१० साउन २०८३, आइतबार
उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सकेसम्म सडकमा कम क्षति हुने गरी अरु पूर्वाधारको निर्माण अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बसेको सडकमा पूर्वाधार रहेका निकायका प्रमुखसँगको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सबै निकायले एकीकृतरूपमा योजना बनाउनु महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताए । आगामी दिनमा सबै निकायले आपसी समन्वय अझै बढाउँदै जाने उनको भनाइ छ । उनले भने, “एकीकृतरूपमा नै युटीलिटी निर्माण र मर्मत गर्दै जान आवश्यक छ ।”
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले मेलम्ची खानेपानीका कारण धेरै सडक क्षतिग्रस्त भइरहेको बताए ।
भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले कुनै पनि निकायले सडक खनेको १०–१५ दिनमै पुनःस्थापना गर्ने हो भने मात्रै खन्न पाउने बताए। कुनै पनि निकायले वर्षाको समयमा सडक खन्न अनुमति नदिइने हुँदा गर्नुपर्ने काम जेठभित्रै गरिसक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
समन्वयका लागि बनेको समितिका संयोजक डा विजय जैसीले एकीकृतरूपमा काम गर्न सजिलो भएको बताए ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सबै निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठक प्रत्येक दुई–दुई सातामा बस्दै आएको छ । अबदेखि भने सो बैठक महिनामा एकपटक बस्ने निर्णय भएको छ ।
आजको बैठकले विगतमा समन्वय समितिमा सात सदस्यमात्रै रहेकामा ढल व्यवस्थापन शाखाका प्रतिनिधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केबल र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको केबल एउटै फाउण्डेशनमा नराख्ने निर्णय भएको छ । निर्देशनालयको भल्भ बाकसको तहका बारेमा सडक विभाग र निर्देशनालय मिलेर समाधान खोज्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निर्देशनालय दुवैले खनेको क्षतिग्रस्त सडकको पुनःस्थापना गर्दा लाग्ने रकम आधा–आधा व्यहोर्ने पनि निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले १० दिनभित्र सडक पुनःस्थापना गर्ने र सडक विभागले ‘नेटवर्क बेसिस’मा केबल राख्न अनुमति दिने निर्णय भएको छ ।
