‘म जाँडरक्सी त खाँदै खान्न, अर्को एउटा कुरा घुस पनि खान्नँ । त्यति मात्रै होइन मैले नखाने अर्को एउटा कुरा पनि छ त्यो हो म चाकरी पनि खान्नँ ।’ भौतिक पूर्वाधारबाट गृहमन्त्रालयमा सरुवा भएर कार्यभार सम्हाल्दै नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘यी बाहेकका काम लिएर घरमा होइन मन्त्रालयमै भेट्न आउनुहोला । मन्त्रालयभन्दा बाहिर भेट्दिनँ ।’

गृहमन्त्री बन्दा १७ चैतमा यस्ता प्रतिबद्धता जनाएका श्रेष्ठले दुई हप्तामै केही प्रभावकारी 'बोल्ड' निर्णय गरेका छन् ।

मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमा एकपछि अर्को गर्दै प्रश्न उठिरहेका बेला छोटो समयमै नागरिक सरोकार, मितव्ययिता, पारदर्शिताका लागि केही काम गरेका श्रेष्ठले अस्वाभाविक प्रभाव पार्न खोज्ने नीतिगत निर्णयलाई खारेज गराउने जस्ता 'बोल्ड डिसिजन' गरेका छन् ।

चार महिनामा दुईपटकसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने विवशता रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अझै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्, जसले सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठिरहेको छ । तर, छोटो समयमा एकपछि अर्को गर्दै श्रेष्ठले लिएका अग्रसरता र निर्णयले भने सकारात्मक सन्देश दिएका छन् । 

'बोल्ड डिसिजन' नम्बर १ : ३० वर्षदेखिको सुराकी खर्च खारेज

१७ चैतमा गृहमन्त्री भएको पहिलो निर्णयमै श्रेष्ठले सुराकी खर्च खारेज गर्ने बताएका थिए । गृहमन्त्री र गृह सचिवले हिसाबकिताब देखाउन नपर्ने र बिल भर्पाइ पेश गर्न नपर्ने गरी खर्च गर्न पाउने अधिकारलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० चैतमा खारेज गरेको हो ।

श्रेष्ठको अगुवाइमा भएको यो निर्णयपछि गृहमन्त्रीले दैनिक ५० हजार र गृहसचिवले २० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने मनोमानी बन्द भएको हो । 

पदबहाली गर्दा घोषणा गरेको तीन दिनमै श्रेष्ठले गलत अभ्यासका रूपमा गृहमन्त्री र गृहसचिवले निरन्तरता दिएको परम्परालाई तोडिदिएका हुन् । 

२०५० सालयता सुराकी खर्चका नाममा गृहमन्त्री र गृहसचिवले पाएको यस्तो खर्चको सुविधालाई तोडेर श्रेष्ठको यो निर्णय ‘बोल्ड’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा रुचाइएको छ । 

जासुसी परिचालनका नाममा गृहमन्त्री र गृहसचिवले आफ्ना कार्यकर्ता, नातेदारहरूका निम्ति राज्यकोषबाट यस्तो सुविधा लिएर दुरुपयोग गरेका थिए । 

नागरिकहरू गाँस, बास र कपासका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने र अर्थतन्त्रको स्थिति कमजोर रहेको मुलुकमा बेथितिको रूपमा रहेको अभ्यासलाई श्रेष्ठले खारेज गरिदिएका हुन् ।

आफूले पनि नलिने र अबका गृहमन्त्री र गृहसचिवले पनि दुरुपयोग गर्न नपाउने गरी श्रेष्ठले देशको हितमा सकारात्मक काम गरेका हुन् । 

'बोल्ड डिसिजन' नम्बर २ : कार्यविधि र ठेक्का खारेज

यस्तै गृहमन्त्रीले गरेको अर्को 'बोल्ड डिसिजन' हो रवि लामिछानेले गृहमन्त्री हुँदा कानून मिचेर लगाएको ठेक्का र हतारमा बनाएको कार्यविधि खारेजी ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा उल्लेख भएका नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने अधिकार र पहुँच निजी क्षेत्रलाई दिने गरी हतारमा लामिछानेले लगाएको ठेक्का श्रेष्ठले खारेज गराएका हुन् । 

लामिछानेले ७ दिनको बोलपत्र जारी गर्दै एउटै मात्रै निजी कम्पनी छनोट गरेको ठेक्कालाई पनि श्रेष्ठले नै खारेजीसम्म पुर्‍याएका हुन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि’लाई खारेज गरिदिएको हो । 

कार्यविधिमा आएका व्यक्तिगत विवरण, राष्ट्रको सुरक्षाजस्ता हिसाबले कार्यविधि खारेज गर्नुपरेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । यतिमात्रै होइन कार्यविधि कसरी बनाइयो भन्ने विषयमासमेत छानबिन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । 

गत माघमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले विदेशी कम्पनीलाई परिचयपत्रको विवरण प्रमााणीकरणसम्बन्धमा ठेक्का दिएको थियो । फ्रेन्च कम्पनी आईडिमियाको नेपाल प्रतिनिधि एडभान्टेज इन्टरन्यासनलले यो ठेक्का पाएको थियो । 

३२ दिनमात्रै गृहमन्त्री भएका लामिछानेले हतार गरी खरिद ऐनविपरीत मिलोमतोतामा ठेक्का लगाएको विषय बाहिरिएको थियो ।

यसपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले यो विषयमा अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज गराउनेसम्मको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । अस्वाभाविक लाग्ने र कमिसनको आशंका भएपछि श्रेष्ठको अगुवाइमा ठेक्का खारेजीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले कानूनविपरीत भएकाले कार्यविधि खारेज भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

