डेढ दशकदेखि केन्द्र तथा मधेशको राजनीतिमा निर्णायक देखिएका उपेन्द्र यादव पछिल्लो समय रक्षात्मक बन्दै गएका छन् ।

कुनै बेला क्रान्तिकारी नेताको छवि निर्माण गरी शक्तिशाली बनेका उपेन्द्र अहिले आफ्नो अस्तित्व कायम राख्नका लागि गठबन्धनको छत्रछायाँ रोज्न विवश छन् ।

बजेट मधेशविरोधी भएको भन्दै संशोधनका लागि पार्टीका सांसदहरूले आवाज उठाए पनि विनासंशोधन बजेटको पक्षमा मतदान गर्नुले पनि उपेन्द्र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

संघदेखि मधेश प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा उपेन्द्रले आफ्नो उपस्थिति कायमै राखे पनि 'ग्राउन्ड'मा भने उनको राजनीतिक उपस्थिति निरन्तर खस्किँदै गएको छ ।

कुनैबेला प्रमुख दलहरूलाई चुनौती दिने हैसियतका उपेन्द्र अहिले उनीहरूलाई खुशी पारिराख्नुपर्ने बाध्यतामा देखिन्छन् । साथै राजनीतिक मोर्चाबन्दीमा समेत उनी लागेका छन् ।

वामपन्थी दलहरूको घटक सम्मिलित समाजवादी मोर्चामा आवद्ध भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'देखि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसम्मले उपेन्द्रलाई 'कमरेड' भनेर सम्बोधन गरेका थिए । उपेन्द्रको पृष्ठभूमि वामपन्थी नै रहेका कारण उनलाई कमरेड भनेर सम्बोधन गर्न दुवैलाई गाह्रो भएको थिएन ।

अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जसपा 'हाइज्याक' गर्न लाग्दा महिनौं मधेशमै गएर अब मधेशकेन्द्रित राजनीति मात्र गर्ने भनी केन्द्रीय सदस्यदेखि तत्कालीन सांसदहरू समेतलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन उपेन्द्र सफल भएका थिए । तर, अहिले फेरि उनी मधेशकेन्द्रित एजेन्डाभन्दा 'सत्ता'लाई केन्द्रमा राखेर 'समाजवादी मोर्चा'मा आवद्ध छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटले मधेशलाई सम्बोधन नगरेको भनी डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी मतविभाजन प्रक्रियामै सहभागी भएन । उपेन्द्रले भने बकाइदा बजेटको पक्षमा मतदान गरे । विपक्षमा मतदान गरेको वा प्रक्रियामै सहभागी नभएको भए संघदेखि प्रदेशसम्मको सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने खतरा थियो ।

उपेन्द्रलाई सीके राउतको 'थ्रेट'

मधेश आन्दोलनबाट उदाएका उपेन्द्र १६ वर्षदेखि कुनै न कुनै रूपमा केन्द्रीय सत्तामा छन् । मधेश प्रदेशमा त ६ वर्षदेखि सत्ताको नेतृत्व उनकै पार्टीले गर्दै आएको छ । तर, संघदेखि प्रदेशसम्मको सत्तामा रमाउन थाल्दा मधेशका जनताको जनजीविकादेखि विकास, समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी कुनै पनि क्षेत्रमा डेलिभरी दिन नसकेकै परिणामस्वरूप पहिलोपटक उपेन्द्रले आफूलाई 'थ्रेट' महसूस गरेका हुन् ।

२०७९ मंसिर १० गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको चुनावमा उपेन्द्र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग सप्तरी-२ मा पराजित भएका थिए । पहिलोपटक चुनाव लडेका राउतले उपेन्द्रलाई पराजित गर्नु आफैंमा ठूलो सन्देश थियो । त्यसपछि उपेन्द्रका लागि बारा- २ खाली गरियो । त्यहाँ भएको उपनिर्वाचनमा पनि सीके राउतबाटै 'थ्रेट' महसूस गरेका उपेन्द्रले पाँचदलीय गठबन्धनको सहारा लिनुपर्‍यो । अन्य दलको सहयोगमा प्रतिनिधिसभामा पुनः प्रवेश पाउन सफल भए पनि उनको अनुहारमा पहिलेजस्तो चमक देखिएको छैन ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान केही समयका लागि खानेपानी मन्त्री बने पनि आफूले माग गरेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै खानलाई फिर्ता बोलाई उक्त पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

