०३ साउन २०८३, आइतबार
राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको काम छिटो सम्पन्न हुनेगरी नीतिगत निर्णय गर्न सरकारसँग माग गरेका छन ।
सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा पेश गरिएको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६, ०६७/०७७ र ०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवम् मूल्यांकन प्रतिवेदन २०७९ माथिको छलफलमा भाग लिदै उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरु अनिता देवकोटा, रामचन्द्र राई, सोनाम ग्याल्जेन शर्पालगायतले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु छिटो सम्पन्न हुने गरी नीतिगत निर्णय लिन सरकारलाई दवाव दिएका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै सांसद देवकोटाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई छिटो सम्पन्न हुनेगरी अघि बढाउन माग गरिन् ।
‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई काम गर्न कुनै पनि समस्या नआउने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नु प¥यो । वनले वा कुनै पनि निकायले नरोक्ने गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु छिटो र छरितो रुपमा अघि बढाउनु पर्दछ’ उनले भनिन्, ‘त्यतातर्फ सरकारको ध्यान नगएको मलाई लाग्दछ । त्यसैले म सरकारसँग निवेदन गर्न चाहन्छु–राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि अन्तर मन्त्रालय समन्वयको काम पनि सरकारले गरोस् ।’
अर्का सांसद रामचन्द्र राईले काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग अन्तरगतको खोकना र बुङमतीको जग्गा अधिग्रहणको विवाद अझैसम्म टुंग्याउन नसकेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे ।
‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु बने । यसको सूरु वर्ष र अन्तिम वर्ष पनि उल्लेख गरियो । तर त्यसलाई पूरा गर्नेगरी कहिल्यै काम गरिएन । अर्थात् एउटा उदाहरण राष्ट्रपति चुरे संरक्षणको २०७४ मा यसको गुरु योजना बन्यो । र, झण्डै २ खर्ब ५० अरवको लागतमा यसको आफ्नो काम सम्पन्न गर्छ भनियो’ उनले भने, ‘तर, आज ५ वर्ष बित्यो । ५ वर्षमा यसलाई छुट्टयाइएको बजेट र उसले गरेको खर्च १२ अर्व मात्रै हो । २० वर्षमा उसले २ खर्व ५० अर्व खर्च गर्ने गरी योजना बनायो । तर आजसम्म उसले प्राप्त गरेको रकम १२ अर्वमात्र हो । यतिमात्रै कार्यान्वयन भएको छ ।’
सरकार संसद र संसदीय समितिप्रति जवाफदेही नभएको गुनासो सांसद सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले गरे ।
‘संसदप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने हो । मिनी संसदको रुपमा रहेको संसदीय समितिले छलफल गरी दिएको निर्देशन सरकारले मान्नुपर्ने हो । समितिहरुले ल्याएको प्रतिवेदनप्रति सरकार जुन रुपले गम्भिर हुनुपर्ने हो । त्यो खालको गम्भिर देखिएन । मिनी संसदमा हामी मन्त्रीहरु बोलाउछौं, सचिवहरु बोलाउँछौं’ उनले भने, ‘उहाँहरु पनि गम्भिर रुपमा प्रस्तुत हुन नचाहने र झारो टार्ने एउटा प्रक्रियाको रुपमा अगाडि बढाउने र त्यसलाई गम्भिरतापूर्वक नलिएको देखियो । त्यसमा पनि यो संसदको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । यसमा ध्यान दिन पनि सभामुखमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
