०१ साउन २०८३, शुक्रबार

ललिता निवास प्रकरण : सङ्गठित अपराधको कसुरमा पनि अनुसन्धान, स्टे अडर लिएकाविरुद्ध ‘भ्याकेट निवेदन’

असार १९, २०८०
काठमाडौं
ललिता निवास प्रकरण : सङ्गठित अपराधको कसुरमा पनि अनुसन्धान, स्टे अडर लिएकाविरुद्ध ‘भ्याकेट निवेदन’
फाइल फोटो

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका आरोपीमाथि प्रहरीले कीर्तेसँगै सङ्गठित अपराध कसुरमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ । 

यसअघि कीर्ते कसुरमा अनुसन्धानका लागि म्याद लिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले आजदेखि भने सङ्गठित अपराध कसुरमा सात दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान थालेको सीआइबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक  किरण बज्राचार्यले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार उनीहरूको म्याद थपसँगै यसअघि सर्वोच्चबाट स्टे अडर लिएर बसेका १७ जनाको विषयमा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत भ्याकेट निवेदन दिइएको छ । उनीहरूले थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्ने गरी अन्तरिक आदेश पाएकाले त्यसको खारेजीको माग गरिएको छ । 

उक्त घटनामा प्रहरीले अहिलेसम्म नौ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन नायब सुब्बा रमेशकुमार पोखरेल र देवनारायण महर्जन, तत्कालीन वडासचिव शिवजी भण्डारी, नापी सर्वेक्षक घमनकुमार कार्की र मोही बाबुराम महर्जन, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्की रहेका छन् । 

आरोपीमध्यका तीन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर पनि सर्वोच्चमा पुगेका छन् । त्यसको पनि आदेश आउन बाँकी नै छ । विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेपछि उक्त प्रकरणमा सीआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

यसअघि तीन सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर ब्यूरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो । 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्