उपेन्द्रले नै आफूहरूलाई सरकारबाट बाहिरिन बाध्य बनाएको जनमतको बुझाइ छ । अघिल्लो सातासम्म सरकारमा जान सक्ने सम्भावना रहेपनि अहिले बजेटको पक्षमा मतदान नगरेका कारण सरकारमा जाने ढोका लगभग बन्द भइसकेको संकेत देखिएको छ ।

अहिलेको बजेट गरीबमारा, मधेशविरोधी, जनतामारा, असमान हुनुका साथै लूटतन्त्रमुखी र कार्यकर्ता पोस्न ल्याइएको आरोप लगाउँदै जनमत पार्टी मतविभाजनको प्रक्रियामै सामेल भएन ।

निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुअघिसम्म जनमत पार्टीले मधेशका सबै जिल्लामा बजेटको विरोधमा प्रदर्शन गरेको थियो । जसपाले पक्षमा मतदान गरेको बजेटको विरोधलाई उचालेर जनमत जसपाविरुद्ध पनि माहोल बनाउन अग्रसर देखिएको छ ।

जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य अब्दुल खान संशोधनविनै निर्णयार्थ पेश गरिएकाले बजेटको मतविभाजन प्रक्रिया नै बहिष्कार गरिएको बताउँछन् ।

'मधेशविरोधी बजेट रहेकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका थियौं । प्रधानमन्त्रीले पनि संशोधन हुन्छ भन्नुभएको थियो,' खानले लोकान्तरसँग भने, 'कमा, फूलस्टप समेत संशोधन नगरिएको बजेटलाई हामीले पास गर्ने कुरा थिएन, त्यसैले बहिष्कार गर्‍यौं ।'

बजेटलाई समर्थन नगरेका कारण अब मधेश प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरिनुपर्ने अवस्था आए त्यसका लागि समेत तयार रहेको उनी बताउँछन् ।

'प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो पार्टीका एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर हामीलाई लग्छौं भन्नुभएको थियो । एक सातापछि गर्छु भन्दै तीन महिनासम्म निर्णय गर्नुभएन,' उनले थपे, 'अब सरकारमा लाने हो वा होइन त्यो निर्णय गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टी मधेश प्रदेशमा पनि सरकारबाट बाहिरिन तयार छ ।' 

सरकारमा सामेल हुन जनमत पार्टी अझै पर्खिने रणनीतिमा देखिन्छ । तर, कुनै पनि बेला सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षी भूमिकामा जान पनि ऊ तयार भएर बसेको छ ।

जनमत पार्टीले आफ्नो ध्यान संगठन विस्तारमा केन्द्रित गरेको छ । जनमत पार्टीले दिनहुँ पार्टी प्रवेश गराउनेदेखि विभिन्न जिल्लामा पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाइरहेको छ ।

जनमत पार्टीबाटै थ्रेट देखेका उपेन्द्रले अब विस्तारै मधेश प्रदेश सरकारबाट पनि जनमत पार्टीलाई हटाउने लक्षण देखिएको छ । मधेश प्रदेशसभामा बजेट पारित भएपछि त्यहाँका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले जनमत पार्टीका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्नसक्ने सम्भावना रहेको जसपाका एक सांसदले बताए ।

तर, जसपाका प्रवक्ता तथा मधेश प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेका मनीष सुमन भने जनमत पार्टी संघीय गठबन्धनमा रहँदासम्म मधेश सरकारमा पनि कायमै रहने बताउँछन् ।

'जनमत पार्टी अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा रहेसम्म मधेश प्रदेश सरकारमा रहिरहन्छ,' सुमनले लोकान्तरसँग भने, 'अहिलेको गठबन्धनबाट जनमत  बाहिरिने हो भने मधेश प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिर निकाल्छौं ।'  

अहिले पनि मधेशमा जसपा नै निर्णायक शक्ति रहेको उनी दाबी गर्छन् । 'हामीले मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व नै गरिरहेका छौं । देशको उपराष्ट्रपति पाएका छौं । संघको सरकारमा पनि छौं,' सुमनले थपे, 'हामी अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा कति निर्णायक छौं भन्ने कुरा त बजेट पारित गर्दा नै पुष्टि भइसक्यो । हामीले पक्षमा मतदान नगरेको भए बजेट नै पास हुँदैनथ्यो नि !'

