प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आफ्नै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने र दरबन्दी कटौती गर्ने बताएपछि कर्मचारी संयन्त्रमा तरंग उत्पन्न भएको छ ।

फागुन ३० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहतका कार्यालयहरूको दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रलायस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका थिए ।

''ओभरस्टाफिङ'को समस्या छ । 'डुप्लिकेसन'को समस्या छ । अनावश्यक संरचना छन् । ती सबै कटौती गरेर प्रशासन यन्त्र चुस्त बनाउनका लागि आयोग गठन आवश्यक छ,' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिपछि कर्मचारीतन्त्रमा तरंग उत्पन्न भएको हो ।

तर, पूर्व कर्मचारी एवं प्रशासन संयन्त्रलाई नजिकबाट नियालेकाहरू भने प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई सकारात्मकरूपमा लिन्छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा काम गरिरसकेका एक  सचिवले २५ प्रतिशत कर्मचारी बढी रहेको बताए ।

'सबैभन्दा बढी  कर्मचारीहरू 'फ्रन्टलाइन'का कार्यालयहरूमा आवश्यक छन्, तर त्यहाँ खटिनुपर्ने कर्मचारीहरू पनि अनावश्यक रूपमा यहाँ नीति निर्माण गर्ने तहमा बसेका छन्,' नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती सचिवले लोकान्तरसँग भने, 'सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।'

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई धेरै सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । उनी त प्रशासन सुधार मात्र होइन प्रशासन परिवर्तन नै हुनुपर्ने बताउँछन् ।

'हरेक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा परिवर्तित सरकारले लिएको दर्शनलाई लागू गर्नका लागि पनि प्रशासन परिवर्तन भएको छ,' मैनालीले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि तीन तहको प्रशासन हुने भनेर संविधानमा लेखिएको भए पनि प्रशासन संरचना पूर्णरूपमा परिवर्तन भएको छैन ।'

२००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भएपछि सरकारले भारतबाट गोविन्द नारायण बुथलाई अनौपचारिक रूपमा प्रशासन परिवर्तनका लागि 'हायर' गरेको थियो ।

पछि २००९ सालमा त उनकै नेतृत्वमा प्रशासन संरचना परिवर्तनका लागि बुथ कमिसन नै बनेको थियो ।

उक्त कमिसनले दिएको सुझावअनुसार २०१३ सालमा प्रशासन संरचनामा सुधार गरिएको थियो ।

त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग बनाएको थियो ।

पर्चा खडा गरेर कर्मचारी भर्ना गर्ने, हुकुम प्रमांगीका आधारमा दरबारले चाहेको व्यक्तिलाई माथि ल्याउने, बढुवा गर्ने जस्ता परिपाटी उक्त आयोगले अन्त्य गरेको थियो ।

'१ लाख ७ हजार निजामती कर्मचारी त्यति बेला थियो । उक्त आयोगले दिएको सुझावअनुसार त्यसलाई ७७ हजारमा झारेर 'डाउनसाइजिङ' गरिएको थियो,' मैनालीले थपे, 'त्यसैगरी अहिले पनि प्रशासनको पुनर्संरचना गरी 'डाउनसाइजिङ' गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।' 

राष्ट्रिय निजामती किताबखानाका एक उच्च तहका कर्मचारीका अनुसार संघमा मात्रै हाल ८६ हजार २६९ जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । जसमध्ये २३ हजार ८३९ महिला र ६२ हजार ४३० पुरुष कर्मचारी छन्, जसमध्ये ९ हजार कर्मचारीहरू त सिंहदरबारमै कार्यरत छन् ।

ती कर्मचारीका अनुसार संघमा ३५ हजार कर्मचारीको मात्र आवश्यकता छ । सिंहदरबारमा २ हजार कर्मचारी नै पर्याप्त हुने उनको कथन छ । संघमै कति स्वीकृत दरबन्दी हो र कति रिक्त छन् भन्ने कुराको अभिलेख छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा कति निजामती कर्मचारीहरू छन् भन्ने कुराको अभिलेख राष्ट्रिय निजामती किताबखानामा छैन ।

'प्रदेश स्तरमा नै निजामती किताबखाना स्थापना गरेर उतै त्यसको अभिलेख राखिने भएकाले यहाँ ती कर्मचारीहरूका विषयमा अभिलेख छैन,' ती कर्मचारीले भने, 'संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा झन्डै १ लाखभन्दा बढी कर्मचारीहरू हुनुपर्छ ।'

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको  नेपाल सरकारको आय व्ययको संक्षिप्त विवरण २०७८/०७९ अनुसार संघ सरकारमा आबद्ध निजामती कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकमा मात्रै १ खर्ब ३७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

गत वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशभर ५ हजार ७५८ निकायमा आर्थिक कारोबारको लेखा परीक्षण गरेको थियो ।  जसमध्ये ३ हजार २८७ संघीय निकाय मात्र थियो भने सार्वजनिक संस्था ९३, संगठित संस्था ३१ र बाँकी संरचना प्रदेश र स्थानीय तहका थिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासनमा काम गरेका एकजना सहसचिव पनि संघमा नै सबैभन्दा बढी 'ओभरस्टाफिङ' भएको बताउँछन्  ।

'संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा ४९ हजार कर्मचारीहरू संघमा समायोजन भएका थिए, तर अहिले ५४ हजारभन्दा बढी पुगेको छ,' ती सहसचिवले भने, 'काम सबै तल पुग्यो तर कर्मचारीहरू संघमै बसेर सिंहदरबारमा लखरलखर हिँड्ने, घाम ताप्ने काम गरिरहेका छन् ।'

