०७ साउन २०८३, बिहीबार
सर्वोच्च अदालतले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १८ को मतगणनाबारेको विवादमा उच्च अदालत पोखराको चैत २१ को फैसला कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
गत स्थानीय निर्वाचनबाट पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १८ को अध्यक्षमा एमालेका उम्मेदवार पुस्कलबहादुर थापा पराजित भएका थिए । यसैगरी कांग्रेसका शिवप्रसाद तिमिल्सिना ३ मतले विजयी भएका थिए । तर, थापाले पुनः मतगणनाको माग राखेर गत जेठ १८ गते उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
जसमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र ऋषिराज भण्डारीको संयुक्त इजलासले वैशाख २० गतेका दिन पुनः गणना गर्न आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशविरुद्ध तिमिल्सिनाले सर्वोच्चमा रिट दायर हालेका थिए । जसको सुनुवाईपछि आज अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
‘.....पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्नु पर्ने मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ को खण्ड (क) र (ख) समेतको कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्षमा निवेदकको माग बमोजिम निवेदकले यस अदालतमा दिएको मु.नं.०७९-CI-०८६४ को पुनरावेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उच्च अदालत पोखराको मिति २०७९।१२ ।२१ को फैसला कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी यो अन्तरकालिन आदेश जारी गरिदिएको छ’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतले मुद्दाको प्रकृति हेर्दा छिटो टुंग्याउनु पर्ने देखिएकाले अग्राधिकारसमेत प्रदान गरेको छ ।
*यसअघि प्रकाशित समाचारमा उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नुपर्ने हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले क्षमायाचनासहित सच्चाइएको छ- सम्पादक
