ढुङ्गा, वालुवा, गिट्टीजस्ता नदीजन्य वस्तु उत्खनन र निर्यातका लागि बाटो खोल्नुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाइरहेको विषय आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अटाएको छ ।

आज संसद्मा प्रस्तुत भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले ढुङ्गाखानीको व्यावसायिक उत्खनन र निकासी गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । “ढुङ्गा खानीहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन, व्यावसायिक उत्खनन तथा निकासीका माध्यमबाट आय र रोजगारी सिर्जना हुने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ”, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “हालसम्म नक्साङ्कन हुन नसकेको देशको उच्चपहाडी र हिमालय क्षेत्रको भौगर्भिक नक्साङ्कन गरी धातु, अधातु एवं दुर्लभ भौगोलिक पदार्थको अन्वेषण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।”

दिगो व्यापार पूर्वाधार विकासका लागि गुरुयोजना तयार पार्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडेलमा औद्योगिक र व्यापार सहजीकरणका उपायमार्फत व्यापार लागत कम गरी नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाइने उल्लेख छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउन विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।