१२ असार २०८३, शुक्रबार
सरकारले बजेट वक्तव्यसँगै जारी गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत अत्यावश्यकदेखि विलासिताका वस्तुसम्ममा कर बढेको छ ।
स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने मदिरा, सुर्ती, चुरोटसहितमा बढेको करबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि सरकारले विभिन्न नाममा कर बढाएको छ ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, भन्सार, आयकरसहितको सूचीमा राखेर करको दरमा व्यापक हेरफेर गरेको हो ।
सरकारले बर्सेनि १५ जेठमा बजेट भाषणसँगै आर्थिक विधेयक सार्वजनिक गर्छ । उक्त विधेयक संसद्ले पारित गरेर आउनुपूर्व नै बजेट आएकै मितिबाट लागू हुने गरी अन्य कानून संशोधन गर्छ, जसका कारण आर्थिक विधेयकले गरेको व्यवस्था तत्कालै लागू गराउने व्यवस्था सरकारले गर्छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि हवाई यातायातलाई महंगो बनाएका छन् । हवाई टिकटमा पहिलोपटक भ्याट लागेको छ ।
साउनदेखि हरेक नेपाली तथा विदेशिने यात्रुले १३ भ्याट तिर्नुपर्छ भने विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले खरिद गरेकै प्याकेजमा ५ प्रतिशत ‘वैदेशिक पर्यटन शुल्क’ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो निर्णयबाट अब हवाई यात्रा महंगो बनाइएको भन्दै ट्राभल व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्सले विरोध गरेको छ । नाट्टाका अध्यक्ष रमेश थापाले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न यस्तो शुल्क र भ्याट फिर्ता लिनुपर्ने मागसहित सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
सरकारले बजेटफर्माफत सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार बढाएको छ । हाल १० प्रतिशत मात्रै लाग्दै आएको सुनचाँदीमा अब १५ प्रतिशत भन्सार लाग्न थालेको छ ।
सरकारको यो निर्णयको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले विरोध गरेको छ । संघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले सुनचाँदीको भन्सार दर ५० प्रतिशतले बढाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले महासंघका तर्फबाट विज्ञप्ति निकालेरै सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
यस्तै सरकारले सार्वजनिक सवारीलाई महंगो बनाइदिएको छ । सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सवारीमा भन्सार तथा अन्तशुल्क बढाएर जनअपेक्षाविपरीत काम गरेको छ । सरकारले सबैभन्दा बढी प्रयोगमा रहेका १०० वाटसम्मका विद्युतीय गाडीलाई १५ प्रतिशत महंगो बनाइदिएको छ ।
सवारीसम्बन्धी सरकारको यो निर्णयमा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले विरोध गरेको छ । नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बजेटमार्फत सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनमा ९ सय प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल बढाएको बताए । उनका अनुसार यस्तो शुल्कबाट सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने यातायात सेवा महंगो भएको भन्दै नाडाले बजेटको विरोध गरेको हो ।
थापाका अनुसार ‘सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्त्वका विद्युतीय बसहरूमा लाग्ने भन्सार महसुल पहिलेको तुलनामा ९०० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तो वृद्धि आमजनअपेक्षा विपरीत रहेको उनको बुझाइ छ । एक प्रतिशत रहेको भन्सार महसुल बढाएर १० प्रतिशत पुर्याइएको हो ।
भान्छा महंगिने गरी कर
