×

NIC ASIA

आलेख

बेलायतको बदलिँदो शरणार्थी नीति र बीबीसीका एक प्रस्तोताले तताइदिएको माहोल

चैत ३, २०७९

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels

गत साताभर बेलायती समाचारमा सबैभन्दा बढी चर्चा गेरी लिनेकरको भयो । विगत ३० वर्षदेखि बीबीसीमा फूटबल प्रस्तोताका रूपमा कार्यरत उनी सबैभन्दा महंगा कर्मचारी मानिन्छन् ।

Muktinath Bank

लिनेकरले ट्विटमा 'अहिलेको सरकारको आप्रवासीसम्बन्धी नीति र भाषा हिटलरकालीन शासनजस्तो क्रुर र अमानवीय छ' लेखेका कारण ठूलो विवाद भएको थियो । विवादपछि उनलाई कामबाट निकालिएको थियो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

तर, उनको समर्थनमा यति धेरै आवाज उठ्यो कि जसले गर्दा बीबीसी उनलाई पुन: काममा फर्काउन बाध्य भयो । यस घटनाबारे आवश्यक अनुसन्धान अगाडि बढ्ने तर, लिनेकरले काम गरिरहन पाउने गरी बीचको बाटो निकालिएको छ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

आफ्नो भनाइका सम्बन्धमा क्षमा माग्न भनिए पनि उनी टसमस भएनन् । बरु काम छाड्न तयार भएका थिए । उनको अनुपस्थितिमा कसैले पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने भद्र अवज्ञा र ठूलो जनमानसको दबाबसामु बीबीसीको केही चलेन, उल्टै बीबीसी प्रमुखले घुमाउरो भाषामा माफी माग्नुपर्‍यो ।

Vianet communication

आफ्ना कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा के कसरी प्रस्तुत हुन पाउने भन्ने विषयमा पटक–पटक आचारसंहिता बनाएर सार्वजनिक गरेको बीबीसीले यसबारे पुन: मूल्यांकन गर्ने भएको छ ।     

युरोपीयन युनियनबाट अलग भएपछि बेलायतले आफ्नो आप्रवासीसम्बन्धी नीतिमा व्यापक परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको हो । हुन त लामो समयदेखि यो विषय चुनावताका पेचिलो ढंगले उठ्ने गरेको थियो । आप्रवासीहरूको संख्या कम गर्नका लागि  पटक-पटक नयाँ-नयाँ प्रयोग हुने गरेका छन् । विद्यार्थी भर्ना र कामदार ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई पनि कहिले खुकुलो, कहिले साह्रै अप्ठ्यारो बनाउने गरिएको छ ।

अहिले यी विषयहरूमा अलि खुकुलोजस्तो देखिएको छ, तर बेलायत शरणार्थी स्वीकार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वबाट भने दूर हुनका लागि कठोर कानून बनाउने गृहकार्यमा छ । सरकारले मार्च १३ तारिखका दिन संसद्मा एउटा नयाँ कानून निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गरेको थियो । बहुमत सांसदले त्यसको पक्षमा मतदान गरेपछि प्रक्रिया दोस्रो चरणमा पुगेको छ । केही दिनपछि त्यसले कानूनी रूप धारण गर्ने  अनुमान गरिएको छ ।

सन् २०१८ देखि अवैधरूपमा बेलायत प्रवेश गर्न साना डुङ्गामार्फत समुद्र पार गर्ने मानिसको संख्या बढ्दै गएको छ । सन् २०२१ मा त्यस्तो संख्या २८ ,५२६ थियो भने  झन्डै साठी प्रतिशत बढेर सन् २०२२ मा ४५,७५६ पुगेको थियो ।

यस वर्षको पहिलो दुई महिनामा गत वर्षभन्दा झन्डै दुईगुणा बढी मानिसहरू सानो डुंगाबाट बेलायत आइपुगेका छन् । साना नानीहरू, बालबालिकाहरू, दुई जिउका आमाहरूसहित कोचाकोच गरेर ल्याइने त्यस्ता डुंगाको शयर अति खतरनाक प्रकृतिको हुन्छ ।