तल, काम हुने ठाउँ मालपोत, नापी, पालिकामा कर्मचारी नै छैन ।

'सेवाग्राहीले सेवा पाउने ठाउँमा कर्मचारी अभाव भएर सेवाग्राहीलाई दिनहुँ सास्ती भएको छ,' उनले थपे, 'पालिकामा पनि काम लाग्ने कर्मचारीहरू भएनन् । पालिका अध्यक्ष/प्रमुखले काम नलाग्ने कर्मचारी भर्ती गरेर भीड जम्मा गरेका छन् ।'

नेपाल सरकारका अवकाशप्राप्त पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली तीनैतहमा देशभर १ लाख ४० हजार निजामती कर्मचारीहरूको दरबन्दी भएकोमा १ लाख ३८ हजार निजामती कर्मचारीहरू अहिले तिनै तहमा कार्यरत रहेको बताउँछन् ।

प्रहरी, सुरक्षाकर्मी, सेना, संस्थान, शिक्षक, विश्वविद्यालय लगायतको सार्वजनिक प्रशासनमा मात्र ५ लाख कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको उनको अनुमान छ ।

'मेरो अनुमानमा निजामती सेवामा मात्र देशभर तिनै तहमा अहिले पनि २५ प्रतिशत जनशक्ति बढी छ,' मैनालीले लोकान्तरसँग भने, 'झन् करारमा मात्रै २५ हजार जति कर्मचारीहरू छन् । सेवा करार गरी काम गराउनु पर्नेमा व्यक्ति करार गरेर भर्ती केन्द्र बनाइएको छ । स्वीकृत दरबन्दी भनिएको छ, तर पदको स्वीकृति नै गरिएको छैन ।'

ओभरस्टाफिङ भएको जनशक्तिलाई डाउनसाइजमा ल्याउनु आवश्यक रहेको भन्दै उनीहरूलाई स्वैच्छिक अवकाशको योजना ल्याएर 'गोल्डेन ह्यान्डसेक' दिएर 'फ्रेस स्टार्ट' नै गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा धेरैजसो अनावश्यक संरचना बनाइएको, कामको दोहोरोपना भएको हुनाले ती सबैलाई पुनर्संरचना गरिनु आवश्यक रहेको उनको कथन छ ।

उनले केही सुझाव समेत दिए । जस्तै, संघमा अहिलेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई गाभेर एउटा मन्त्रालय बनाउन सकिन्छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर जल संसाधन मन्त्रालय बनाउन सकिन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयलाई एउटै मन्त्रालयमा गाभ्न सकिने उनले बताए । संघीय मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका कतिपय विभागहरूलाई पनि गाभ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सूचना प्रविधि विभाग, सूचना तथा प्रसारण विभाग र मौद्रिक विभागलाई गाभेर एउटा मात्र विभाग बनाइनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

'एउटा मात्र समावेशी आयोगमा मधेशी, महिला, दलित, थारू, आदिवासी जनजाति सबैको प्रतिनिधित्व गरेर छुट्टाछुट्टै संवैधानिक आयोगको ठाउँमा सबैलाई मर्ज गरेर एउटा मात्र समावेशी आयोग बनाउन सकिन्छ,' मैनालीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसैगरी संस्थानहरूतर्फ रासस, गोरखापत्रलाई एक ठाउँमा, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एक ठाउँमा राख्न सकिन्छ ।'

संघजस्तै प्रदेशमा पनि अनावश्यक संरचनालाई घटाउनु आवश्यक छ । सातवटै प्रदेशले आफ्नो छुट्टाछुट्टै प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाएको ठाउँमा दुईवटा प्रदेशका लागि एउटा मात्र आयोग बनाउन सकिने उनी बताउँछन् । 'जस्तै मधेश र बागमती वा मधेश र कोशी प्रदेशको लागि एउटै लोक सेवा आयोगले काम गरिदिन सक्छ,' उनले लोकान्तरसँग भने ।

प्रदेशले पनि आफ्नो कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना गरेको छ भने हरेक जिल्लामा संघको पनि छुट्टै कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय छ । एकै निकायले गर्ने काम दुई निकायले गरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामका लागि संघको निकाय पनि छ र उस्तै किसिमको काम गर्न प्रदेशको पनि छुट्टै निकाय छ ।

संघमा जसरी २५ मन्त्रालयभन्दा बढी बढाउन नसकिने प्रावधान छ त्यसै गरी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित कुल ५ वटा मन्त्रालय मात्र राखेर पनि प्रभावकारी काम गर्न सकिने उनले बताए ।

एक समय प्रदेशमा १४ वटासम्म मन्त्रालय स्थापना गरेर राजनीतिक व्यवस्थापन गरिएकाले पनि प्रदेशका संरचनाप्रति जनतामा निराशा देखिएको छ ।

'संविधान नै संशोधन गरेर ५ वटासम्म मात्र मन्त्रालय राख्न सकिने भनेर व्यवस्था मिलाउनु पर्छ,' उनले भने, 'प्रशासनको पुनर्संरचना नगरे परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था अनुसारको डेलिभरी नहुँदा संघीयताप्रति वितृष्णा बढ्ने र संघीयताविरोधीले प्रश्रय पाउन सक्ने हुन्छ ।'