सरकारी विज्ञापनलाई नियमन र व्यवस्थित वितरण गर्न बनेको विज्ञापन बोर्ड मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको छ ।

बोर्ड नेतृत्वको निहीत स्वार्थअनुरूप मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको भन्दै बोर्डको विरोध भइरहेको हो ।

बोर्डले ३१ वैशाखमा लोक लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम अपुग भएको भन्दै भुक्तानी रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

स्वतन्त्र मिडियाको हितविपरीत स्वार्थपूर्वक विज्ञापन बन्द गराउन खोजेको आरोप बोर्डमाथि छ । बोर्डको निर्णयविरुद्ध सञ्चार माध्यम सम्बद्ध संघ-संस्था आन्दोलित भएका छन् ।

पत्रकार महासंघको उपत्यका प्रदेश समितिले आइतवारदेखि धर्नासहितको विरोध गरिरहेको छ । बोर्डविरुद्धको आन्दोलनमा समितिलाई नेपाल पत्रकार महासंघसहित विभिन्न भ्रातृ संस्थाहरूले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

समितिका अध्यक्ष सिर्जन झाले बोर्ड सञ्चालनमा आएको दुई वर्षमै आफ्नो उद्देश्यविपरीत काम गरिरहेको बताए । बोर्डको पछिल्लो निर्णयबाट संस्थामाथि नै प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विरोधमा उत्रिएका स्वतन्त्र मिडियाले बोर्ड नै खारेज गर्नुपर्ने माग गर्न थालेको उनको भनाइ छ ।

बोर्डले निर्णय फिर्ता नगरे थप विरोधका कार्यक्रमअगाडि बढाउने महासंघको उपत्यका प्रदेश समितिको तयारी छ । निर्णय फिर्ता नगरे अध्यक्षको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्नेसम्मका कार्यक्रम उनीहरूका छन् ।

सम्पूर्ण छापामाध्यमको हितविरुद्ध हुने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग नेपाल पत्रकार महासंघको छ । लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिन महासंघले माग गरेको छ ।

लामो समयदेखि सरकारले गाँउ–गाउँमा सूचनाको पहुँच पुर्‍याउन उपलब्ध गराउँदै आएको विज्ञापन रोकिन नहुने महासंघको ठहर छ ।

मिडियाको हितविपरीत बोर्डले गरेको निर्णय महासंघलाई मान्य नहुने महासंघका महासचिव रोशन पुरीले बताए ।

‘लोककल्याणकारी विज्ञापन दिनु सरकारको खर्च मात्रै होइन, साना र स्वतन्त्र मिडिया बचाउनु पनि हो,’ उनले भने, 'मिडियाको हितविपरीत बोर्डको निर्णय महासंघलाई कुनै हालतमा मान्य हुँदैन ।’ यसबारे महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र अर्थ मन्त्रालयसँगै समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।

हुमागाईं अध्यक्ष भएपछि मिडियाप्रति कठोर

विज्ञापन बोर्डले मिडियाको हितविपरीत कार्य गरेको अहिले पहिलोपटक भने होइन । यसअघि सरकारी विज्ञापन एकद्वार नीतिबाट लागू गर्ने बहानामा सबै सरकारी कार्यालयलाई पत्र पठाइएको थियो । बोर्डको पत्रका कारण काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहितको विज्ञापन रोकिएको एक मिडिया सञ्चालकले बताए ।

उनका अनुसार बोर्डले चिट्ठी पठाएकै कारण आफू अनुकूलका मिडियाले लाभ पाउने र स्वतन्त्र मिडियालाई पन्छाउने काम भएको छ । बोर्डमा लक्ष्मण हुमागाईं अध्यक्ष नियुक्त भएपछि मिडिया हितविपरीत काम शुरू भएको उनको बुझाइ छ । यतिमात्रै होइन मिडियामा मदिराको विज्ञापन रोक्न पनि हुमागाईंले भूमिका खेलेको आरोप छ ।

बोर्डमा आएदेखिनै लोककल्याणकारी विज्ञापनको विपक्षमा रहेका हुमागाईं मदिराको विज्ञापन रोक्ने विषयमा पनि लबिङ गर्ने व्यक्ति हुन् ।

सरकारी विज्ञापन पहुँच हुने र प्रभाव पार्न सक्नेले मात्रै पाउने व्यवस्था हटाउन एकद्वार नीतिमार्फत् दिनुपर्ने माग आफूहरूले नै उठाउँदै आएको प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वकार्यबाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ बताउँछन् । तर, बोर्डले यसमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै असहयोग गरेको उनले बताए ।

मिडिया वर्गीकरणको आधारमा समानुपातिक रूपमा विज्ञापन वितरण गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । यसैसँग सम्बन्धित अदालतको आदेश, सरकारले नै बनाएको कार्यविधि र सरकारका विभिन्न कार्यक्रममा पनि आइरहेका छन् ।

