नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (प्रधानमन्त्री) सँग १० पुसमा गरेको सत्ता समीकरणमा कांग्रेस मिसिन खोजेपछि चिढिँदै एमाले १५ फागुनमा सरकारबाट बाहिरियो ।

आफूविरुद्ध कांग्रेस र माओवादी मिलेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नराम्ररी चिढिएका थिए । 

ओलीमा रिसको पारो यति बढेको थियो कि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत पाउँदा सामान्य बधाई पनि नभनी बाहिरिए । त्यसयता लामो समय प्रचण्ड  र ओलीबीच संवाद नै भएन । झन् कांग्रेससँग त ओलीको संवाद हुने कुरै भएन किनकि कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर प्रचण्डलाई आफूतिर तानेको रिस ओलीलाई थियो । 

आलो रिसमा महिनौंसम्म यी नेताबीच संवाद हुँदैन कि जस्तो देखिएको थियो । गठबन्धन टुटेपछि २५ चैतमा प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र ओलीबीच भेट भयो ।

सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएपछि सर्वदलीय बैठकमा तीन नेताबीच भेट सम्भव भएको थियो । यो भेटको सन्दर्भ संसद् बैठक, सुनुवाइसहितका संसदीय समिति, विभिन्न विधेयककेन्द्रित थियो । यसपछि पनि केही चरण सभामुखले यी तीन नेताबीच भेटघाटको वातावरण बनाए । संसदीय गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्नेबाहेकका अरू भेट यी नेताबीच सान्दर्भिक देखिएको थिएन । 

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लाने ठगी प्रकरणमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेता मुछिएपछि राजनीतिक वृत्त र देश नै तरंगित हुन पुगेको छ । 

वैशाखको तेस्रो सातादेखि शरणार्थी ठगी प्रकरणमा प्रमुख दलकै प्रभावशाली नेता र उच्च प्रशासक तानिन थाले । यसले शीर्ष नेतामा छटपटी बढाएको छ । 

तानिएका नेता र प्रशासकले यो ठगीमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको सनसनीपूर्ण बयान दिन थालेका छन् । नेता र प्रशासकले प्रभावशाली नेतालाई पनि ‘पोल्न’ थालेका छन्, जसको असर शीर्ष नेताहरूको दुष्मनी दोस्तीमा परिणत हुन थालेको जस्तो देखिन्छ । त्रिपक्षीय र द्विपक्षीय ‘ब्याक टु ब्याक’ भेटघाटले उनीहरूको छटपटी बुझ्न गाह्रो पर्दैन । 

शरणार्थी ठगी प्रकरणमा प्रहरीले एक हिसाबले अनुसन्धान अघि बढाउँदै छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीभित्र भने तीव्र छटपटी देखिन्छ । 

पछिल्लो १० दिनमा यी नेताबीच १० वटाभन्दा बढी भेटघाटका शृंखला चलेका छन् । 

शरणार्थी ठगी प्रकरणमा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि ओलीले २१ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरे । 

राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजेको उनको आरोप थियो । निर्दोष फस्न नहुने र दोषी उम्कन नहुने त उनले बताए, तर एमालेका नेतामाथि निशाना साँधेकोमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण पनि गराए । पक्राउ पुर्जी भएपछि आफूले रायमाझीसँग फोनमा कुरा गरेको र उनले काठमाडौं आउँदैछु भनेको ओलीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि पत्रकारलाई बताएका थिए । तर, टोपबहादुर अझै फरार छन् । 

२२ वैशाखमा पनि ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटका लागि समय मागेका थिए । तर, २३ वैशाखमा मात्रै प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीबीच भेट भयो ।

यो भेटपछि भने ओलीले रायमाझीबारे आफूलाई केही थाहा नभएको टिप्पणी गरे । 

यो ठगी प्रकरणमा रायमाझी मात्रै होइन ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ परिसकेका छन् । थापाका छोरा प्रतीकविरुद्ध पनि आइतवार पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । कतिपय सञ्चारमाध्यमले ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य पनि यो ठगी प्रकरणमा मुछिएको दाबी गरेका छन् । 

२६ वैशाखमा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री, देउवा र ओलबीच भेटवार्ता भयो । भेटमा प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिशका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक, विभिन्न विधेयक र शान्ति प्रक्रियाका कामबारे छलफल भएको दाबी गरियो । तर, शीर्ष नेताबीच भेट भएको भोलिपल्टै पूर्व गृहमन्त्री एवं कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँण पक्राउ परे ।

