१३ असार २०८३, शनिबार
भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्लेले चामत्कारिक जीत हासिल गरेपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ शक्तिको आगमन र नयाँ अध्यायको चर्चा शुरू भएको छ ।
निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस उम्मेदवारभन्दा झण्डै ५ गुणा बढी मतसहित रवि चितवनबाट विजयी भएका थिए भने झण्डै १५ हजार मतान्तरसहित स्वर्णिम तनहुँबाट विजयी भएका छन् ।
देशका तीन क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनले शक्तिशाली दलहरूलाई रक्षात्मक र सोचमग्न बनाइदिएको छ । उपनिर्वाचनको नतिजाले आगामी दिनमा राजनीतिक ध्रुवीकरण झन् बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
देशमा हुन लागेको राजनीतिक उपलपुथलबारे हामीले केही पूर्वसंकेत गत मंसिरमा नै गरेका थियौं । मंसिर ४ को आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा देशका २५ भन्दा बढी जिल्लाका मतदातासँग कुरा गरेपछि हामीले प्रस्ट सेन्स गरेका थियौं, देशमा चुपचाप अर्को राजनीतिक क्रान्ति हुँदैछ । त्यतिबेला रास्वपाले राजनीतिक दलको स्वरूप समेत ग्रहण गरेको थिएन र अहिले पनि व्यवस्थित दल भइसकेको छैन ।
सम्पादक विमल गौतम र म चितवनदेखि तनहुँ, गोरखा, स्याङ्जा, पाल्पा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, डोटी र डडेल्धुरा तथा नवलपरासी, चितवन, मकवानपुर, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिन्धुली, काभ्रेलगायतका जिल्लामा सयौं मतदातासँग अन्तरक्रिया गरेर फर्केपछिको निष्कर्ष थियो, पुराना दलका नेताका लागि यो चुनाव अन्तिम चिट्ठा हुनसक्छ ।
सम्पादक गौतमले ‘नेताज्यूहरू माफ गर्नुस्, यो चुनाव तपाईंहरूको आखिरी चिट्ठा हुनसक्छ !’ लेख्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष तहका नेताले फोन गरेर सोधे, अवस्था त्यस्तो हो र ? कहाँ स्थापित दललाई उनीहरूले धक्का दिन्छन् ? कतिपयले गलत विश्लेषण भनेर टिप्पणी समेत गरेका थिए ।
नयाँ दललाई ‘खहरे’को संज्ञा दिँदै ती नेताहरू वास्तविकता स्वीकार्न तयार देखिएका थिएनन् । आखिर मंसिर ४ मा देखियो । अहिले वैशाख १० ले पुनर्पुष्टि मात्र गरेन, नेताहरूको होशहवास उडाइदिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनमा मंगलवार चितवनमा दिग्विजय प्राप्त गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग कात्तिकमा हामीले मतदातामा आएको परिवर्तनबारे केही कुरा शेयर गरेका थियौं ।
चुनाव प्रचारप्रसारमा व्यस्त रहेका रविसँग अपर्झटको ‘कफी भेट’मा हामीले मतदाताको उत्कट चाहनाको कुरा गरेका थियाैं, पेशागत मर्यादामा रहेर । रास्वपालाई हामीले न अन्धभक्त भएर समर्थन गर्यौं, न पूर्वाग्रही भएर विरोध ।
मंसिर ४ को चुनावमा हामीले एउटा क्षेत्रको मात्र ‘एक्जिट पोल’ सार्वजनिक गरेका थियौं, जहाँ रविले ६३ प्रतिशत मतसहित जित्छन् भनेर । हाम्रो प्रक्षेपण सत्य सावित भयो । उनी ६२ प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएर विजयी भएका थिए ।
चुनावी रिपोर्टिङका दौरान दौरान हामीले सीमित ठाउँमा मात्र नेतालाई भेट्यौं । खासमा हाम्रो त्यो लामो यात्रा मतदाताको भवाना बुझ्नुमा केन्द्रित थियो । नेताका उनै पुराना भाषण सुन्ने या अन्तर्वार्ता गर्ने जाँगर थिएन, किनभने नेताका कुरा सुन्दासुन्दा जनता वाक्कदिक्क भइसकेका छन्, पाठकका लागि त्यो रुचिको कुरा हुँदैनथ्यो ।
