
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले लेखापढीको नाममा सर्वसाधारण ठग्नेक्रमलाई नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक काम बाहेक कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । सेवा सहजीकरणका नाममा विभिन्न फर्म आवद्ध व्यक्तिले सेवाग्राहीबाट चर्को शुल्क असुल्नेगरेको भेटिएको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिको हकमा अत्यावश्यक काम बाहेक कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ ।
सुनसरी प्रशासन कार्यालयका अनुसार कार्यालय बाहिर खुलेका फर्म र सो आवद्ध व्यक्तिहरुले सर्वसाधारबाट चर्को शुल्क असुलेर ठगी गरेको पाइएकाले सेवाग्राहीको हितकालागि उक्त निर्णय लिइएको हो ।
लेखापढीमा आवद्ध फर्मले सर्वसाधारणबाट फोटोकपीदेखि निवेदन, लिखित, हुलाक टिकट र अनलाइन फारम बापत चर्को शुल्क लिनेगरेको प्रशासनको भनाइ छ । सुनसरी प्रशासनले सरल र सहज सेवा प्रवाहका लागि कार्यालय भित्रैबाट निःशुल्क सेवा प्रवाहको बन्दोबस्त मिलाएको समेत जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले निःशुल्क उपलब्ध रहने सबै सेवा सोझै कार्यालयमा स्थापना गरिएको हेल्प डेस्कबाट प्रदान हुने बताइन् । जसका लागि कुनै फर्म वा कसैको सहजीकरण आवश्यक नपर्ने पाण्डेको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासनबाट दिन सकिने सेवा जिल्ला प्रशासनबाट नै दिन, बाहिर भइरहेको अनियमितता रोक्नका लागि काम थालेको उनले बताइन् ।
यता, प्रशासनको कडाई पश्चात् लेखापढी व्यवसायीले भने आफूहरुको रोजिरोटी खोसिएको भन्दै सो कदमको बिरोध गरेका छन् । उनीहरुले निश्चित शुल्क लिएर आफूहरुले काम गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।