काठमाडौं, २६ साउन - सर्वोच्च अदालतले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने बाटो खोलिदिएको छ । प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले स्थानीय तहको संख्या बढाउन उक्त बाटो खोलिदिएको हो ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाएपछि अदालतमा रिट परेको थियो ।
सोही रिटमा आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर आज प्रधानन्यायाधीश समेत संलग्न इजलासले उक्त रिटलाई खारेज गरेर स्थानीय तहको संख्या थप्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
प्रचण्ड सरकारका उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको कार्यलदलले प्रस्ताव गरे अनुसार तराई मधेसका १२ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय भएको थियो, जसलाई सर्वोच्चलाई अन्तरिम आदेश मार्फत रोकिदिएको थियो ।