यस वर्षको पहिलो दुई महिनामा गत वर्षभन्दा झन्डै दुईगुणा बढी मानिसहरू सानो डुंगाबाट बेलायत आइपुगेका छन् । साना नानीहरू, बालबालिकाहरू, दुई जिउका आमाहरूसहित कोचाकोच गरेर ल्याइने त्यस्ता डुंगाको शयर अति खतरनाक प्रकृतिको हुन्छ ।

लामो सामुद्रिक यात्रा र कठ्याङ्ग्रिँदो मौसमका कारण दुर्घटनामा परी अहिलेसम्म करीब ५ सय मानवीय क्षति भैसकेको छ । विभिन्न देशबाट फ्रान्स पुग्ने र सामुद्रिक यात्राबाट बेलायत ल्याउने मानव तस्करहरूको ठूलो सञ्जाल छ ।

अहिले यसरी भ्रमण गर्नेमध्ये धेरैजसो अल्बेनियाका नागरिक छन् । बेलायत र अल्बेनियाको सरकारबीच समुद्री यात्राबाट बेलायत प्रवेश गर्ने अल्बेनियालीहरूलाई शरणार्थीको मान्यता नदिने र पुन: आफ्नै देश पठाउने एक सम्झौता भए पनि त्यसरी बेलायत भित्रिने क्रमलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाउन सकेको देखिन्न । सरकारले अब कुनै पनि देशबाट यसरी डुङ्गामा चढेर  बेलायत प्रवेश गर्नेलाई शरणार्थीको मान्यता नदिने कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

त्यस्ता व्यक्तिलाई अध्यागमन कानूनअनुसार गिरफ्तार गरिएमा २८ दिनसम्म जमानत वा न्यायिक समीक्षाविना नै थुनामा राख्न सकिने प्रस्तावित कानूनमा उल्लेख छ । यो समयभित्र उनीहरूलाई फर्काउन पनि सक्ने छ ।

गैरकानूनी रूपमा प्रवेश गर्नेहरूलाई गृहमन्त्रीको आदेशबाट नै देश निकाला गर्न सक्ने र त्यसविरुद्ध पुनरावेदनको विकल्प पनि न्यून बनाउन लागिएको छ । यो विधेयकको विरोध पनि भइरहेको छ । लेबर, लिबरललगायत पार्टीका सांसदले यसको विपक्षमा मतदान गरेका छन् । यो विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय कानून, मान्यता र मानवअधिकार तथा शरणार्थीसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धिविपरीत रहेको उनीहरूको तर्क छ ।

अहिले बेलायतमा करीब १ लाख ६१ हजार शरणार्थीका निवेदनउपर निर्णय गर्न बाँकी छ । गत वर्ष मात्र ७५ हजार निवेदन दर्ता भएका थिए । गत वर्ष निवेदन दिनेमध्ये सबैभन्दा बढी अल्बेनिया, अफगानिस्तान, इरान, इराक र सिरियाका नागरिक थिए ।

अहिले बेलायत सरकारको आह्वानमा बेलायतीहरूले युक्रेन परिवार योजना र युक्रेनका लागि घर योजनाअन्तर्गत  एक लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई आश्रय दिएका छन् । युक्रेनीहरूलाई पहिलो दिनदेखि काम गर्ने अनि  शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका सबै सार्वजनिक सेवाहरू प्रयोग गर्ने अधिकार बेलायतका नागरिकलाई  जस्तै दिइएको छ ।

हाललाई  उनीहरूले चाहेसम्म बेलायतमा बस्न सक्नेछन्। स्थायी रूपमा नै बेलायत बस्नका लागि करीब ४०० जना युक्रेनीले शरणार्थीको निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

चीन र हङकङबीचको विवादका कारण १ लाख ४० हजारभन्दा बढी हङकङवासीले नयाँ भिसा मार्गअन्तर्गत बेलायतमा बस्न आवेदन दिएका छन् ।  

बेलायतले सन् १९९७ मा हङकङ चीनलाई फिर्ता दिनुभन्दा अगाडि त्यहाँका नागरिकलाई  ब्रिटिश नेशनल ओभरसिजको मान्यता दिइएको थियो। त्यहाँ समस्या बढ्दै गएपछि बेलायत सरकारले उनीहरूलाई काम गर्ने अधिकारसहित यहाँ आउने, बस्ने र पाँच वर्षपछि स्थायी नागरिक हुने बाटो खोलिदिएको हो ।

