संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमातहत काम देखाउने मुख्य निकायसँगै पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको टकराव बढेको छ । मन्त्रीसँग पर्यटनको खम्बा मानिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमको टसल सतहमै देखिने गरी छरपस्ट भएको छ । 

पर्यटन मन्त्री किरातीले जिम्मेवारी सम्हालेको ५ महिना पूरा भएको छ । ३ माघ २०७९ मा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका किरातीले पर्यटन क्षेत्रका बारेमा आवश्यक ज्ञान हासिल गरेर दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय गर्ने बेलामा काम लिने निकायसँग द्वन्द्व बढेको हो ।

पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिएर काम देखाउने र आम नागरिकले रुचाएको काम गरेर फरक हुने अवसरमा मन्त्री चुक्न थालेका छन् । यसअघिकै नेतृत्वलेझैं मातहतका निकायमा कर्मचारी फेरबदल गर्ने खेलमा लागेको आरोप मन्त्रीमाथि लाग्न थालेको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत मुख्य निकाय मानिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँगको विवाद सतहमै देखिएको छ । २८ जेठमा किरातीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर निजी क्षेत्रको सिम्रिक एयरलाई हेलिकप्टरको उडान तथा अवतरण गर्ने विमानस्थल (हेलिपोर्ट) सञ्चालन गर्न दिनू भन्दै प्राधिकरणमा पत्र पठाए ।

मन्त्रीले व्यक्तिगत स्वार्थमा सिम्रिक एयरलाई हेलिपोर्ट सञ्चालन गर्न दिन खोजेको र उड्डयन कानूनको धज्जी उडाएको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उनलाई टेरेन । 

आफ्नो निर्णय नटेर्ने भएपछि मन्त्री किरातीले यही निहुँमा प्राधिकरणका महानिर्देशक ई. प्रदीप अधिकारीलाई ११ जेठमा ७ दिने स्पष्टीकरण सोधे । मन्त्रीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने भन्दै प्राधिकरणले मन्त्रीको निर्णयलाई अस्वीकार गरेर सिम्रिकलाई हेलिपोर्ट बनाउन नदिने बतायो ।

पर्यटन मन्त्री किराती र उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीबीच यो असामञ्जस्यता व्यक्तिगत मनमुटावबाट शुरू भएर संस्थागत रूपमा बाहिरिएको देखिन्छ । 

मन्त्रीसँगको समन्वयविना नै प्राधिकरण महानिर्देशकको हैसियतले काम गर्न थालेपछि अधिकारीसँग व्यक्तिगत मनमुटाव शुरू भएको प्राधिकरणका एक कर्मचारी बताउँछन् । अधिकारीले पेरिस एयर शोमा जाँदा र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा जाँदा मन्त्रीसँग समन्वय नगरेको भन्ने बहाना अहिले मनमुटावको बिउ बन्न पुगेको मन्त्री र महानिर्देशकको गतिविधि नियालिरहेको पर्यटन सम्बद्ध स्रोतले बतायो । 

स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीले आफूलाई सर्वेसर्वा ठाने, तर उड्डयन क्षेत्र बुझ्ने प्रयास पटक्कै गरेनन्, सीमित व्यक्तिको स्वार्थका एजेन्डालाई बोक्न थाले, जसले गर्दा उड्डयन प्राधिकरण र वायुसेवा निगम दुवै निकायसँगको असन्तुष्टि पोखिन थालेको हो ।’

मन्त्रीले उड्डयन क्षेत्र बुझ्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र कानूनी दायराभित्र बसेर काम गर्न नसक्दा समस्या देखिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी बताउँछन् ।

‘मन्त्रीले हवाई क्षेत्र के हो ? कसरी काम हुन्छ ? नियम कानूनले के भनेको छ  ? भन्ने विषयको गम्भीरता नबुझेको देखिन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘मन्त्री आफैं जिम्मेवार व्यक्ति हुन्, तर उनले देशको उड्डयन क्षेत्रमा देखिएको कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्नेमा उल्टै बाहिरसम्म नै बिग्रिएको भन्दै हिँडेको देखियो । नेपालको हवाई उड्डयन कालोसूचीमा छ, सुरक्षा व्यवस्था खत्तम छ भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा बोल्नु गलत हो । मन्त्रीको गलत गतिविधिलाई गलत भयो भन्दा व्यक्तिगत इगो लिने काम मात्रै भएको देखियो ।’

हवाई क्षेत्रको विकासमा योगदान गर्न सक्ने र मन्त्रीले काम देखाउन सक्ने अर्को निकाय नेपाल वायुसेवा निगम हो । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई पनि उनले सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै गाली गर्ने गरेका छन् ।

