ठेक्का सम्झौतादेखिकै त्रुटिका कारण राहदानी बनाउने काममा ढिलासुस्ती र बारम्बार समस्या आउँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन् । राहदानी विभागले ई–पासपोर्ट बनाउने ठेक्का गर्दा राम्रोसँग आकलन नगरेकाले समस्या देखिएको हो ।

राहदानी विभागकी निर्देशक तथा प्रवक्ता दुरपदा सापकोटाका अनुसार पहिले दैनिक २ हजार ५ सय पासपोर्ट राहदानी विभागबाट छाप्ने गरी ठेक्का लगाइएको थियो । त्यसै अनुसार छपाई र सफ्टवेयरको जिम्मा पाएको फ्रेन्च कम्पनीले सोही अनुसारको मात्र क्षमता विकास गरेको छ ।

पहिला सफ्टवेयर बनाउने प्रक्रियामा जाँदा राहदानी विभागबाट २ हजार ५ सय र देशभरमा ६ हजार ५ सय राहदानीको काम हुने गरेर ठेक्का प्रक्रिया शुरू गरिएको थियो । तर अहिले त्यसभन्दा धेरैले आवेदन दिँदा सफ्टवेयरले धान्न नसकेको सापकोटाले लोकान्तरसँग बताइन् । 

‘त्यो समयमा उपत्यकामा धेरै सेवाग्राहीहरू नआउलान् भन्ने आकलन गरेर २५ सय पासपोर्टको काम गर्न सक्ने गरेर सफ्टवेयर बनाइएको थियो तर अहिले धेरै सेवाग्राही उपत्यकामा नै बनाउन आउँदा नधानेको हो,’ सापकोटाले भनिन्, ‘यो बीचमा नयाँ केही फिचरहरू थपेका छौं तर पनि धेरै पासपोर्टको काम गर्दा समस्या आउँछ ।’

उनका अनुसार अहिले पुरानै ठेक्काअनुसार काम गर्नुपरेकाले समस्या देखिएको हो ।

आगामी सन् २०२३ डिसेम्बर महिनामा सम्झौता गर्दा अहिले देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी सम्झौता हुने उनले बताइन् । त्यसका लागि अझै १ वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सफ्टवेयरको गेटवेका कारण पनि बारम्बार समस्या आउने गरेको छ । राहदानी विभागले उपत्यकामा कम छपाई हुने र जिल्लाहरूबाट पासपोर्ट बनाउँदा समस्या नदेखिने आकलन गरेर एउटा मात्रै गेट वे बनाउँदा समस्या भोग्नुपरेको प्रवक्ता सापकोटाले स्वीकारिन् । 

‘अहिले हामीलाई कम्पनीले सिंगल गेट वे उपलब्ध गराएको छ । उसले पनि सम्झौताअनुसार नै उपलब्ध गराएको हो,’ सापकोटाले भनिन्, ‘सेपरेट गेटवे बनाएको भए समस्या नहुने रहेछ ।’

कम्पनीसँग पुनः सम्झौता गर्दा जिल्ला र राहदानी विभागमा छुट्टाछुट्टै गेटवेको प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता गर्न लागेको सापकोटाले बताइन् । 

उनका अनुसार जिल्लाहरूमा पासपोर्ट बनाउनु भन्दा धेरै पैसा तिरेर भए पनि काठमाडौंमै छिटो पासपोर्ट बनाउन खोज्नेहरूको चाप छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले दैनिक ५ सय पासपोर्टको काम गर्न सक्ने गरी क्षमता विस्तार गरिएको छ । तर चाप विभागमै बढी छ ।

सर्भरका लेयर कारण पनि काममा ढिलाइ

पासपोर्ट विभागले सबैभन्दा सुरक्षित ठानिएको फ्रेन्च कम्पनीलाई पासपोर्ट डाटाको काम जिम्मा दिएको छ ।

कम्पनीले पासपोर्ट विभागमा ५/७ जनाको प्राविधिक टीम राखेको छ भने राहदानी विभागले पनि छुट्टै टीम राखेको छ । 

प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार सानातिना समस्या देखिँदा नेपालमै भएका लोकल टीमले समाधान गर्छन् । तर ठूलो समस्या आउँदा भने राहदानीको काम रोक्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

राहदानी विभागका अनुसार पहिला लेभल १ (कम्पनीको नेपालमा रहेको टीम)ले समस्या समाधान गर्छ । त्यसले नसकेको खण्डमा कम्पनीमा रहेको अर्को टीम (लेभल २)ले हेर्ने गरेको छ ।