खाँण पक्राउ परेकै दिन २७ वैशाखमा सिंहदरबारमा फेरि तीनका दलका शीर्ष नेताबीच भेट भयो । कांग्रेसका प्रभावशाली नेता पक्राउ परेपछि एमालेले पनि आफ्ना सचिव टोपबहादुरलाई निलम्बन गरेको थियो । 

खाँण पक्राउले तनाव र दबाब दिएका अर्का नेता हुन्, शेरबहादुर देउवा । खाँण देउवाकै लामो समयदेखिका विश्वासपात्र हुन् । आफ्ना प्रभावशाली नेता नै पक्राउ परेपछि देउवा तनावमा रहेको बताइन्छ । ठगीका केही अकाट्य प्रमाणपछि खाँण पक्राउ परेको प्रहरीको दाबी छ । 

शरणार्थी प्रकरणमा देउवापत्नी आरजुले साढे दुई करोड र बालकृष्ण खाँणपत्नी मञ्जुले ६ करोड लिएको दाबी गरिएको अडियो पनि सार्वजनिक भएको छ । यो अडियो प्रमाणित भइसकेको छैन । तर, अप्रमाणित अडियोले नै देउवा र उनकी पत्नी आरजुलाई तनाव दिन पर्याप्त बनेको छ । आरजुले विज्ञप्ति जारी गर्दै र अन्तर्वार्ता दिँदै आफूले एक रुपैयाँ हिनामिना गरेको भए प्रमाणित गर्न चुनौती दिएकी छिन् ।

यद्यपि देउवा प्रधानमन्त्री र खाँण गृहमन्त्री हुँदा आरजु र मञ्जुमाथि सरुवा/बढुवामा पैसा कुम्ल्याउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । आरजुले यी सबैको प्रतिवाद गरेकी छिन् । तर खाँण पक्राउ परेपछि उनकी पत्नी मञ्जु भने फरार छिन् । 

तर, पनि देउवा शान्त नभएको बताइन्छ । विश्वासपात्र भए पनि खाँणले बयानका क्रममा देउवा र आरजुलाई मुछ्लान् कि भन्ने संशय धेरै देखिन्छ । 

यही डरले पार्टीको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा देउवाले खाँणलाई केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बन नगरेको बताइन्छ । 

यद्यपि यो प्रकरणमा सहयोग गर्ने संस्थागत निर्णय भने देउवाले गराएका छन् ।  

यसबीच दुई ठूला दलका नेताहरूविरुद्ध गम्भीर आरोप लागिरहेको छानबिन अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व तेस्रो दलका रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु छ ।

उनका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यो कामलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । 

तर, निर्मम भएर कांग्रेस र एमालेका नेतामाथि छानबिन अघि बढाउँदा सरकारको समीकरण नै तलमाथि हुने चुनौती प्रचण्डसामु छ । साथै उनीमाथि पनि लडाकू शिविरमा भएको भनिएको घोटालाको तरबार झुण्ड्याइएको छ ।

शनिबार मात्रै पनि एमालेले लडाकू शिविर प्रकरणबारे छानबिन गर्न माग गरेको छ । यो मागले प्रचण्डमाथि दबाब सिर्जना गरेको छ । शरणार्थी प्रकरणमा बाँकी अनुसन्धानलाई फितलो बनाउन पनि एमालेले शिविर प्रकरण छानबिनको विषयलाई उठाएको आकलन छ ।

यसरी एकपछि अर्को विकसित घटनाक्रममा प्रमुख दलका नेता मुछिने अवस्था देखिएको छ । यसै चुनौतीबीच स्वार्थ मिलेकाले यी दललाई मिलेर जानुपर्ने बाध्यता आइलागेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल गम्भीर ठगीको विषय आएपछि नक्कली शरणार्थी बन्न खोज्नेदेखि बनाउन खोज्नेसम्मलाई गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

‘यो ठगी प्रकरणमा जरोसम्मै पुग्ने हो भने १० लाख तिरेर भुटानी शरणार्थी बन्ने र देश नै त्याग्न खोज्ने पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘नेपालको सबै राजनीतिक टाउके कुनै न कुनै ढंगमा अपरादर्शी गतिविधिमा मुछिएका छन् । यसैले फेदसम्मै निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । तर, एउटा वा दुईवटालाई पक्राउ गर्दैमा प्रजातन्त्र जोखिममा पर्ने, गणतन्त्र धरापमा पर्ने भन्ने हुँदैन ।’

एमालेको विशेष प्रस्ताव– संकट आयो, सबै दल मिलौं‌

शरणार्थी प्रकरणबाहेक देशमा कुनै राजनीतिक उतारचढाव वा संकटको अवस्था आएको छैन । नेताहरूको भेटघाटको शृंखला र उनीहरूका निर्णयमा भने देश संकटमा पर्न लागेको सन्देश दिइएको छ । 