निगमले आफूले भनेजस्तो काम नगरेको भन्दै किरातीले स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि निगमका लागि उपयुक्त व्यक्ति नभएको भन्ने टिप्पणीसमेत गर्न भ्याइसकेका छन् ।

नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी भने आफूले काम गरिरहेको बताउँछन् ।

वायुसेवा निगमको नियमित कामबाहेक व्यक्तिगत दबाब नआएको र मन्त्रीको निर्देशनअनुसार नै काम गरिरहेको उनले बताए । मन्त्रीले आफूविरुद्ध बोलेको र टीकाटिप्पणी गरेको विषयमा थप नबोल्ने उनको भनाइ छ ।

पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पर्यटन बोर्ड र वायुसेवा निगम दुवैका कार्यकारी प्रमुखलाई यसअघिका मन्त्री प्रेम आलेले हटाउन खोजेका थिए । आलेको निर्णयविरुद्ध अदालत गएका दुवैले अन्तरिम आदेश लिएर आए ।

अदालतको आदेश पाएर पुनःस्थापना भएको निकायका पदाधिकारी चलाउन नमिल्ने भएकाले मन्त्री किरातीले प्राधिकरणलाई चलाएको दाबी मन्त्रालय स्रोतको छ ।

मातहतका निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ, अटेर गर्नेलाई हटाउन पनि सकिन्छ : मन्त्री किराती

पर्यटन मन्त्री किरातीले भने पर्यटन मन्त्रालय मातहतका निकायलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको बताएका छन् । किरातीले लेकान्तरसँग भने, ‘मातहतका निकायको कार्ययोजना माग्नु, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न लगाउनु र कानूनी काम गर भन्नु मन्त्रालयको दायित्व हो । मातहतका निकायलाई जिम्मेवार बनाउनु, स्पष्टीकरण सोध्नु नियमित विषय हुन् । जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र अटेर गर्ने पदाधिकारीलाई हटाउनु पनि पर्छ ।’

मातहतका निकायबाट असहयोग हुनु भनेको काम गर्ने र नगर्नेबीचको संघर्ष भएको उनको तर्क छ । मन्त्री किरातीले भने, ‘म काम गर्नुपर्छ भन्छु, मातहतका निकायले कामै गर्दैनन्, काम गर भन्दा उल्टै असहयोग गर्‍यो भनेर फलाक्दै हिँड्छन् ।’ 

राज्यले लिएको नीतिलाई कार्यान्वयन गराउने र उड्डयन क्षेत्रलाई ईयूले राखेको कालोसूचीबाट हटाउने प्रयास पनि भइरहेको उनको भनाइ छ ।

यही प्रयासस्वरूप उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवाप्रदायक गरी दुई भागमा विभाजन गरेर काममा सहजीकरण गरौं भन्दा ‘नकाम’ गर्नेहरूले अटेरी गरेको मन्त्री किरातीको भनाइ छ ।

‘राज्यको नीति नियम कार्यान्वयन गराउन, संसदीय समितिको निर्देशन पालना गर्न, आइकाओले उठाएको प्रश्नलाई समाधान गर्न खोजेको र हवाई सुरक्षालाई सुधार गर्ने प्रयास गर्दा नटेर्ने निकायका कारण समस्या देखिएको हो,’ मन्त्री किरातीले थपे ।

संविधानमा भएको व्यवस्था र ऐन कानूनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर उड्डयन क्षेत्र सुधार्न खोजेको तर्क किरातीले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा गरेका छन् ।

किरातीले भने, ‘राज्यलाई आवश्यक हो भने निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल बनाउन दिनुपर्छ । आवश्यकता हो भने हेलिपोर्ट बनाउन पनि दिनुपर्छ, निजी क्षेत्र भनेर रोक्नु हुँदैन ।’ 

उनले थपे, ‘प्राधिकरणलाई हामीले ऐन र कानूनी सीमाभित्र रहेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन लगाउने हो । उसले लयमा काम गर्नुपर्छ । कानूनबाहिर जाने छुट मन्त्री वा कर्मचारी कसैलाई पनि छैन ।’

किरातीले वायुसेवा निगमका अध्यक्षले पनि कानून हेरेर काम नगरे स्पष्टीकरण सोध्ने तथा देश र जनताको पक्षमा काम गराउन लगाउने गरेको बताए । 

‘कर्मचारी हटाउने र राख्ने कुरा गरेको होइन, मातहतका निकायलाई काममा जिम्मेवार बनाउन खोजेको हो । देश बनाउने काममा लाग्नुपर्छ, ठूला आयोजनाबाट कमिसन खाने ध्याउन्नमा मात्र लाग्नु हुँदैन भनेको हो,’ उनले थपे ।

कानूनको दायरामा रहेर काम नगर्नेहरूले काम गर्ने मान्छेलाई बाटो छाडिदिनुपर्ने उनको तर्क छ ।