यी दुवै टीमबाट समाधान हुन नसकेको समस्या कम्पनीको विज्ञ टीम अर्थात लेभल ३ ले समाधान गर्ने गरेको छ ।

अहिले देखिएको समस्या लेभल ३ बाट समाधानको प्रयास हुँदै गरेकाले भोलि (बिहीवार)देखि समस्या समाधान हुने प्रवक्ता सापोकाटाले लोकान्तरलाई बताइन् ।

‘अन्य समयमा यहाँको टीमले समस्या समाधान गर्थ्यो, तर अहिले अलि जटिल समस्या देखिएकाले हामीले लेभल ३ सँग सम्पर्क गरेका छौं, उहाँहरूले ढिलोमा भोलिसम्म सबै काम सकिन्छ भन्नुभएको छ,’ निर्देशक सापकोटाले भनिन् ।

विभागले समस्या देखिएको खण्डमा कम्पनीसँग सिधै सम्पर्क गर्न सक्ने गरी पनि संयन्त्र बनाएको सापकोटाको दाबी छ ।

सबै काम रोकिएको होइन– विभाग

राहदानी विभागले पुस १७ गतेदेखि सिस्टममा समस्या आएकाले आवेदनको स्टाटस हेर्ने तथा राहदानी वितरणको काम अवरुद्ध भएको भन्दै १९ गते विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । 

विज्ञप्तिमा विभागले बायोमेट्रिकलगायतका कामहरू नियमित भएको बताएको थियो । तर सामाजिक सञ्जाल पूर्ण बन्द भएको हल्ला चलेपछि विभाग समस्यामा परेको प्रवक्ता सापकोटाले बताइन् ।

‘हामीबाट केही त्रुटि त भएको हो, तर सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलिएछ पूर्णरूपमा बन्द भयो भनेर, त्यसले हामीलाई निकै समस्या भयो,’ सापकोटाले भनिन्, ‘स्टाटस हेर्ने सिस्टममा मात्रै समस्या आएको भनेर बुझाउन सकेनौं ।’

सापकोटाका अनुसार अहिले १७ गतेदेखि देखिएको समस्या समाधान हुँदैछ । पूर्णरूपमा काम गर्न अब केही घण्टा लाग्ने उनले बताइन् । विभागले तीन दिनमा दिने पासपोर्टमा केही समय लाग्ने भएपछि समस्या आउला भनेर विज्ञप्ति जारी गरेको उनको भनाइ छ ।​

राहदानी विभाग र लाइसेन्स कार्यालयमा लाइनको समस्या देखिएपछि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै यस विषयमा समस्या समाधान गर्ने निर्णय गराएका थिए । नवनियुक्त गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पुस १२ गते काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा रहेको राहदानी विभागको निरीक्षणसमेत गरेका थिए ।

सरकारको निर्देशन र गृहमन्त्रीको निरीक्षणलगत्तै राहदानी विभागले पासपोर्टको काम अवरुद्ध भएको विज्ञप्ति जारी गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध र व्यंग्य भएको थियो ।

बिचौलियालाई कारबाही गर्न ५ सय निवेदन 

दैनिक सीमित मात्र राहदानीको आवेदन भर्न पाउने व्यवस्था छ । विभागका अनुसार पहिला दैनिक २ हजार ५ सयले भर्न पाउने व्यवस्था थियो । तर अहिले २ हजार जनाले मात्र आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । 

त्यसले गर्दा अनलाइनमार्फत आवेदन सामान्य व्यक्तिले सजिलै भर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले बिचौलियाहरूले १ हजारदेखि ४ हजार रुपैयाँसम्म लिएर आवेदन भर्ने गरेको समाचारहरू सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् । विभागले शंका लागेका व्यक्ति र बिचौलियाहरूविरुद्ध नामसहित प्रहरीमा निवेदन दिने गरेको विभागकी प्रवक्ता सापकोटाले बताइन् ।

‘हामीकहाँ गुनासाहरू आएपछि बिचौलियाहरूलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्र पठाएका छौं,’ प्रवक्ता सापकोटाले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘अहिलेसम्म औसतमा दैनिक २ जनाका दरले ५ सयजतिको नाम कालीमाटी प्रहरीलाई बुझाएका छौं ।’

विभागको सुरक्षा र त्यहाँ देखिएका अपराधहरू नियन्त्रण गर्नका लागि प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा प्रहरीको युनिट खटिएको छ । त्यसको समन्वयमा पनि कारबाहीका लागि सिफारिश गर्ने गरेको दाबी सापकोटाले गरिन् ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई पनि बिचौलियाले गर्ने अपराधको निगरानी गर्नका लागि पत्र पठाइएको सापकोटाले बताइन् ।