मतदातामा आइरहेको जबरजस्त परिवर्तनबारे बताउँदा पत्याउने कोही थिएनन् । अरूलाई होइन, शुरूमा फिल्डमा देखेको कुरामा हाम्रो समाचार कक्षका साथीहरूलाई समेत कन्भिन्स गर्न गाह्रो भयो ।
राजनीतिक उथलपुथलको संकेत
चितवन र तनहुँमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई फराकिलो मतान्तरसहित पराजित गरेपछि रास्वपा आगामी निर्वाचनमा देशको पहिलो दल बन्ने चर्चा र विश्लेषण शुरू भएको छ । कतिपयले उपनिर्वाचनको नतिजालाई पनि ‘खहरे खोला’को संज्ञा दिइरहेका छन् ।
तर पनि उपनिर्वाचनको नतिजापछि रास्वपामा प्रवेश गर्नेको लहर लाग्ने छ, कोही फ्रेस र कोही अवसर नपाएकाहरूको । घण्टीको पक्षमा देशभर आउन लागेको आँधीलाई रोक्न ठूला दलले व्यापक तयारी गरेनन् भने उनीहरूको छानो उडाउने खतरा छ ।
उपचुनावमा रास्वपाले पाएको मत व्यक्तिको लोकप्रियता या अपवाद भनेर मात्र बुझ्नु गलत हुनेछ । यसलाई एउटा ‘मिनी जनमत संग्रह’को रूपमा लिएर विश्लेषण गर्नुपर्छ । खासगरी पुराना राजनीतिक दल र नेताको कार्यशैली, जनतालाई सेवा प्रवाहमा राज्यको असफलता, शिक्षा र स्वास्थ्यका नाममा भइरहेको तीव्र व्यापारीकरणविरुद्धको विद्रोह छ ।
तनुहँको प्रारम्भिक नतिजा आउँदै गर्दा सोमवार संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पुराना दलप्रति मतदातामा वितृष्णा रहेको स्वीकार गरेका थिए । तर, उनीहरूले विकल्प दिन सकिरहेका छैनन् ।
चितवनमा कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारको मत पहिलाभन्दा खस्किनु, कांग्रेसको गढ मानिएको तनहुँमा किल्ला भत्किनु यो कुनै खहरेको मात्र परिणाम हैन । जनताको विवेकलाई कसैले आरोपित गर्न मिल्दैन । परन्तु, प्रमुख दलका नेताहरू यो वास्तविकता स्वीकार्न तयार छैनन् । बरु विकल्प खोजिरहेका मतदातालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् ।
चुनावको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिमा सिद्धान्त र आदर्शभन्दा पनि सेन्टिमेट, आवेग र अराजकता बढेको टिप्पणी गरेका थिए ।
‘कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्र नभई राजनीति नै विचार, सिद्धान्त र मूल्यबाट विचलनमा जालाकि भन्ने चिन्ता छ । गत चुनावलाई हेर्दा विचार, सिद्धान्त, मूल्यमान्यता बोकेको दल र उम्मेदवारभन्दा सेन्टिमेन्ट, आवेग र अराजकतालाई प्रश्रय दिएको देखियो । यसविरुद्ध बुद्धिजीविबाट वैचारिक बहस जरुरी छ,’ रास्वपाप्रति लक्षित गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए । प्रचण्डले बिर्सेको कुरा २०६४ मा त्यही आवेगले माओवादीलाई भोट दिएको थियो । खास माओवादी कार्यकर्ताको संख्या त ५ लाख पनि थिएन ।
रास्वपा सभापति लामिछानेले आगामी चुनावमा बहुमत ल्याएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्दै ठूला दललाई झस्काइरहेका छन् ।
पटक–पटक उस्तै कुशासन व्यहोरेका जनता नयाँ परीक्षणका लागि तयार हुँदै गएजस्तो देखिँदैछ ।
उपनिर्वाचनमा विजयी भएपछि मंगलवार उनले त्यो दोहोर्याए, ‘पाँच वर्षमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने छौं र मुलुकको भविष्य परिवर्तन गर्नेछौं ।’ अहिलेको शक्ति सन्तुलन र निर्वाचन प्रणालीको खोटका कारण कुनै दलले सहज बहुमत ल्याउने सम्भावना कम छ । तर, अहिलेको आँधी देशव्यापी पुग्यो भने रास्वपा पहिलो दल बन्दैन भनेर कसैले ठोकुवा गर्न सक्दैन ।
