रहे पनि साधनस्रोत प्रयोगलाई आचारसंहिताले रोकेको बताए । 

आयुक्त भण्डारीले आयोगले पदीय हैसियतमा चुनाव प्रचार–प्रसार गर्दा विपक्षी उम्मेदवारहरूको समान हैसियत नहुने भएकाले निर्वाचनमा समानता र स्वच्छता कायम गर्न सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग गर्न आचार–संहितामा नै रोकिएको पनि स्पष्ट पारे । 

‘कुनै पालिकाको मेयर कुनै एउटा पार्टीको रहेछ भने उहाँले आफ्नो पालिकाभित्र आफ्नो पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारहरूको सन्दर्भलाई लिएर प्रचार–प्रसार गर्न पाउनुहुन्न । अन्यत्र जान पाउनुहुन्छ । त्यसरी प्रयोग गर्दा पनि पदीय हैसियतले जोजो सरकारमा आसिन हुनुहुन्छ । केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार जो जो आसिन हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पदीय हैसियतले प्राप्त गर्नुभएको जुन सेवासुविधाहरू छन्, त्यो सबै अलग्ग राखेर व्यक्तिगत हिसाबले तपाईं जान पाउनुहुन्छ । सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन । सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरेर पार्टीको प्रचार–प्रसार गर्न पाइँदैन । किनभने एउटा पार्टीको त्यहाँ निर्वाचित पदाधिकारीको हैसियतले त्यो सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दा सँगै प्रतिस्पर्धी अर्कोले त्यो सम्पत्ति त प्रयोग गर्न पाउँदैन । त्यसबाट बञ्चित हुन्छ । जसकारण समान र स्वच्छस्तरको प्रतिष्पर्धा नै हुन सक्दैन । त्यसैले कसैले पनि सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर प्रचार–प्रसार गर्न पाउँदैन । सबै पदाधिकारीले सरकारबाट पाउने वा स्थानीय तहबाट पाउने, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारबाट पाउने सबै सेवा–सुविधा अलग्गै राखेर व्यक्तिगत हैसियतले प्रचार–प्रसार गर्न पाउनुहुन्छ । जान सक्नुहुन्छ र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर प्रचार–प्रसार गर्न पाइँदैन ।’