संघीय शिक्षा विधेयक तत्काल संसद्मा पेश गर्न शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन् ।

रुपन्देहीस्थित बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा आइतबार बिहान आयोजित कार्यक्रममा सहभागी शिक्षा सरोकारवाला, सञ्चारसम्बद्ध संघ–संगठन, जनप्रतिनिधि र अभियन्ताले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसमक्ष संघीय शिक्षा विधेयक तत्काल सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

विधेयक सार्वजनिक गरेर सरोकारवालाबीच छलफल सञ्चालन गरेर संघीयताको मर्मअनुरुप  शिक्षा ऐन छिटोभन्दा छिटो जारी गर्न उनीहरूले अनुरोध गरे । 

लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर परिसरमा आयोजित अपिल सार्वजनिक कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका शिक्षामन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले शिक्षक राजनीति भन्दा टाढा बस्नुपर्ने बताए  ।

शिक्षा ऐन छिटो जारी गराउन प्रदेश सरकारले पहल गर्ने उनले बताए ।  

शिक्षा पत्रकार समूहका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण मल्लले शिक्षा क्षेत्रमा अझै पनि संघीयताको मर्मविपरित केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी रहेको बताए  । लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई, मायादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धु्रबनारायण चौधरी, लुम्बिनी सांस्कृतीक नगरपालिकाकी उपप्रमुख कल्पना हरिजनलगायतले शासकीय प्रक्रिया भन्दा अभिभावक टाढा रहेको सुनाए । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादव, शिक्षक महासंघ प्रदेश सहअध्यक्ष छविलाल पाण्डे, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण थापा, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका केन्द्रीय सचिव टेकराज अवस्थी, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष बसन्त गिरि, शिक्षा पत्रकार समूहका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण मल्ल, शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहाल, शिक्षाविद प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइराला, शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रका अभियान्ता टीका भट्टराई, मदरसा शिक्षा सुधार समाजका अध्यक्ष अब्दुल रउफ र अन्तराष्ट्रिय बौद्ध समाजका संस्थापक अध्यक्ष भिक्षु मैत्रीद्वार जारी जारी अपिलमा शिक्षा ऐन ल्याउन तदारुकता नल्याउनुले नेतृत्वको अपरिपक्वता देखिनुका साथै संङ्घीयता विरुद्ध वितृष्णा फैलाउने स्वार्थ समूहलाई नै सघाऊ पुगिरहेको उल्लेख छ ।

यस्तो छ अपिल

​शिक्षा समानताको कारक हो, विभेदको उपचार हो । आर्थिक उन्नति र समृद्धिको आधार पनि हो । देशमा दशकौं देखि शिक्षा सबैका पहुँचमा र सबैका लागि उपयोगी बनाउने प्रयत्न जारी छ । वि.सं. २०११ देखि २०२८ को नयाँ शिक्षा योजना हुँदै सबैका लागि शिक्षा जस्ता प्रयत्नहरू गरिएका छन् । यसो हँुदाहुँदै पनि शिक्षाका क्षेत्रमा अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकिएको छैन । यसमा शासकीय प्रबन्ध र शैक्षणिक सवालहरू नै जिम्मेवार छन् । शासकीय प्रक्रियामा अझ अभिभावकहरू धेरै टाढिएका छन् । संघीयताको मर्मविपरित केन्द्रीयकरणको प्रवृत्ति हाबी छ ।

 नेपालको संविधान २०७२ अनुसार विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले पाएको छ । यस अनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन निर्माण भयो तर शिक्षा ऐन भने २०२८ बाटै काम चलाइएको छ । संघीय शिक्षा ऐनबिना नै पालिका एवं प्रादेशिक तथा सङ्घीय सरकारले एक कार्यकाल पूरा गरेका छन् । तत्काल आफ्नो सत्ताभोगसँग सम्बन्धित नरहेकाले दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने शिक्षा जस्तो विषय सञ्चालन गर्ने ऐन ल्याउन तदारुकता नल्याउनुले नेतृत्वको अपरिपक्वता मात्र देखिएको नभई संङ्घीयता विरुद्ध वितृष्णा फैलाउने स्वार्थ समूहलाई नै सघाऊ पुगिरहेको छ । 

अतः हामी शिक्षा सरोकार राख्ने सञ्चारसँग संबद्ध संघ–संगठन, अभियन्ता एवं संस्थाहरू निम्न कामहरूलाई एकसाथ अघि बढाई सङ्घीय शिक्षा ऐनको विधेयक संसद्मा तत्काल पठाउन सरकारसँग शान्तिको मुहान बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट आग्रह गर्दछौं । 

१.संघीय शिक्षा ऐनका लागि तयार पारिएको विधेयकलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल सार्वजनिक गरोस् । 
२. विधेयक सार्वजनिक गरेपछि सरोकारवालाबीच यसका प्रावधानहरूबारे सघन छलफल गराइयोस् । 
३.छलफलबाट प्राप्त सुझाबलाई समेटी संघीयताको मर्मअनुरुप संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदालाई संसदबाट पारितका लागि टेबुल गरियोस् । 
४. उपर्युक्त प्रक्रियालाई तत्काल शुरु गरी संघीय शिक्षा ऐन छिटोभन्दा छिटो जारी गरियोस् ।