‘मुख्य दुई कारणले यो कार्यविधि खारेजयोग्य थियो । कार्यविधि र इजाजतपत्र कानूनअनुसार भएको पाइएन,’ उनले भने, ‘साथै सार्वजनिक खरिद ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कालाई ४५ दिन र राष्ट्रिय ठेक्कालाई ३० दिन दिनुपर्छ भनिएको छ । तर हतारमा ७ दिनमा नै सबै काम गरिएको देखियो । जुन नमिल्ने विषय हो ।’ 

यस्तो कार्यविधि जारी गर्नु अघि सरोकारवाला अर्थ र कानून मन्त्रालयसँग पनि सहमति लिनुपर्थ्यो । तर, यस्ता प्रक्रिया पनि पूरा नगरी सेटिङ गर्न खोजिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार यस्तो निर्णय खारेज गरिदिएको हो ।

नागरिकको गोपनीयता र सुरक्षासँग जोडिएका यस्ता विषयलाई सरकारले नै अघि बढाउने जानकारी पनि श्रेष्ठले दिए ।

श्रेष्ठको यो निर्णय र अग्रसरताले अर्बभन्दा बढी कारोवार करोडौं रुपैयाँ कमिसनको चक्करलाई तोडिदिएको छ ।

'बोल्ड डिसिजन' नम्बर ३  : शारदा अधिकारीको ठेक्का खारेजीको प्रक्रिया

श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेकै बेला गत १८ फागुनमा भक्तपुर नगरकोट सडक खण्डको अवलोकन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरेबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीले पटकपटक म्याद थपेर पनि पूरा नगरेको यो सडक खण्डको ठेक्कालाई खारेज गर्ने बाटोमा श्रेष्ठले अघि बढाएका हुन् । 

अवलोकनका क्रममा स्थिति असामान्य पाएपछि उनले अब यस्तो कमजोरी नसहने चेतावनी दिएका थिए । जसमा ठेक्का तोड्न आयोजना कार्यालयले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो । 

आफ्नै पार्टीका अध्यक्षका घरबेटी अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले १० वर्षमा ८ पटक म्याद थप्दा पनि यो सडकखण्ड सम्पन्न गर्न नसकेपछि श्रेष्ठले ‘एक्सन’ लिएका हुन् ।

धूलोले स्थानीयबासी र पर्यटन व्यवसायी मारमा परेको भन्दै पटकपटक विषय उठे पनि वर्षौंसम्म यो सडक बेबारिसे बन्दै आएको छ । 

गुनासो र आक्रोश धेरै नै बढेपछि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुँदा श्रेष्ठले भक्तपुरको कमलविनायकदेखि नगरकोटसम्मको खण्डको निर्माण अवस्थाको अनुगमन गरेका थिए । 

अधिकारीको कम्पनीले २०७१ जेठमा यो ठेक्का पाएको थियो । २०७३ असार ३ मा यो सडक बनिसक्नुपर्ने थियो । तर साढे ३१ करोडको ठेक्का संशोधित हुँदा ३६ करोड पुगिसकेको छ । २७ करोड भुक्तानी पनि भइसकेको छ । तर, दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने ठेक्का १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सम्पन्न नभएको हो ।

यसैले सम्झौता खारेज गर्न नपर्ने कारण छ भने दिन अन्यथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार ठेक्का सम्झौता खारेज हुने सूचना कार्यालयले जारी गरेको थियो । 

नगरकोटको मात्रै होइन अधिकारीले ठेक्का लिएर समयमा सम्पन्न गर्न नसकेका सडकसहितका पूर्वाधारको ठेक्का खारेज गरिदिने चेतावनी र प्रक्रियासमेत श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुँदा अघि बढाएको जनाएका छन् । 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गरेका प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उनले २६४ मध्ये २४ वटा ठेक्काहरूमा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गरेको, ४४ वटा प्रचलित कानूनबमोजिम सुविस्ताको आधारमा तोडिएको र बाँकी १९६ ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीबाट प्रतिवद्धता लिई आवधिक लक्ष्य तोक्न लगाएको उल्लेख छ । 

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल यो कमजोर धरातलमा बनेको सरकारमा लोकप्रियता देखाउन नभई साँच्चै व्यावहारिक बनेर काम गर्नै चुनौती रहेको बताउँछन् । 

‘कतिपय मन्त्रीले अर्को मन्त्रीका निर्णय उल्ट्याएर र खारेज गरेर आफूलाई लोकप्रिय बनाउन खोज्छन् । अर्थात् लोकप्रियताका लागि गर्छन्,’ खनाल भन्छन्, ‘केही विषयमा गृहमन्त्रीले निर्णय गर्न खोजेको देखिन्छ । तर निर्णयमै सीमित हुन्छ कि कार्यान्वयनमा पनि जान्छ, त्यसबाट उनको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

पहिलो र दोस्रो दललाई छाडेर तेस्रो दलबाट प्रधानमन्त्री बन्ने र कार्यसम्पादन गर्ने विषय आफैंमा जटिल रहेको खनालको तर्क छ ।

‘पहिलो र दोस्रो दललाई छाडेर तेस्रो दलको रूपमा प्रचण्डज्यू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँसँग सरकारका लागि प्राविधिक हिसाबले बहुमत छ । तर संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विशेष अधिकार प्रयोग गर्न, आफ्नो भिजनका काम गर्न र गराउन यस्तो प्रधानमन्त्री निरीह बन्ने स्थिति हुन्छ,’ खनाल भन्छन्, ‘ठूला दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नु परेकाले सामूहिक मोलमोलाइ र ठूला दलको दबाबबाट मुक्त हुन सक्ने स्थिति छैन । सरकार टिकाउन सकेकोमा नै उपलब्धि मान्ने अवस्था देखिन्छ ।’