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कुनै एक दल विशेषभन्दा सबै दलका नेता तानिन थालेपछि दलहरूले अरू नै संकटको जोखिम देखाइरहेका छन् ।

अनुसन्धानको तारो र तीर सबै प्रमुख दलका नेताविरुद्ध सोझिँदा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी नेताबीच नियमित भेट हुनुले उनीहरू हतोत्साही भएको देखाउँछ ।

कांग्रेस र माओवादीसँग सौहार्द सम्बन्ध नभइरहँदा पनि एमालेले विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै प्रमुख दलबीच न्यूनतम् समझदारीको आह्वान गरेको छ, त्यो पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरेर । 

‘मुलुक राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा संकटतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचार संक्रामक रोग जसरी फैलिँदैछ । राष्ट्रिय हित रक्षाको प्रश्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । अस्थिरता र अराजकताका प्रवृत्तिहरू झाँगिन खोज्दैछन्,’ एमालेले शनिवार भनेको छ, ‘यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न, राजनीतिक क्षेत्रमा देखा परेको अस्थिरताका प्रवृत्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्दै स्थायित्व र स्थिरता कायम गर्न तथा सामाजिक क्षेत्रमा हुर्किँदै गएको अराजकतालाई नियन्त्रण गर्दै सामाजिक सद्भाव र एकता कायम गर्न देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूबीच न्यूनतम् समझदारी बन्नु आवश्यक छ । केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक यिनै उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूका बीचमा समझदारी निर्माणका लागि पहलकदमी लिने निर्णय गर्दछ ।’

एमालेले निर्णय गरेको भोलिपल्टै आइतबार फेरि बालुवाटारमा प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ । भेट संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने र संसदीय समिति गठनमा केन्द्रित भएको दाबी गरिएको छ । तर, प्रमुख सचेतकहरूसँग यी विषयमा छलफल गर्नुअघि शीर्ष नेताको मात्रै बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो । 

यही बैठकमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले यसरी नियमित शीर्ष नेता बस्दा शंका उत्पन्न भएको बताएका थिए ।

‘तपाईंहरू नियमित बैठक बस्नुभएपछि जनताले सोधिरहेका छन् के जवाफ दिने ?’ उनले शीर्ष नेतालाई सोधेको यो प्रश्नले पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताको शृंखलाबद्ध बैठक स्वार्थप्रेरित छन् भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन । 

नेम्वाङले प्रसंग खुलाएरै ‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणले तपाईंहरूलाई साह्रै खेदेछ कि क्या हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । नेम्वाङको प्रश्नको जवाफमा नेताहरूले ‘कानूनले जे भन्छ त्यही अनुसार हुने’ प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सबै दलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ भनेकाले शंका मात्रै गर्न नहुने बताए । 

‘नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धमा सबै दलले छानबिन गर्नुपर्छ भनेका छन् । दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, तर निर्दोष फस्न हुन्न भन्ने नै छ,’ शर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नेता होस् वा नाता दोषी छन् भने पनि कोही छुट्नु हुन्न भन्नुभएको छ । मैले पनि फाइल मात्र हैन, फायर नै खोल्नुपर्छ भनेको छु । यसैले प्रभावकारी अनुसन्धान गरी यो ठगीको विषयलाई टुंग्याउनुपर्छ ।’

कांग्रेसले जोगाउन नै चाहेको भए पूर्व गृहमन्त्री पक्राउ पर्नुअघि दबाब बढाउन सक्थ्यो भन्ने उनको तर्क छ ।

‘शीर्ष नेताको पछिल्लो भेटले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र संसद्का विभिन्न विषयको गाँठो फुकाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर शीर्ष नेता बस्दैमा कोही नेतालाई जोगाउन लागे मात्रै भनेर पनि बुझ्न हुँदैन । जोगाउनै चाहेको भए गृहमन्त्री भएको नेतालाई जोगाउन कांग्रेसले दौडधूप गर्थ्यो होला नि त !’

रातारात प्रधानन्यायाधीशमा सहमति 

यसअघिदेखि नै प्रधानन्यायाधीश सिफारिश छिटो गर्नुपर्नेबारे प्रमुख दलले संवाद गरेका थिए । तर, जब शरणार्थी ठगी प्रकरण पेचिलो बन्दै गयो तब दलहरू हतारिँदै प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गर्न तयार भए ।

गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वसम्मत रूपमा हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो । अब संसदीय सुनुवाइ समिति पनि छिट्टै गठन गरी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनीहरूको तयारी छ ।