सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले ३० वर्षे प्रहरी सेवा अवधिविरुद्ध परेको रिट दरपिठ गरिदिएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ (१) (२) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश आदेशको माग गर्दै पत्रकार राधाकृष्ण कटुवाल, पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा.कृष्णकुमार तामाङ तथा अधिवक्ताद्वय आशिष लुइँटेल र सुशीला रोकायाले चैत २ गते रिट दायर गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिटमा दक्ष तालिम प्राप्त प्रहरीलाई अवकाश दिई नयाँलाई भर्ती गराई राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार मात्र बढाउने काम भएको र देशमा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवार बोकेको संस्थालाई राजनीतिक दल नेतृत्वको सरकारले आफुअनुकुता व्यक्ति नेतृत्वमा ल्याउन बारम्बार प्रहरी ऐनलाई संशोधन गर्दै प्रहरीको मनोबल गिराउने कार्य हुँदै आएकोले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाल आर्मीको जस्तै पदावधिको व्यवस्था बनाइनु पर्ने माग गरिएको थियो ।  

   राज्यकै निकायका अन्य सुरक्षा संगठन नेपाली सेनामा सैनिक ऐन २०६३ बमोजिम प्रधान सेनापतिको सेवाको उमेर हद ६१ वर्ष तोकिएको पाइन्छ भने ३० बर्से सेवा अवधि कायम छैन । त्यस्तै सरकारको अर्को सुरक्षा निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पनि ३० बर्से सेवा अवधि हटाई सकिएको छ । तर नेपाल प्रहरीमा भने ४८ वर्षदेखि ५५ वर्षमै ३० बर्से सेवा अवधि पुगेपछि स्वतः सेवाबाट अवकाश हुने प्रावधान रहेको छ । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनुभवी, दक्ष र परिपक्व भएको प्रहरी कर्मचारी अनिवार्य अवकाश हुने र नयाँ एउटा प्रहरी उत्पादन गर्दा राज्यको प्रति व्यक्ति १० लाख भन्दा बढी लगानीसँगै नयाँ व्यक्तिबाट तत्कालै राज्यले परिपक्व सेवा पाउन नसक्ने हुँदा दोहोरो मारमा राज्य रहेकोले ३० बर्से सेवा अवधि अपरिपक्व, अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक भएकोले खारेजी माग गरिएको थियो ।