काठमाडौं। जनयुद्धका अयोग्य लडाकुलाई राहतस्वरुप जनही दुई लाख राहत उपलब्ध गराउने गरी सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि बनाएको विषयलाई विभिन्न राजनीतिक दलहरूले विरोध गरेको भन्दै बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ। 

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर आपत्ति जनाएको हो । अहिलेको परिवर्तन र व्यवस्था नै आफूहरुको कारणमात्रै सम्भव भएको उनीहरुको दाबी छ । 
तत्कालीन शिविरमा रहेका ४ हजार ८ जना जनमुक्ति सेनालाई अयोग्यको बिल्ला भिराइ २०६६ सालमा बिनासम्मान र बिना सम्बोधन शिविरबाट बहिर्गमन गरिएको बताउँदै उक्त निर्णय शान्ति सम्झौता र सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापनको मर्म, भावना र प्रक्रियाविपरीत भएको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले जनाएको छ।

संघर्षकै क्रममा हालसम्म विभिन्न राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा पटक–पटक गठन भएका सरकार र शान्ति सम्झौताका जिम्मेवार राजनीतिक दलसँग पटकपटक वार्ता, छलफल, समन्वय र सहकार्य गर्दै आउने क्रममा विभिन्न सम्झौता गरिएको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले दाबी गरेको छ। ती सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०६९ कार्तिक ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्बाट अयोग्य लडाकुहरुलाई जनही दुई लाख दिने निर्णय गरेको बताउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकोले उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको समितिले जनाएको छ । 

संघर्षकै निरन्तरताले गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९ मा द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकु र स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुमध्ये राहत लिन बाँकीलाई जनही दुई लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरिएको पनि बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले स्मरण गराएको छ । 
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष खडक बहादुर रम्तेलले आफूहरुले लडेर ल्याएको ब्यवस्था योग्य भएको तर आफूहरु कसरी अयोग्य भएको भन्दै कडा प्रश्न गरे ।