×

NIC ASIA

बदमासीको हद

अनुदानमा बदमासी : जगमै अड्कियो कोल्ड स्टोर, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र अलपत्र

फागुन २६, २०७९

Prabhu Bank
NTC
कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने भनिएको स्थान
Premier Steels
Marvel

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–१२ स्थित औद्योगिक क्षेत्रमा चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) निर्माणका लागि कर्णाली कोल्ड चेन लजिस्टिक प्रालिले झण्डै १ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ बाट निर्माण शुरू गरिएको चिस्यान केन्द्र अहिलेसम्म जगमै अड्किएको छ ।

संघीय सरकारको कृषि मन्त्रालय मातहत सञ्चालित उच्च मूल्य कृषि विकास आयोजना (एचभीएपी), प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास निर्देशनालयले कम्पनीलाई पटक–पटक गरी ९६ लाख अनुदान उपलब्ध गराएका थिए । यसका अतिरिक्त बुलबुले कृषि बजार व्यवस्थापन समितिका व्यवसायीको करीब १५ लाख रुपैयाँ पनि लगानी भइसकेको छ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

कर्णाली कोल्ड चेन लजिस्टिक प्रालिमा सुर्खेतका प्रतिष्ठित व्यवसायीहरू सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल, पूर्व अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी, कलाधर उपाध्याय (केदार) र प्रबल शाही साझेदार छन् तर कम्पनी दर्ता हुँदा अधिकारी संघको अध्यक्ष थिए । कम्पनी पनि उनकै अध्यक्षतामा दर्ता छ ।


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

संघका वर्तमान अध्यक्ष रहेका कँडेलले आफू कम्पनीबाट अलग भइसकेको दाबी गरेका छन् । साझेदारहरूबीचको खटपट, कोरोना महामारी, बैंकले कर्जा प्रवाह नगर्दा कोल्ड स्टोर निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ । डीपीसी जग (फाउन्डेसन) तयार गरेर अलपत्र छाडिएको छ । जग तयार गरेको ५ वर्ष बितिसकेको छ । जगमा घाँस र बोटबिरुवा उम्रेका छन् ।

Vianet communication

एचभीएपीले आव २०७४/७५ मा ३ किस्ता गरी ६९ लाख ८९ हजार, कृषि विकास निर्देशनालयले आव २०७६/७७ मा २७ लाख १२ हजार रकम अनुदानस्वरूप कर्णाली कोल्ड चेन लजिस्टिक प्रालिले भुक्तानी पाइसकेको छ ।

बाँकी रकम लगानीकर्ताले जुटाउनुपर्ने सम्झौता थियो । १० रोपनी जग्गामा ७ करोड लगानी गरेर भवन निर्माण गरी केन्द्र सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको थियो । कम्पनीका १ जना साझेदार प्रबल शाहीले कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउनका कारण निर्माणको काममा प्रत्यक्ष असर परेको बताउँछन् ।

‘व्यवस्थापनमा समस्या भयो, अध्यक्षले समय दिनुभएन, प्रदेश सरकारले दिने भनेको अनुदान रकम सम्झौता गर्नै अध्यक्षले तत्परता नदिँदा बजेट पनि गुम्यो,’ शाही भन्छन्, ‘थप लगानीको ग्यारेन्टी नहुँदा सामूहिक काममा एक्लैले जोखिम मोल्ने अवस्था रहेन ।’ 

कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष अधिकारीले समय नदिँदा कलाधर उपाध्यायलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो । 

null

व्यवसायीले सरकारी अनुदान फजुल खर्च गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको बताइएको छ । सम्झौता कार्यान्वयन गराउने पक्ष भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि विकास निर्देशनालयले अख्तियारको उजुरी परेको भन्दै पन्छिने गरेका छन् ।

निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकाया योजनाबारे अख्तियारले छानबिन गरिरहेको बताउँछन् । कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले लिखित र मौखिक गरी पटक–पटक तोकता गर्दै आए पनि व्यवसायीले अटेर गर्दै आएको जनाएको छ ।

जडीबुटी संकलन केन्द्र पनि प्रयोगविहीन

वीरेन्द्रनगर–९ कालीमाटीमा निर्माण गरिएको जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन व्यवसाय केन्द्र पनि १ वर्षदेखि प्रयोगविहीन छ । वाणिज्य मन्त्रालय, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको आर्थिक सहयोगमा कर्णाली प्रदेशका जडीबुटी संकलन र प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको हो ।

निर्माणपछि यसको सञ्चालनको जिम्मा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले गर्ने भनिएको थियो । संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल पूर्वाधार निर्माणको काम बाँकी रहेकाले भवन सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार भवन निर्माण पूरा भए पनि थ्री फेज विद्युत् लाइन, पानी बोरिङ, गाडी पार्किङस्थल काम बाँकी छन् ।

‘बाँकी पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ,’ अध्यक्ष कँडेल भन्छन्, ‘मशिनरी औजार वाणिज्य मन्त्रालय र चालू पुँजी संघले व्यहोर्ने सहमति हो, हामीले इस्टिमेट पेश गरेका छौं ।’

काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रको दक्षिण पश्चिम सीमासँगै जोडिएको क्षेत्रमा ७ कट्ठा जग्गामा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको छ । हालसम्म सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ । 

कर्णाली प्रदेशमा जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र छैन । जसले गर्दा प्रदेशमा संकलित जडीबुटी सस्तो मूल्यमा सिधै नेपालगञ्ज लैजाने गरिन्छ । सुर्खेतमै संकलन र प्रशोधन कार्य भएपछि जडिबुटीको ग्रेडिङसहित प्रशोधन गरी बजारीकरणमा सहज हुनेछ तर निर्माणमै १ दशक बढी समय बित्नु र बाँकी पूर्वाधारको टुंगो नलाग्दा प्रशोधन केन्द्र प्रयोगविहीन बन्ने देखिएको छ ।

 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
फागुन २९, २०८०

एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...

जेठ १५, २०८१

सरकारले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । मंगलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रहेको ...

चैत २७, २०८०

यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...

मंसिर ४, २०८०

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...

जेठ १, २०८१

निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा लगानी गर्न पोल्याण्डलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल र पोल्याण्डबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ६५ वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपा...

जेठ ४, २०८१

बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । शुक्रबार तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कर...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x