मंसिरको चुनावमा रास्वपाले घण्टी बजाएपछि ठूला दलका नेताले सच्चिने कसम खाएका थिए, तर त्यसपछि पनि कार्यशैलीमा कुनै भिन्नता आएन । जनता/मतदाताको अपेक्षा र राजनीतिक दलको कार्यक्रमबीच ठूलो ग्याप छ । मतदाताको भावनाभन्दा झोले कार्यकर्ताको रिपोर्टिङलाई आधार मानेर ठूला दलका नेताले रास्वपाले पाएको मत खहरे खोला जस्तै भएको टिप्पणी गरे ।
वैशाख १० को चुनावले लामो इतिहास बोकेको भनिएका ठूला दलको औचित्यमा समेत प्रश्न चिह्न उब्जाइदिएको छ । जनताले उनीहरूलाई यति अस्वीकृत गरिदिएका छन् कि गठबन्धन र एमालेका उम्मेदवारको मत जोड्दा पनि उनीहरू रास्वपा उम्मेदवारले ल्याएको भोट बराबर पुग्दैनन् ।
आफ्नो राजनीतिक आस्था छाडेर कांग्रेस–एमालेकै कार्यकर्ताले किन घण्टीमा भोट बर्साए ? हजुरबुवाको पालामा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि कांग्रेसले गरेको संघर्ष अहिलेका मतदातालाई के मतलब ? उनीहरूले अहिलेका समस्या समाधान होस् भन्ने चाहेका छन्, जुन कुरालाई ठूला दलका नेताले स्वीकारेका छैनन् ।
उपनिर्वाचनको नतिजापछि कांग्रेस–एमाले र माओवादीमा ‘अब सच्चिने’ भन्ने बहसको नयाँ किस्ता शुरू हुनेछ । तर, अब शेरबहादुर देउवा या प्रचण्ड के सच्चिने ? उनीहरू सच्चिन्छन् भनेर अहिलेका मतदाताले कसरी पत्याउने ? सच्चिनका लागि कांग्रेस के गगन–विश्वप्रकाशलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर चुनावमा जान राजी हुन्छ ?
नयाँ दललाई जनताले गरेको विश्वास र भएको विश्वास घात
२०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा माओवादीको पक्षमा यस्तै आँधीबेहरी आएको थियो । चुनाव जितेपछि माओवादी नेताहरूले अब देशमा २५ वर्ष आफूहरूले शासन गर्ने बताएका थिए । जनताले दिएको त्यो अपार समर्थनलाई माओवादीले व्यवस्थापन गर्न सकेन । बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धामा प्रत्यक्षतर्फ झण्डै बहुमत पाएको माओवादी अर्को चुनावसम्म पुग्दा खहरे सुकेझैँ सुक्यो ।
त्यति ठूलो राजनीतिक क्रान्ति गरेका माओवादी नेताहरू परम्परागत संसदीय दलभन्दा कुनै ढंगले फरक भएनन् । आर्थिकोपाजनसहित विभिन्न काण्डमा फसे । राप्रपा र कांग्रेसभन्दा सुविधाभोगी बने । विलासी गाडी र शहरका भिल्ला कब्जा गरे ।
त्यही बेथितिमा टेकेर स्थापना भएको एउटा फिलिङ्गो सबै राजनीतिक दलका लागि चुनौतीको बम बनेको छ । रवि लामिछाने लामो समय राजनीति गरेर होइन, राज्य संयन्त्रको कमजोरीले ठगिएका नागरिकको उद्धार गर्ने परोपकारी पत्रकारितामार्फत राजनीतिमा होमिए । दशकौं लामो राजनीति गरेका दललाई विश्वास नगरेर एउटा पूर्वपत्रकारले खोलेको पार्टीप्रति बढ्दो आकर्षण पुराना राजनीतिक दलको असफलताको द्योतक हो ।
रवि परीक्षणमै छन् । अर्को चुनावमा ठूलो दल बन्ने या बहुमत ल्याउने कुरा अनुमानको विषय मात्र हो । साढे ४ वर्षसम्म बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्ने छ । यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ, आगामी चुनावमा अहिलेका ठूला दल एक्लै अगाडि जान खुट्टा कमाउने छन् ।
यसपटकको उपनिर्वाचनमा रास्वपाले पाएको मतले प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि चुनावमा जाने बहसलाई बन्द गरिदिने छ । २०८० को रास्वपा २०६४ को माओवादीजस्तो त्रास बनेको छ, जोसँग चुनाव लड्न प्रतिस्पर्धी दल तर्सिने अवस्था बन्दैछ ।
चितवन र तनहुँको फिलिङ्गोलाई उनले देशभर फैलाउने घोषणा चुनाव जितेपछिको सभामा गरेका छन् ।