जसपाले नै प्रस्तुत गरेको समाजवादी विचारको अवधारणामा अन्य कम्युनिस्ट पार्टी आएको भन्दै उनले यो आफूहरूको वैचारिक जीत भएको दाबी समेत गरे ।

उनले पार्टी पंक्तिमा हौसला कायम रहेको बताए ।

'हामीले अहिले भर्खर विधान अधिवेशन गरेका छौं,' उनले थपे, 'हाम्रो पार्टीका नेतादेखि कार्यकर्ता समेतको हौसला आसमानमा छ । हामी संगठित भएर प्रगतिपथमा नै बढेका छौं ।'

जनमत पार्टीबाट जसपालाई कुनै किसिमको थ्रेट नरहेको उनको  जिकिर छ ।

'जनमत त हावासरी आयो, त्यसैगरी जान्छ,' उनले थपे, 'जनमतमा निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई नै हेर्नुभयो भने पनि उसलाई निर्णय गर्नै नआएको जस्तो देखिएको छ । निर्णय गर्ने ढंग नै छैन ।'

सीके राउतले चुनाव जिते पनि सप्तरी- २ मा अहिले अवस्था फेरिएको उनी बताउँछन् ।

'सीके राउतले जित्नुभएको ठाउँकै मान्छे म पनि हो । त्यहाँ गएर अहिले हेर्नुस्, स्थिति पूरै फेरिएको छ,' उनले थपे, 'सीके राउतले टाइ लगाएर अमेरिका, इंग्ल्यान्ड भन्दै हावामा चुनाव जित्नुभयो । अहिले त्यहाँका जनताले सीके राउतलाई गाली गरिरहेका छन् ।'

नाम मात्रको लोसपा, पार्टी नै विघटन हुने खतरा  

मधेश प्रदेशमा अर्को शक्तिको रूपमा स्थापित भएका नेता महन्थ ठाकुर त अहिले केन्द्रीय राजनीतिदेखि मधेश प्रदेशको राजनीतिमा समेत निरीह देखिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको छत्रछायाँ र दयामाया पाएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी रहेको लोसपा नाम मात्रको पार्टीजस्तो देखिएको छ ।

लोसपाका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारीलाई श्रममन्त्री बनाइएको भए पनि त्यसले पार्टीलाई चलायमान बनाउन सकेको छैन । आमकार्यकर्तामा पनि कुनै उत्साह देखिन्न ।

२०७४ सालको चुनावपछि मधेश प्रदेश सरकारमा जसपासँगै सहभागी रहेको ठाकुर नेतृत्वको पार्टी पछिल्लो समय मधेश प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिर बस्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ ।

थ्रेसहोल्ड समेत कटाउन नसक्दा विगतमा पाएको राष्ट्रिय राजनीतिक दलको पहिचान समेत गुमेको हुनाले लोसपाको अस्तित्व नै संकटमा पुगेको छ ।

'नेतृत्वपंक्ति नै निष्क्रिय छ । चुनाव सकिएपछि जनतामा कुनै कार्यक्रम लिएर पार्टी नेतृत्व मधेशमा जान सकेको छैन,' लोसपाका एक नेताले लोकान्तरसँग भने, 'एउटा मन्त्री पायो, काम सकियो । जनतामा जाने, संगठन बनाउने, कार्यकर्ताको कुरा सुन्ने र त्यसको सम्बोधन गराउनेतर्फ नेतृत्वको ध्यान नै पुगेको छैन ।'  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा समेत चर्चा पाएका ठाकुर अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा निरीह बन्न पुगेका छन् । लोसपाका अर्का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो चुनाव हारेपछि राजनीतिक दृश्यमै छैनन् ।

लोसपामै आवद्ध कार्यकर्ताहरू पनि नेतृत्वले पार्टीको भविष्य नरहेको भन्दै विकल्प खोज्न थालेका छन् । असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरू जनमत पार्टी वा अन्य राष्ट्रिय पार्टीमा प्रवेश गर्न लागेका छन् ।

आगामी चुनावसम्म यही अवस्था रहे पार्टीको अस्तित्व नै मेटिने खतरा आइसकेको लोसपाकै कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरूको बुझाइ छ ।

२०८४ को चुनाव आउँदासम्म मधेशमै पार्टीबाट चुनाव लड्ने उम्मेदवार नै नभेटिने हो कि भन्ने चिन्ता लोसपाकै एक नेताले व्यक्त गरे ।