कुनै राजनीतिक संकट र अप्ठ्यारो नपरिकनै मंगलवार सत्तारुढसहितका चार दलले समाजवादी मोर्चा नेपाल घोषणा गरेका छन् । सत्तारुढ दलको गठबन्धन भइरहेको बेला फेरि समाजवादी मोर्चाका नाममा सत्ता र बाहिरका दल एक ठाउँमा उभिएका हुन् । 

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित घोषणासभामार्फत माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले मोर्चा घोषणा गरेका हुन् । विप्लवबाहेक सबै संसदमा रहेका दलहरू हुन् । संसदमा उनीहरूको ५४ सीटको शक्ति छ । मोर्चा घोषणा गर्दै चार दलले प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने र यसमा आलोपालोमा नेतृत्व गर्ने समझदारी गरेका छन् । 

घोषणासभामा ४ वटै दलका शीर्ष नेताले मोर्चा कुनै दलको विरुद्धमा नरहेको बताएका थिए । प्रतिगामी र परिवर्तनविरोधीप्रति लक्षित रहेको सन्देश उनीहरूले प्रवाह गरेका छन् । कुनै दलविरुद्ध मोर्चा लक्षित नरहेको बताए पनि घुमाउरो हिसाबमा प्रचण्डदेखि माधव नेपाल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीप्रति खनिएका थिए ।

प्रचण्डले यसअघि नेकपा बनाउन हतारमा सहमति गर्दा दुर्घटना भएको भन्दै यसपटक मोर्चामार्फत नयाँ प्रयासमा अघि बढेको बताएका थिए ।

‘नेकपाले देशलाई समाजवाद, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको बाटोमा अगाडि बढाउँछ भन्ने विश्वास लिएका थियौं, तर दुर्भाग्य जनता र कार्यकर्ताको अपार उत्साह हुँदा पनि हामीले एकतालाई जोगाउन सकेनौं । मोर्चाको बाटोमा नगएर भएको दुर्घटनापछि यसपटक मोर्चाको नयाँ अभ्यास गरेका हौं ।’ 

नेकपा विभाजनपछि एमाले पार्टी फोरेका माधव नेपालले पनि अभूतपूर्व सफलतालाई जोगाउन नसक्नुमा ओली जिम्मेवारी रहेको संकेत गरेका थिए । 

‘एकताबद्ध हुँदा २०७४ मा अभूतपूर्व सफलता पाएका थियौं । त्यसलाई अवसरमा बदल्न सकेको भए, पार्टीलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउने  र सबैको क्षमतालाई अगाडि बढाउन सकेको भए २०७९ को परिणाम भिन्नै हुन्थ्यो,’ नेपालले भनेका थिए, ‘ढिलै भए पनि ठीक शिक्षा लिँदा राम्रो होला । गल्तीबाट शिक्षा लिइएन भने भीरबाट लड्नेलाई रामराम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिँदैन ।’ उनको यो अभिव्यक्ति ओलीलक्षित नै थियो । 

यता ओलीले पनि मोर्चा बन्ने भएपछि चारतिर फर्किएका तत्त्व एक ठाउँमा उभिँदा मात्रै राष्ट्रिय शक्ति नबन्ने भनेर प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।

‘समाजवादी मोर्चा बनाएर के हुन्छ ? यो किन बनाउने ? यो मोर्चामा चिनेकै मान्छे छन् । उनीहरू सँगै हिँडेका छन् । उनीहरूबीच लिभिङ टुगेदर चलिरहकै छ,’ कटाक्ष गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘चारतिर फर्किएका फरक उद्देश्यका तत्त्व एक ठाउँमा उभिए भन्दैमा राष्ट्रिय शक्ति बन्दैन । यिनीहरू मिल्दा अरू केही हुँदैन, एमालेलाई केही समय सरकारबाट बाहिर राख्ने काम मात्रै हुनसक्छ ।’

यद्यपि मोर्चा नबन्दै हतारमा ओलीले दबाबमूलक अभिव्यक्ति दिनुले उनले केही न केही चुनौती महसूस गरेको प्रस्टै हुन्छ । एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले मोर्चा भनेर नयाँ नाम दिइए पनि सत्ताको निम्ति दबाब बढाउने भन्दा यसको अरू कुनै उद्देश्य नभएको टिप्पणी गरे । 

‘उहाँहरू दुई वर्षदेखि लगातार गठबन्धनमा हुनुहुन्छ । यो मोर्चामा विप्लवजी मात्रै नयाँ हो । नयाँ नाम दिइए पनि यसको उद्देश्य सत्ताको निम्ति दबाब बढाउने मात्रै हो किनकि ५४ जना एक ठाउँमा हुँदा दबाब बढाउन सकिन्छ भन्ने प्रचण्डलाई लागेको छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘माओवादीको निरन्तरको ओरालो यात्रा र नेकपा एस राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसक्नुको छटपटी छ । यसैले उहाँहरू यो बेमौसममा मोर्चा देखाउने बाध्यतामा पर्नुभएको हो ।’ तर यो ५४ सिटले सरकारको विकल्प दिन नसक्ने उनी बताउँछन् । 

विप्लवलाई पनि अस्तित्व रक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको एमालेको टिप्पणी छ । 