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटसँगै सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत १६७ प्रकारका नयाँ वस्तुमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेका छन् । यी वस्तुहरू यसअघि भ्याटको सूचीमा थिएनन् भने अब उपभोक्ताले खरिद गर्दा अनिवार्य साविकको तुलनामा अतिरिक्त १३ प्रतिशत करको भार ब्यहोर्नुपर्छ । यस्तो सामग्रीमा दैनिक भान्छामा प्रयोग हुने वस्तु पनि परेका छन् ।
बजेटमार्फत सरकारले आधारभूत आवश्यकता र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा भ्याट लगाएर महंगो बनाउने काम गरेको छ । यस्ता वस्तुहरूमा तरकारी, फलफूल, कृषिजन्य सामग्री, इन्धनलगायत छन् ।
हरेक नेपालीले दैनिकी टार्न प्रयोग हुने सुकेका तरकारी, आलु, प्याजसहित विभिन्न प्रकारका फलफूल (स्याउ, एभोकाडो, किबी, ऐंसेलु, श्रीफल, चेरी, स्ट्रबेरी, ब्ल्याकबेरी र हलुवाबेद)सहितमा भ्याट लगाएर महंगो बनाइएको छ ।
फ्रोजन तरकारीजन्य उत्पादन, मासु, इन्धन (डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल)मा कर लाग्ने भएको छ । सरकारले आभारभूत कृषिजन्य उत्पादन गेडागुडी तथा सागपात, फलफूल, सजावटका सामग्रीमा भ्याट लगाएको छ । आलु, प्याज, कपास, कफी, किसमिस, ऊन, धागो, कपास धागो, हवाई जहाजका पाटपूर्जा, लुगा सुकाउने मशिन, माछामासु, किसानले प्रयोग गर्ने ट्याक्टर, मट्टितेलसहित साविकमा भ्याटरहित वस्तुलाई भ्याटको सूचीमा राखेको छ ।
बजेटले खानेतेलको कच्चा पदार्थमा समेत ९ सय प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको छ । साविकमा १ प्रतिशत मात्रै रहेको खाने तेलको भन्सार मूल्य अब १० प्रतिशत पुगेको छ ।
बजेटमार्फत भन्सार महसुल बढाउँदा स्वदेशी खाने तेल उपभोक्तालाई अब लिटरमै १५ रुपैयाँ मूल्य बढ्ने नेपाल वनस्पति घिउतेल उत्पादक संघले जानकारी दिएको छ ।
संघले उपभोक्ताको भान्सामा नै असर पर्नेगरी ल्याइएको बजेटको व्यवस्था फिर्ता गर्न माग गर्दै अर्थमन्त्रीको कार्याशैलीकै विरोध गरेको छ ।
स्वदेशी तेल महंगो हुँदा भारतबाट अनधिकृत रूपमा गुणस्तरहीन तेल भित्रिने र स्वदेशी उद्योग धरासयी बन्ने भन्दै संघले विज्ञप्ति जारी गरेरै अर्थमन्त्रीको विरोध गरेको छ ।
अत्यावश्यकदेखि प्रविधिसम्मका वस्तु महंगो बनाइयो
सरकारले बजेटमार्फत महिलाले प्रयोग गर्ने प्याडमा पनि भन्सार दर बढाइदिएको छ । बजेटमार्फत सेनिटरी प्याड आयातमा पनि ३५० प्रतिशतले कर बढाएको छ । साविकमा १.५ मात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर अब भने ५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था अर्थमन्त्री महतले गरेका छन् ।
बजेटले गरेको यस्तो व्यवस्थाबाट अब सेनिटरी प्याडमा प्रतिप्याकेटमै ५ रुपैयाँ मूल्य बढ्ने भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत ९० प्रतिशत छुट दिएको प्याडमा भन्सार शुल्क बढाएर महंगो बनाइएको छ । अब भ्याट र भन्सारको शुल्क गरेर १७ प्रतिशत कर प्याड आयात गर्दा तिर्नुपर्छ ।
सरकारले बैंकमा बचत गरेर पाइने ब्याजको आयमा पनि कर थप गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत गर्ने निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजमा १ प्रतिशतले कर बढेको छ । यस्तो कर साविकमा ५ प्रतिशत थियो भने अब ६ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री महतले १५ जेठमा जारी गरेको बजेटसँगै आएको आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजमा कर बढाइदिएका हुन् ।
यस्तै, आगामी आवबाट सहकारीको कर पनि बढेको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको करको दरमा वृद्धि भएको छ । यस्ता सहकारीले कारोबार गर्ने नगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई १० प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई १५ प्रतिशत र महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने गरी निर्धारण गरिएको छ ।