‘समानुपातिक ढंगबाट विज्ञापन वितरण गरेर बोर्डले मिडियालाई सहजीकरण गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो । उल्टै लोककल्याणकारी विज्ञापनसमेत कटौती गरेर जान थाल्यो’, श्रेष्ठले भने, ‘बोर्डले भएकै विज्ञापन कटौती गरेर उग्रता देखाएको छ । बोर्डको यस्तो काम प्रतिगामी हो ।’

स्वरोजगार पत्रकारितालाई निमोठ्ने काम विज्ञापन बोर्डले गरेको उनको भनाइ छ । यसलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने उनले बताए ।

यसअघि सूचना विभागले गर्दै आएको विज्ञापनसम्बन्धी काम सरकारले २०७८ साउनदेखि बोर्डलाई दिइएको हो । बोर्डले लोककल्याणकारी विज्ञापन बाँड्ने जिम्मा पाएपछि तीन प्रतिशत बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । बोर्डले आफू अनुकुल एजेन्सीसँग सेटिङ मिलाएर सबै रकम खोस्ने काम गर्न खोजेको एक स्वरोजगार मिडिया सञ्चालकले आरोप लगाए ।

महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा मेरोन्यूज डटकमका सम्पादक रामकृष्ण अधिकारी बोर्डको नियमतमाथि नै शंका गर्ने आधार भएको बताउँछन् ।

अन्तिम समयमा आएर पैसा रोक्नुले बोर्डको नियमतमाथि शंका गर्ने ठाउँ भएको उनको तर्क छ । ‘पैसा नपुग हुने विषय बेलैमा सरकारलाई जानकारी गराउन सकिन्थ्यो,’ उनी भन्छन्,  ‘सो अनुसारको व्यवस्था बोर्डले किन गर्न सकेन ?

लोककल्याणकारी विज्ञापनको पैसा रोक्ने नभई बेथिति सुधार गरेर जानुपर्ने उनको सुझाव छ । बेथिति सुधार गर्दा अहिले भएकै रकमलाई दोब्बर बनाएर दिन सकिने उनले बताए ।

ऐन र अधिकारबमोजिम नै काम गरेको छु–हुमागाईं

यता बोर्ड अध्यक्ष हुमागाईंले भने सरकारलाई जानकारी गराएरै पछिल्लो निर्णय गरेको दाबी गरे । सरकारबाट पैसा नआएको उनको भनाइ छ ।

१८ फागुनमै सञ्चार मन्त्रालयलाई दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ अपुग हुने भन्दै पत्र पठाएको उनले दाबी गरे । बोर्डले गत वर्ष २०७८ को साउनदेखि मात्रै लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम भुक्तानी दिन थालेको हो ।

ऐनले निर्देशित गरेअनुसार नै काम गरिरहेको दाबी हुमागाईंले गरे । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ को दफा २१ मा बोर्डको कोषमा ३ प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ३२ ले सबै सरकारी विज्ञापन बोर्डमार्फत नै गर्नू भनेको छ । सोही अनुसार काम गर्न खोजिएको हुमागाईंको भनाइ छ ।

लक्ष्मण हुमागाईंको विवादास्पद् विगत

हुमागाईंले नेपाल टेलिभिजनको महाप्रबन्धक हैसियतमा गरेको अनियमितता सम्बन्धमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०७३ सालमा छानबिन गरेको थियो ।

तत्कालीन सांसद डोरप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर छानबिन गरिएको थियो ।

छानबिनको समयमा महाप्रबन्धक हुमागाईंलगायत कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी बमोजिमको कामकारबाही गर्न नदिने तत्काल व्यवस्था मिलाउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई लेखा समितिले २०७३ असार १२ गते निर्देशन समेत दिएको थियो । छानबिनका लागि गठित समितिले पछि महाप्रबन्धकसहितका केही कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिश गरेको थियो ।

नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रमको विज्ञापनदाता ‘वर्ल्ड मिडिया ब्यान्ड हाउस’कम्पनीले उपलब्ध गराउनुपर्ने रकमको चेक नक्कली फेला पारेसँगै अनियमितताको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।

विज्ञापन बोर्डको नेतृत्वमा आएपछि पनि हुमागाईं बोर्डको उद्देश्य पूरा हुने भन्दा बाहिरी गतिविधिमा बढी सक्रिय छन् ।

सरकारी विज्ञापनको व्यवस्थित वितरण र नियमनको काम गर्नुपर्ने बोर्ड सम्मेलन, गोष्ठीसहितका गतिविधिमा बढी व्यस्त हुने गरेको आरोप बारम्बार लाग्दै आएको छ ।