‘विप्लव बाहिर आएपछि जस्टिफाइ गर्न गाह्रो परिरहेको छ । यसैले अस्तित्व रक्षाका लागि एक ठाउँमा उभिँदा केही दबाब बढाउन सकिन्छ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको हुन सक्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘संविधानप्रति नै विप्लवको विमति छ । क्रान्तिलाई निरन्तर जारी राख्ने उहाँको कुरा अझै छ । यो प्रणालाीसँग उहाँको सहमति छैन ।’ 

उनलाई मूलधारमा ल्याउँदा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको जस अहिलेको गठबन्धनले लिन खोजे पनि एमाले नेतृत्वको सरकारको पालमा उनलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको ज्ञवाली बताउँछन् । 

अर्कातिर उपेन्द्र यादवले पहिल्यै कम्युनिस्ट छाडिसकेकाले समाजवादी मोर्चाको रागले केही फरक नपर्ने ज्ञवाली बताउँछन् । 

‘एकातिर उद्देश्य र मार्गचित्र नै प्रस्ट छैन । यस्तो हुन्थ्यो भने मोर्चाको अवधारणा ल्याउने बाबुराम यसमा अटाउँथे, तर १२ सीट भएको आधारमा उपेन्द्रलाई ल्याइएको देखिन्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘जो–जो जम्मा भए पनि यो मोर्चाको गन्तव्य र आकार केही छैन । यसैले यो नितान्त सत्ताका लागि बार्गेनिङ र अस्तित्व रक्षाको स्वार्थ हो । उनीहरू एक ठाउँमा उभिँदा एमालेले केही पनि दबाब महसूस गरेको छैन ।’

ज्ञवालीले यसो भने पनि एमालेका प्राय: नेताले जनाएको तीव्र प्रतिक्रियाले त्यहाँ छटपटी रहेको प्रस्टै संकेत मिल्छ ।

माओवादीसँग सत्ता गठबन्धनमा रहेको कांग्रेस भने यो मोर्चा गठनप्रति प्रतिक्रियाविहीन देखिएको छ । एमाले अध्यक्षले हतारमा टिप्पणी गरे पनि कांग्रेस नेताले यसबारे सार्वजनिक टिप्पणी गर्न हतारो गरिरहेका छैनन् । बरु माधव नेपाललाई सत्ता गठबन्धनमा टिकाइराख्न र एमालेको सम्पर्कमा पुग्न नदिन पनि यो मोर्चाबाट फाइदा नै हुने बुझाइ कांग्रेसको हो कि भन्ने देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनमा असन्तुष्टि देखिएर नेकपा एस एमालेसँग पार्टी एकतासम्मको अवस्थामा पुगे कांग्रेस होइन एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्नेछ । त्यसैले नेपाललाई भड्काउन नहुनेमा कांग्रेस र माओवादी दुवै पुगेका छन् । 

प्रचण्डपछि आलोपालोमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ । यो सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि नेपालको पार्टीको १० सीट देउवालाई खाँचो देखिन्छ । त्यसैले मोर्चाको विरोध गर्ने तयारीमा कांग्रेस छैन । धेरै आक्रामक भएर विरोध गर्दा फेरि आफ्नोविरुद्ध कम्युनिष्टहरू मिल्छन् कि भन्ने जोखिम पनि कांग्रेसले देखेको छ । 

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा सत्ता गठबन्धनमा आफूहरूसँग रहेका दलले समाजवादी मोर्चा बनाउँदा विरोध गर्नुपर्ने र अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । 

‘हामीसँगै सत्ता यात्रामा भए पनि माओवादीसहितका दलले विपक्षीसँग मोर्चाबन्दी गरेका छैनन् । विचार र मुद्दा मिल्नेसँग मोर्चा बनाएका हुन् । हाम्रो हकमा विचार पनि नमिल्ने हुँदा हामीलाई खास फरक पर्दैन,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘विचार मिल्नेसँग मोर्चा बनाउनु उहाँहरूका लागि आफ्नो सुरक्षाको कुरा हो । कांग्रेसले विरोध गर्नुपर्ने र अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कारण केही छैन ।’

२०६४ सालदेखि नै प्रचण्डले वृहत् कम्युनिष्ट एकता भनेर हिँडेको र ०७४ मा कम्युनिस्ट एकता गरेर १८ महिनामा विघटन भएकाले आत्तिनु नपर्ने उनी बताउँछन् । 

‘नेपालका वामपन्थीको फुट्ने र जुट्ने नियमित अभ्यास हो । यसमा कांग्रेसले प्रतिक्रिया दिइरहनु आवश्यक नै छैन, ’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘हामी कतिपय अवस्थामा जनभावनाअनुसार सत्तामा सहकार्य गर्न तयार छौं । तर विचार मिल्नेहरू एक ठाउँमा उभिनहुन्छ । हामीसँग मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ भने हामी तयार छौं । हामीले चाहेको संसदीय व्यवस्थामा जोसुकैले मोर्चा बनाउने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने गरे पनि हामीलाई कुनै आपत्ति हुँदैन ।’ 

समाजवादी मोर्चा : शक्ति सञ्चय गर्दै प्रचण्ड, अन्य दलका पनि आ-आफ्नै बाध्यता

मूलधारको राजनीतिमा पुनरागमन– प्रचण्डको विकल्प बन्न खोज्दैछन् विप्लव ?

प्रचण्ड-बाबुराम सम्बन्धको उतारचढाव : चुनावका लागि मात्र थियो पछिल्लो सहकार्य ?