‘स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तयार रहनुहोला, घण्टी चिह्न तपाईंका लागि तयार छ,’ रविले मंगलवार भने । यसले अन्य दल छाडेर अवसरका लागि रास्वपामा पस्नेको लर्को लाग्ने छ । तर, सबै राम्रा नै आउँछन् भन्ने छैन ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध जेहाद छेड्ने रविको पार्टीको मुख्य एजेन्डा बन्ने देखिन्छ । कुनै कालखण्डका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने भन्ने सहमतिबाट पछि हटेको भन्दै उनले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको संकेत मंगलवार गरेका छन् ।
‘तपाइर्हंहरूले चाहेको सुशासन हो, यो देशलाई कंगाल पार्नेलाई हामी छाड्दैनौं । उनीहरूको लूटको हिसाब निकाल्नका लागि हामी राजनीतिमा आएका छौं,’ रविले मंगलवार भनेका थिए । भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरे भने उनी भारतमा केजरीवालजस्तै उदाउन सक्छन्, रास्वपा वैकल्पिक दल बन्न सक्छ ।
दशकको अन्तरालमा नयाँ राजनीतिक दललाई मतदाताले विश्वास गरिरहेका छन्, तर मतदाताले धोका पाइरहेका छन् । पार्टीको संगठन नभएकाले आगामी चुनावमा बहुमत नै ल्याए पनि रास्वपाले त्यसलाई कसरी सम्हालेर व्यवस्थापन गर्छ भन्ने तर्क गरेको सुनिन्छ ।
तर, लोकतन्त्रमा मतदाताको निर्णय नै अन्तिम हो । मतदाताले नयाँ दललाई परीक्षण गर्न चाहे भने कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्दैन । त्यो जनमतको भारी बोक्न सक्ला नसक्ला या त्यसको व्यवस्थापन होला नहोला बहसको विषय बन्न सक्छ ।
यो बेग्लै बहसको विषय हो– सीमित स्रोत साधन भएको मुलुकमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी चमत्कार हुन कठिन छ । तर, सरकारी सेवा लिन भइरहेको सास्ती, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको लूटतन्त्र रोक्ने इच्छाशक्ति मात्र देखियो भने त्यो ठूलो कुरा हो । विकास निर्माणका काममा भएको ढिलासुस्तीले जनतालाई धूलो र हैरानी पुराना दलप्रतिको आक्रोशको कारण हो । भ्रष्टाचार कम भयो भने मात्र जनताले सन्तोषको सास फेर्नेछन् ।
रेमिट्यान्स र स्मार्ट फोनको माध्यमबाट आएको क्रान्ति
मतदातामा यो स्तरको चेतना आउनुमा वैदेशिक रोजगारी र स्मार्ट फोन एउटा कारण हो । गाउँ–गाउँमा विस्तार भएको इन्टरनेटमार्फत देशविदेशमा भइरहेका घटनाबारे गृहिणीहरूले समेत थाहा पाइरहेका थिए ।
नेपालको कुनै गाउँ अछुतो छैन जहाँबाट युवा वैदेशिक रोजगारीमा नगएका हुन् । कुनै घरधुरीबाट विदेश गएका छैनन् भने पनि उनीहरूका मामा, भाञ्जा, भाइ, भतिजामध्ये कोही न कोही वैदेशिक रोजगारीमा छन् । सस्तोमा श्रम बेच्न वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा आफूले पसिना बगाएको देश बनेको तर आफ्नो मातृ देश बिग्रिँदै गएकोमा चिन्तित रहँदै आएका थिए ।
त्यो सन्देश उनीहरूले आफ्नो घरमा पुर्याए । र, आफूहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य बनाउने सत्तासीनहरूको विरोध गरी विकल्पमा जान आग्रह गरे ।
स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारी आगामी चुनावी एजेन्डा बन्ने छ । विदेशमा रहेका कामदारका परिवार आफ्नो हितमा काम गर्ने दललाई मतदान गर्न/गराउन लागि पर्नेछन् । यसपटक चितवन र तनहुँमा भएको चुपचाप क्रान्तिको खास कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा र स्मार्ट फोन बोक्ने गृहिणी नै हुन् ।
पढ्नुहोस् यो पनिः
