सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सरकारले एक वर्षको लागि खर्च गर्ने गरी ल्याएको बजेटमा विकास निर्माणको खर्च भने जम्मा ३ खर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरेको बजेट चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा ७८ अर्ब रुपैयाँले कम हो । देशैभरको पूर्वाधार निर्माणमा गरिने खर्च घटेको छ । सरकाले बनाउने सबै सडक, शहर निर्माण, बाटो घाटोदेखि ऊर्जा, स्वस्थ्य, शिक्षासहितका सबै क्षेत्रको विकास निर्माणमा गर्ने खर्च जम्मा ३ खर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । सरकारको बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा जाने गरेको छ ।

सरकारले सोमवार ल्याएको बजेटमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत रकम चालूतर्फ खर्च गर्ने भएको छ । बाँकी ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत पुँजीगततर्फ खर्च गर्नेछ । सरकारले बजेटका लागि वित्तीय व्यवस्थानबाट ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने भएको छ । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन रहेको छ ।

१७ खर्बको बजेटका लागि सरकारले विभिन्न स्रोतबाट रकमको व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसका लागि राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ जुटाउने भएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमा राजस्व र वैदेशिक अनुदान बाहेक ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अझै नपुग्ने देखिन्छ । यो रकमका लागि वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने भएको हो ।

सरकारले घाटाको बजेट बनाएको कारण स्रोतको खोजी बढाउनुपर्ने देखिएको छ । सरकारले आम्दानीको स्रोतभन्दा बढीको बजेट बनाएकोले साढे ४ खर्ब घाटाको बजेट बनाएको छ ।

प्रमुख शीर्षकका बजेट

सरकारले ल्याएको बजेटमा शिक्षातर्फ सबैभन्दा बढी बजेट रहेको छ । शिक्षामा सरकारले १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्यमा ८४ अर्ब, शहरी विकास ६६ अर्ब, ऊर्जा ८७ अर्ब, खानेपानी २८ अर्ब रुपैयाँ छ । सामाजिक सुरक्षाको लागि आगामी वर्ष १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने गरी बजेट व्यवस्था भएको छ । यसका साथै कृषिमा ५९ अर्ब, वन वातावरण १५ अर्ब, श्रम रोजगारी ८ अर्ब, यातायात पूर्वाधार १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

असरकारले आगामी वर्षको लागि साढे १७ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी वर्ष मूल्यबृद्धि ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने पनि उल्लेख छ ।