२२ असार २०८३, सोमबार
काठमाडौं, ८ भदौ — नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले भारत भ्रमणमा छन् । भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच २५ अर्ब रुपैयाँका चार समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ । भारतले नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई टक्कर दिनका लागि ठूलो आर्थिक सहयोग गर्न चाहन्छ भने नहिचकिचाइकन गरोस् ।
भारतबाट प्राप्त आर्थिक सहायताले २०७२ को भूकम्पबाट थिलथिलिएको नेपाललाई बौरिन सहयोग पुग्छ अनि देशका अविकसित भागहरूको निर्माणमा तीव्रता आउँछ । एक गरीब मुलुकको हैसियतमा नेपालले भारतको आर्थिक विकासबाट खासै फाइदा उठाउन सकेको छैन ।
तर नेपाल र चीनबीच सकारात्मक सम्बन्ध स्थापित भएपछि नेपालको रणनीतिक महत्त्व बढेको नयाँ दिल्लीको आँकलन छ । भारतले सहायता बढाउँदा नेपालको आर्थिक विकासको वातावरण बन्छ । चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालमा बजार खर्चमा वृद्धि हुँदा विदेशी बजारमा अवसर खोजिरहेका चिनियाँ कम्पनीहरूलाई सम्भावित बजार प्राप्त हुन्छ ।
तर आर्थिक सहायतामार्फत नेपालसँग नजिकिन खोजेपनि उसको अर्थतन्त्र सुस्ताइरहेको बेलामा भारतले कति नै दिन सक्छ र ? भारतीय अर्थतन्त्र धेरै संरचनागत समस्याका कारण अझै कमजोर अवस्थामा छ ।
अहिलेको अवस्थामा नयाँ दिल्लीले नेपाललाई चीनको बढ्दो क्षेत्रीय प्रभावलाई टक्कर दिने माध्यम बनाउन सक्दैन । नेपाल सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा चीनले ८.२ अर्ब डलरबराबरको रकम प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
चीन र नेपालबीचको आर्थिक साझेदारीको गलत भूराजनीतिक व्याख्या भारतले गरेमा नेपालको समर्थन पाउनका लागि भारतले चर्को मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । चीनको जम्मा २० प्रतिशतबराबरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रहेको भारतको आर्थिक शक्ति नेपालको समर्थन हासिल गर्ने चीनसँगको प्रतिस्पर्धा जित्न पर्याप्त छैन ।
हालैका वर्षमा चीनले नेपालमा लगानीको मात्रा बढाएको छ अनि उसको कमजोर अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नका लागि आर्थिक सहायता पनि बढाएको छ । तर बेइजिङ भारतलाई टक्कर दिने युद्धभूमिका रूपमा नेपालको उपयोग गर्ने पक्षमा छैन । त्यसो हुन्थ्यो भने उसले नेपाललाई थप आर्थिक सहायता दिएर चीनसँग उभिनका लागि फकाउन सक्थ्यो ।
चीनको बढ्दो प्रभावलाई टक्कर दिनका लागि देउवाको भ्रमणका बेलामा नेपाललाई विशाल सहायता गर्नका लागि भारतमाथि दबाब छ भन्नु अतिशयोक्ति हुनेछ । त्यो खासमा वाहियात अनुमान हो । भूराजनीतिक चिन्तनलाई एकातिर राख्दै भारतले नेपाललाई सहायता गर्ने मामिलामा चीनसँग त्रिपक्षीय साझेदारीलाई बलियो बनाउनु उचित हुनेछ ।
ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित हुई वेइजियाको लेखको अनुवाद
