सडक बालबालिकाहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिलाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सहयोग गर्न आवश्यक रहेको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् । कोही पनि सडक बालबालिकाहरू आफ्नो पहिचान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनु नहुने भन्दै त्यसलाई मूर्त रुप दिन आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सडक बालबालिकाहरूका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले स्वविवेकले लचकता अपनाइ नागरिकता पाउने अधिकारका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

अधिकारकर्मीहरूले सडक बालबालिकाहरू पनि नागरिकता पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनु नहुने भन्दै नागरिकता पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारको पहलकदमी आवश्यक रहेको बताए । बालबालिकाको अधिकार र नागरिकतामा काम गर्दै आएका अधिकारकर्मी अधिवक्ता दीपेश श्रेष्ठले नेपालमा पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको सडक बालबालिकाहरूको नागरिकताको अधिकार नेपालको संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको बताए । उनले नेपालको संविधानले नै नेपाल भित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएका हरेक बालबालिकाहरूको बुबाआमा ठेगान नभएसम्म उनीहरूलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहरिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे ।

श्रेष्ठले नागरिकताका लागि सडक बालबालिकाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्ने बताए । निवेदन पेश गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त गरेको कुनै संघसंस्था वा अनाथालयमा हुर्किएको प्रमाण पत्र पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष बुझाउन आवश्यक रहेको बताए । नेपालको कानून बमोजिम संरक्षकत्वको अधिकार प्राप्त गरेर कुनै बालबालिकालाई आफ्नो संरक्षकत्वमा राखेको छ भने संरक्षण प्राप्त गर्ने व्यक्तिको पनि नागरिकताको प्रतिलिपि बुझाउनु अनिवार्य रहने बताए । 

अधिकारकर्मी श्रेष्ठले सूचीकृत नभएका अनाथालय वा संघसंस्थामा रहेका बालबालिकाहरूका लागि भने नागरिकता बनाउन केही कठिनाइ हुने बताए । उनले यदि सूचीकृत नभएका संघसंस्थाहरूमा हुर्किएका बालबालिकाहरूले स्थानीय सरकारको सहयोगमा नागरिकता पाउनसक्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।