त्यसैगरी तालिबानहरूले अफगानिस्तानमा शासन चलाउन थालिसकेपछि बेलायतले विभिन्न माध्यमबाट अफगानीहरूलाई देश भित्र्याउन थालेको छ । यो योजनाअनुसार आउँदो केही वर्षमा २० हजारभन्दा बढी अफगानीहरू बेलायतमा स्थायी बसोवास गर्नेछन् ।    

शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ उच्चायुक्त कार्यालयको एक तथ्यांकअनुसार नोभेम्बर २०२२ सम्म संसारभरिका करीब २ लाख ३२ हजार नागरिकलाई बेलायतले आधिकारिक रूपमा शरण दिएको छ । यहाँ झन्डै छ हजार राज्यविहीन व्यक्तिहरू छन् ।

सन् २००२ मा बेलायतमा शरणका लागि आवेदन दिनेहरूको संख्या ८४,१३२ पुगेको थियो । यो संख्या सन् २०१० मा १७,९१६ मा पुग्यो जुन अहिलेसम्मकै न्यून हो । त्यो फेरि बढेर सन् २०१५ मा ३२,७३३ मा पुग्यो। 

युरोपमा सबैभन्दा बढी जर्मनी र त्यसपछि फ्रान्सले  शरणार्थीलाई स्वागत गरेको देखिन्छ । विकसित धनी वा ठूला देशहरूले कहिले काहीँ समस्या समाधानका लागि कुनै देशबाट निश्चित संख्यामा  शरणार्थीहरू स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

नेपालबाट झन्डै ९३ हजार नेपाली मूलका भुटानीहरूलाई अमेरिकामा लगेर व्यवस्थित गरिएको थियो । त्यस्तै अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, नर्वे ,युनाइटेड किङडममा करीब अठार हजार भुटानीहरूलाई लगिएको छ ।  

बेलायत सकेसम्म आफ्नो देशमा शरणार्थीको रूपमा धेरै मानिस नआऊन् भन्ने चाहन्छ । त्यसैका लागि गत वर्षदेखि उसले नयाँ योजना शुरू गर्‍यो । यसैक्रममा बेलायतमा शरणार्थीका लागि आवेदन दिएकामध्ये छानिएका केहीलाई बसोवासको अनुमति दिने र केहीलाई रुवान्डा पठाउने निर्णय भयो ।

यसबापत बेलायत सरकारले रुवान्डा सरकारलाई प्रशस्त आर्थिक सहयोग गरेको थियो । बेलायती सरकारले मुख्यत: अवैध बाटोबाट देश प्रवेश गर्ने र यहाँ आउनुपूर्व कुनै सुरक्षित देशमा पसेको र त्यहाँ निवेदन नदिएको पाइएकाहरूलाई रुवान्डा पठाउने योजना बनायो । यो योजना कस्तो हुन्छ भनेर ५ वर्ष हेर्ने भनियो ।

तर, यस्तो निर्णयको चौतर्फी विरोध भयो । रुवान्डा शरणार्थीहरूका लागि सुरक्षित गन्तव्य होइन । यो योजनाले मानवअधिकार कानूनहरू तोडेको आरोप लगाइयो । विरोधका बावजुद् पनि केही मानिसलाई लान खोजियो, अदालतमा रिट परेपछि अन्तिममा उडान रद्द भयो ।

पछि आएर गत डिसेम्बरमा उच्च अदालतले उक्त योजना कानूनसम्मत रहेको फैसला गरेको थियो । रुवान्डा योजनाले संयुक्त राष्ट्र संघको शरणार्थी महासन्धि उल्लंघन नगरेको ठहर पनि फैसलामा गरियो । तर त्यस फैसलामाथि पुनरावेदन गर्न सक्ने अनुमति दिएका कारण अहिलेसम्म सरकारले यो योजना कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