कृषि व्यवसायमा चालू आवबाट दिन थालिएको शतप्रतिशत कर छुटलाई पुनः हटाएर कर लाग्ने बनाइएको छ । त्यस्तो व्यवसायमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । सरकारले नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु निर्यात गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत अब नपाइने भएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत कृषि सामग्रीमा पनि कर बढाएर महंगो बनाइ दिएको छ ।
आर्थिक विधेयक २०८० मा उल्लेख भएको विभिन्न वस्तुहरूको सूचीमा कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने खन्ने सामान (कुटो, कोदालो, साबेल), झाडी छाँट्ने कैंची, कीटनाशक औषधि, चिर्ने सामान, ट्याक्टरसहितमा ५ प्रतिशतभन्दा बढीले कर बढाएर महंगो बनाइएको छ ।
दुई वर्षअगाडि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चक्लेटमा भ्याट घटाएका कारण निजी क्षेत्रले लाभ पाएको विषयको विवाद चुलिएको थियो । खतिवडाले सीमित व्यापारीलाई लाभ हुने गरी १० प्रतिशत भन्सार घटाएको विषयको विवाद चुलिएपछि त्यसपछिका अर्थमन्त्रीले त्यसलाई सच्च्याएका थिए ।
यो पटक पनि अर्थमन्त्री महतले चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थमा भन्सार दर १० प्रतिशतले घटाइदिएका छन् । साविकमा ४० प्रतिशत भन्सार दर लाग्दै आएको यस्ता चिनीजन्य वस्तुमा अब भने ३० प्रतिशत मात्रै भन्सार तिरे पुग्छ ।
महतले दिएको यस्तो सुविधाका कारण नेपालमा चिनी र चिनीजन्य वस्तुको आयातलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपाली किसानको उखु चिनी उद्योगले प्रयोग नगर्ने र नेपालमा उत्पादित चिनीले भारतीय चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर नेपाली उद्योग धरासासी हुने गरेको विषयलाई भने अर्थमन्त्री महतले सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारले रंगीन टीभी आयातमा व्यापारीलाई लाभ हुने गरी भन्सार छुट दिएको छ । मन्त्री महतले हाल ३० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने टिभीलाई २० प्रतिशत मात्रै भन्सार तिरे पुग्ने व्यवस्था गरिदिएका छन्, टिभीको भन्सार मूल्य घट्दा बजार मूल्य घट्ने ग्यारेन्टी नभए पनि व्यापारीलाई लाभ पुग्नेछ ।
मासिक ४ लाखभन्दा बढी कमाउनेलाई ३९ प्रतिशत कर
सरकारले मासिक ४ लाख १६ हजारभन्दा बढी कमाए चर्को कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले आगामी आवदेखि ५० लाखभन्दा बढी आय हुनेलाई कर बढाएको घोषणा अर्थमन्त्री महतले गरेका छन् । उनले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिबाट ३९ प्रतिशत कर असुल्ने घोषणा गरे । यसअघि यस्तो आयमा ३६ प्रतिशत कर लाग्थ्यो ।
सरकारले बाहिरबाट आउने नेपाली नागरिकले ल्याउने सुनमा पनि विभेदकारी नीति लिएको छ । विदेशबाट फर्केका यात्रुले आफ्नो साथमा सुनको गहना ल्याउँदा विगतमा ५० ग्रामसम्म कर नलाग्ने गरेकोमा अबदेखि पुरुषको हकमा २५ ग्रामसम्म मात्र भन्सार नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिलाको हकमा भने ५० ग्रामसम्मको पुरानै व्यवस्था कायम छ ।
सामान्य गहनाको आकार मात्रै दिएर बनाइएका बेरुवा औंठी, बाला, सिक्रीजस्ता रसायन प्रयोग नगरिएका वस्तुलाई गहनाको रूपमा मान्यता नदिइने भएको छ । यसअघि गहनाको आकार बनाएर सुन भित्रिने गरेको थियो ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
विद्युतीय गाडीमा अर्थमन्त्रीको शंकास्पद भूमिका: सूचना चुहिँदा राज्यलाई साढे १३ करोड घाटा
बजेटमा मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सवारी महंगो बनाएर उच्च वर्गलाई छुट