यस्तो गम्भीर विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वबाट  पछि हट्न खोज्नु एउटा जिम्मेवार देशका लागि शोभा दिने विषय होइन । आवश्यक पर्दा जसरी लाखौं मानिसलाई नयाँ बाटो खोलेर यो देशमा स्वागत, सत्कार गरिन्छ, त्यही आधारमा शरणार्थीहरूलाई पनि व्यक्तिगत परिस्थितिअनुसार मूल्यांकन गरियो भने मात्र भनाइ र गराइमा एकरूपता आउन सक्छ ।

यसरी अन्य देशमा शरणार्थी पठाउने योजना बेलायतले मात्र बनाएको भने होइन । अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, टर्की, लिबिया, इजरायलबाट पनि केही संख्यामा शरणार्थी अन्यत्र लगिएका छन् । तर यो मोडलले त्यति राम्रो नतिजा नदिएको देखियो ।

अहिलेसम्म बेलायतले रुवान्डा सरकारलाई यो योजनाका लागि १४ करोड पाउन्ड तिरेको छ । एक व्यक्तिलाई त्यहाँ पुर्‍याउन र अन्य खर्च झन्डै १३ हजार पाउन्डभन्दा बढी हुन्छ ।

त्यहाँ राखेर कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि उति नै खर्च हुने बताइएको छ । अहिले बेलायत सरकारले यस्ता निवेदन दिनेहरूलाई होटलमा राखेको खर्च मात्र प्रतिदिन सात मिलियन पाउन्ड हुने गरेको छ । यो प्रक्रियाका लागि वार्षिक झन्डै १.५ बिलियन पाउन्ड खर्च हुन्छ। 

केही दिनभित्र अवैध आप्रवासन ऐन निर्माण भएपछि भने सरकारको पूरा ध्यान यो योजनालाई कसरी लागू गर्ने भन्नेतिर लाग्ने देखिन्छ ।

अहिले रुवान्डा समलिंगीहरूका लागि सुरक्षित देश मानिँदैन । भोलि त्यहाँको कोही नागरिक अवैध रूपमा यहाँ आउने अनि अहिले बनाउन खोजिएको कानून अनुसार उसलाई फेरि रुवान्डा नै पठाइदिनुपर्ने अवस्था आयो भने  भने के होला ? समग्रमा लागू गरिने यस्ता कानूनहरूले सबै व्यक्तिले न्याय पाउने सम्भावना कम रहन्छ । कुनै पनि विषयका सकारात्मक र नकारात्मक पाटा हुन्छन् ।

यस्तो गम्भीर विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वबाट  पछि हट्न खोज्नु एउटा जिम्मेवार देशका लागि शोभा दिने विषय होइन । आवश्यक पर्दा जसरी लाखौं मानिसलाई नयाँ बाटो खोलेर यो देशमा स्वागत, सत्कार गरिन्छ, त्यही आधारमा शरणार्थीहरूलाई पनि व्यक्तिगत परिस्थितिअनुसार मूल्यांकन गरियो भने मात्र भनाइ र गराइमा एकरूपता आउन सक्छ ।

बरु अहिले देखिएका प्रशासनिक झन्झटहरूलाई हटाएर समयमा नै निर्णय गर्न सकियो भने आधा समस्या त्यत्तिकै समाधान हुने देखिन्छ । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

कात्तिक २४, २०८०

राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...

पुस ११, २०८०

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...

पुस १९, २०८०

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...

कात्तिक ३०, २०८०

केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...

फागुन १, २०८०

गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...

सत्ताबाट अवकाश पाएको कांग्रेसलाई आएको नयाँ अवसर

सत्ताबाट अवकाश पाएको कांग्रेसलाई आएको नयाँ अवसर

जेठ ७, २०८१

यतिबेला नेपालको राजनीति बहुचर्चित सहकारी प्रकरण र यसमा संलग्न व्यक्तिउपर छानबिन तथा कारबाहीका लागि संसदीय समिति गठन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यो विषय यति पेचिलो हुनुको कारण बहालवाला गृहमन्त्री...

प्रकृतिको गीत

प्रकृतिको गीत

जेठ ५, २०८१

सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...

दक्षिणपन्थ र अवसरवादको चाङबाट माधव नेपालको छटपटी !

दक्षिणपन्थ र अवसरवादको चाङबाट माधव नेपालको छटपटी !

जेठ २, २०८१

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...

x